काठमाडौं- असार २४ गते सोमबार मध्यरातिदेखि सबै सरकारी खाता एक साताका लागि बन्द भएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिएको मलेनिकाले जानकारी दिएको छ।
सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक साता लागि बन्द गरिएको हो। कानूनमै उल्लेख भएको विषय भएकाले मलेनिकाले यसवर्ष प्रलेनिका र कोलेनिकालाई खाता बन्द गर्न परिपत्र गरेको छैन। तर सोमबार रातीदेखि सबै खाता बन्द गरिएको छ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका सबै खाता एक साताका लागि बन्द भएकाले सोमबारदेखि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक भइसकेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन। यद्यपी अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
सरकारले एकै दिनमा ३३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढी सरकारी खर्चको भुक्तानी गरेको छ। सोमबार नौ अर्ब ८५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च भुक्तानी गरिएको छ। त्यस्तै १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सोमबारसम्म पुँजीगत खर्च ५६.९७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। सरकारले ३ खर्ब २० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि सोमबारसम्म १ खर्ब ५७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै चालुतर्फ ८१.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसअनुसार सोमबारसम्म ९ खर्ब २४ अर्ब खर्च भएको छ।
सरकारले चालुतर्फ लक्ष्य भने ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने राखेको थियो। वित्तीय तर्फ ३ खर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्चको लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
जुन लक्ष्यको ८१.४ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा हालसम्म खर्च १३ अर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। जुन लक्ष्यको ७७.४४ प्रतिशत हो। सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्चको लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको थियो।
