काठमाडौं- नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाएको कसुरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले १५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ।
सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको थियो। यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवनको पत्रपछि सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा दायर भएको हो।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख केशव अर्यालसहित लक्ष्मण पाण्डे, ज्ञानराज पाण्डे, पदमराज आचार्य, सुवास पौडेल, राजेश लम्साल, दिलिप कुमार साह, बिनोद भण्डारी, नारायणप्रसाद पाण्डे, विवेक भण्डारी, रामकृष्ण श्रेष्ठ, फानेश्वर सापकोटा, केशव पौडेल, विजय चौधरी, सन्दिप श्रेष्ठलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) ले निषेधित उपदफा (२)मा परिभाषित बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरुलाई सोही संहिताको दफा २७६ को उपदफा (३) को देहाय (ग) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने मागदावी लिइएको छ।
केन्द्रीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली (इडिएल) आउनुभन्दा अगाडि ड्राइभिङ लाइसेन्स (डिएल) र त्यस भन्दा अगाडि ढड्डामा विवरण राखेर सवारीचालक अनुमति पत्र दिने गरिएको थियो। डिएल प्रणालीमा भएको विवरण इडिएल प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्ने काम जारी छ। स्थानान्तरण गर्ने क्रममा कार्यालयका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा फर्जी विवरण हालेर गैरकानूनी तरिकाले सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
कर्मचारीहरूको युजर आइडीबाट फर्जी विवरण प्रणालीमा इन्ट्री गरी नक्कली अभिलेख खडा गरेर लाइसेन्स जारी भएको विभागले जनाएको छ। यस प्रकरणमा हाल ६ जना हिरासतमा छन् भने बाँकी फरार छन्।