इटहरी- कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख ७६ हजार खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख ४४ हजार र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ लाख ३१ हजार खर्च भएको हो। जुन विनियोजित बजेटको ७७ प्रतिशत खर्च हो।
कोशी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले अन्तिम दिन असार २४ गते मात्रै २ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ। जसमा पुँजीगततर्फ २ अर्ब ४ करोड १२ हजार र चालुतर्फ २६ करोड ३५ लाख ७६ हजार भुक्तानी भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी पारिश्रमिकतर्फ १ अर्ब ६६ करोड ८६ लाख र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा १२ करोड १८ लाख ७३ हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले कार्यक्रम बापत मात्रै १ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख ३६ हजार खर्च गरेको छ। त्यसबाहेक विशेष कार्यक्रममा ३ करोड ८८ लाख १५ हजार र विविध कार्यक्रममा ७ करोड ३३ लाख ३२ हजार गरी कार्यक्रम प्रयोजनमा मात्रै १ अर्ब ७० करोड १५ लाख ८३ हजार खर्च गरेको हो।
इन्धनमा पदाधिकारीको लागि १ करोड २६ लाख ५ हजार, कार्यालय प्रयोजनमा १४ करोड २६ लाख ५२ हजार र अन्य प्रयोजनको लागि १ करोड ६० लाख ३५ हजार गरी जम्मा १७ करोड १२ लाख ९२ हजार भुक्तानी भएको छ।
सवारीसाधन मर्मतमा मात्रै १३ करोड ६ लाख १० हजार खर्च भएको बताइएको छ। सवारी मर्मत, इन्धन र कार्यक्रममा एकमुष्ट २ अर्ब ३४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सवारी साधनको बिमा तथा नवीकरणमा २ करोड ८ लाख ८५ हजार र मेसिनरी औजार मर्मतमा ४ करोड ३८ लाख तथा मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीमा १२ करोड ५४ लाख खर्च भएको बताइएको छ। अन्य सेवा शुल्क बापत २० करोड ४७ लाख र विविध खर्च शीर्षकमा १५ करोड ११ लाख ५८ हजार खर्च भएको उल्लेख छ।
स्थानीय भत्ता महँगी भत्ता तथा कर्मचारी तथा पदाधिकारी सुविधामा १५ करोड १८ लाख १७ हजार खर्च भएको छ। त्यसमध्ये महँगी भत्ता बापत ५ करोड ७६ लाख, अन्य भत्ता ५ करोड ८८ लाख, स्थानीय भत्ता १ करोड ७९ लाख र कर्मचारी बैठक भत्ता १ करोड ८१ लाख खर्च भएको छ। पदाधिकारी अन्य सुविधामा २ करोड ५९ लाख लगायत खर्च भएको पाइएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख ७४ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसअनुसार चालुतर्फ १६ अर्ब ३९ करोड ६५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ४१ करोड २४ लाख ८२ हजार विनियोजन भएको हो।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेपनि लक्ष्य भेट्टाउन सकेन।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत ऋषी कुमार खनालका अनुसार असारमा मात्रै ८ अर्ब बढी भुक्तानी भएको छ। जेठ महिनामा ४ अर्ब २९ करोड ६ लाख खर्च गरेको सरकारले बैशाखमा जम्मा २ अर्ब २१ करोड ७२ लाख खर्च भएको जनाइएको छ।