काठमाडौं- पछिल्लो आधा शताब्दीमा नेपालमा पहिलोपटक गत आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन ऋणात्मक भयो। राजस्व संकलन नै ऋणात्मक हुनेगरी खस्किएको अर्थतन्त्रमा नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा संसदको तेस्रो दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधामन्त्री भएका थिए। 

२०७९ साल पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा एमालेका तर्फबाट विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए। दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै अर्थतन्त्रका बारेमा निर्णय गरेको थियो। पहिलो बैठकमा अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकांश निर्णय सुधार केन्द्रित थिए। 

उक्त बैठकपछि अर्थतन्त्रको अवस्थप्रति प्रधानमन्त्री र सरकार गम्भीर भएको संकेत पनि देखिएको थियो। स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना लागि अन्तिम अवसर भएकाले काम गर्ने बताउँदै आएका थिए। दाहालले काम गर्ने र निर्देशन दिने वाचालाई निरन्तरता दिएपनि काम भने उल्टो गरे। 

गतवर्ष राजस्व ऋणात्मक भएको थियो। चालुवर्ष राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले बढेको छ। अर्थात गतवर्ष ९ प्रतिशतले घटेको राजस्व योवर्ष ९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा प्राविधिक रुपमा यसलाई ग्रोथभन्दा पनि घटेको खाडल पूरा गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। 

राजस्वमा अपेक्षित सुधार नहुँदा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सकस देखिएको छ। सरकारी कोष तथा अन्य भाँडो कोट्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। आन्तरिक बजार चलायमान नहुँदा राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छैन। 

विदेशी विनिमयको सञ्चिति थुप्रिँदा पनि अर्थतन्त्रमा त्यसको लाभ सञ्चार गराउनमा सरकारले कुनै पनि भूमिका खेल्न सकेको छैन।

बाह्य क्षेत्र दबाबमा आउँदा सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति लिएको थियो। आयात नियन्त्रणबाहेक अरु कुनै पनि प्रयास भएन, बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदै जान थालेपछि स्वभाविक रुपमा सरकारले आयातमा लगाएको नियन्त्रण हटायो तर त्यसबाहेक अरु कुनै पनि शासकीय अग्रसरता देखिएन।

कुनै पनि कम्पनी चलाउने व्यवस्थापनले त खराबभन्दा खराब अवस्थामा कसरी जाने र सुविधाजनक अवस्थामा कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना बनाएर बसेका हुन्छन् तर सरकारमा भने यस्तो योजना तथा भिजन शून्य देखिएको छ। यो बीचमा सरकारले वित्त नीतिलाई काम चलाउने अवस्थामा मात्र चलायो भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई पनि त्यहीअनुसार चलाएको छ।

स्रोतको व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचमा उच्चस्तरको समन्वय हुनुपर्नेमा उल्टो नेतृत्वमा देखिएको टकराबले एक्लाएक्लै सञ्चालन भए। अहिलेसम्म पनि तालमेलमा आउन सकेको छैन। स्रोतको सही परिचालनका लागि हुनपर्ने एकरुपता नहुँदा पनि अहिले समस्या देखिएको छ। 

समन्वय गरेर स्रोतको सदुपयोग गर्नमा राजनीतिक नेतृत्वको अग्रसरता शून्यजस्तै देखिएको छ भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि आफै अग्रसर देखिएको छैन। सामान्य अवस्थाको जस्तै राज्य संयन्त्र सञ्चालन हुँदाको परिणाम स्रोतको थुप्रोमा बस्ने अवस्था देखिएको छ। अर्थतन्त्रको हालत दिनदिनै खराब हुँदै गएको छ। 

सामान्य चलायमान बनाउनेमै प्रयास सीमित रहेको छ। ग्रोथका लागि आधार तयार नै हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व भने पछिल्लो डेढ वर्षदेखि गठबन्धनको खेलमै सीमित भएको छ। अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि राजनीतिक नेतृत्व गर्ने र शासकीय अग्रसरता बढाउन छाडेर एउटा गठबन्धन बनाएदेखि अर्को गठबन्धनको तानाबुनामै सीमित भएका छन्। 

विशेषगरी अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ को पुस १० गते एमाले साथमा सरकार बनाए, २०७९ कै चैतमा गएर फेरि एमाले हटाएर कांग्रेससँग गठबन्धन गरे। एक वर्ष कांग्रेस सरकारमा रहेपछि फेरि २०८० को फागुनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो। 

अहिले आएर भने माओ‌वादीलाई सरकारबाट निकालेर एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेका छन्। बेहाल अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका साटो राजनीतिक दलहरू त्यसमा पनि माओवादी अध्यक्ष दाहाल निकै असंवेदनशील देखिएका छन्।

नीतिगत निर्णय नै हुँदैनन, सरुवा बढुवा र भ्रमणमै सीमित

दाहाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रप्रति त्यति धेरै चिन्तित रहेको तथ्यमा देखिँदैन। वर्तमान सरकार गठन हुँदाको समयमा अर्थतन्त्रमा चरम शिथिल अवस्थामा थियो। 

अर्थतन्त्रले अझै पनि लय समातेको छैन। व्यापार रोकेर संगालिएको बाह्य क्षेत्रलाई देखाएर अर्थतन्त्रमा सुधारको जस लिन जतिसुकै होडबाजी गरेपनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन। 

दाहाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गएको एक वर्षमा गरेका निर्णय हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि खासै नीतिगत अग्रसरता लिएको देखिँदैन। कानूनी र संचरनागत समस्याकै कारणले पनि विकासले गति नलिएको बताउँदै आएका दाहालले यो बीचमा कानूनी तथा संरचनागत सुधारका लागि खासै निर्णय गराएका छैनन्। लगानी सम्मेलनकै लागि त अध्यादेशबाट कानून संशोधन गरिएको थियो। 

पहिलो बैठकमा अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकांश निर्णय सुधार केन्द्रित भएका थिए तर त्यसपछि भएका कुल निर्णयमा आधाभन्दा धेरै वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृति र कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, दरबन्दी सिर्जना, नियुक्तिमै केन्द्रित देखिएका छन्। 

विकास निर्माण तथा संरचनागत रुपान्तरणका लागि कानून निर्माणमा भने न्यून सक्रियता देखिएको छ। नीतिगत निर्णयभन्दा पनि नियमित प्रकृतिका निरन्तर हुने निर्णयमै रमाएको देखिएको छ। 

निर्माणाधीन सडक तथा जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा उपयोगको स्वीकृति जस्ता केही विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्णय भएका छन्। संकटको समयमा आएको भनिएको सरकारका निर्णय केलाउँदा विगतकै निरन्तरता देखिएको छ।