काठमाडौं- नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विद्यमान अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरूलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ। 

अटोमोबाइल क्षेत्र नेपालको जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेमा पर्छ। यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँलाई रोजगार प्रदानगरी विकासमा ठूलो भूमिका निभाउँदै आएकाले थलिएको यस क्षेत्रलाई उकास्न नाडाले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो। 

अटोमोबाइल क्षेत्रमा आर्थिक सुस्ततासँगै अटो सेक्टरमैत्री नीतिको अभावले सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहदा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको नाडाको भनाइ छ। यो क्षेत्रले अहिले १४ प्रतिशतमात्र जीडीपीमा योगदान गरेको जुन एक समयमा २१ प्रतिशतसम्मको योगदान हुने गरेको थियो।

नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार अहिले अटोमोबाइलमैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको छ। विद्युतीय सवारी साधनहरूमा नीतिगत स्तरमा भएको लचकता सराहनीय भएको तर अटोमोबाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारीसाधनमात्र नभइ समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्ने उनको भनाइ छ। 

‘पेट्रोलियम सवारी, पार्ट्स, लुब्रिकेन्टस र टायरलगायत क्षेत्रहरू पनि समावेश हुन्छ, तसर्थ यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता हुन्छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भनेका छन्, ‘यसमा केही दुविधा छैनकी आगामी मौद्रिक नीतिले यसमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावाह हुनेछ र व्यवसायीहरू पलायन हुनुबाहेक विकल्प रहने छैन। जुन राष्ट्रिय विकासको लागि नकारात्मक हुनेछ।’

सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले नेपाल राष्ट्रबैंक समक्ष समय सान्दर्भिक सुझाबहरू प्रस्तुत गरेको छ।

नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गरेको सुझाव

१. पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैकहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने पक्रियामा लोन टू भ्यालु रेसियो लाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने।

२. पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोही अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्ने। 

३. चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै आएको छ। तर पनि यसले अझै व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पारेको छ। यो लागु भएको मिति पछि कर्जा लिएकाहरूलाई मात्रै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने।

४. कालो सूचीमा परेका व्यक्तीहरूले पनि अन्य बैकहरूबाट आफनो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालो सूचीमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस नियमलाई कडाइकासाथ लागु गर्नुपर्ने।

५. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोही अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने। त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न मिल्दैन। व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरूले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने।

६. घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने। अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने। 

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई छट्याउनु पर्नेछ।