काठमाडौं- अनाधिकृत रुपमा भूमिगत पानी दोहन गरिरहेको वरुण बेभरेज प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साढे ८ महिनामै ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको छ। वरुणले ०७९/८० मा ७ अर्ब ६२ करोड, ०७८/०७९ मा ८ अर्ब २ करोड र ०७७/०७८ मा ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।
कम्पनीले कौडीको भाउमा भूमिगत पानी दोहन गरिरहेको छ। वरुणले भूमिगत पानी प्रयोगका लागि पाएको अनुमतिभन्दा दोबर परिमाणमा भूमिगत पानी दोहन गरिरहेको प्रमाणित भइसकेको छ। भूमिगत पानी दोहन गरेको पुष्टि भएसँगै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भने कम्पनीलाई नाममात्रैको जरिवाना गराएर उन्मुक्ति दिएको थियो।
बोर्ड स्रोतका अनुसार वरुण बेभरेजले तीनवटा ट्यूबवेल (प्रति ट्यूबवेल एक लाख लिटर) दैनिक तीन लाख लिटर पानी तान्न अनुमति पाएको थियो तर उसले सरदरमा दैनिक ६ लाख ६० हजार लिटर पानी तानेर व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको छ। बोर्डले नियमावलीअनुसार प्रतिट्यूबवेल १० हजार रुपैयाँको दरमा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिएको हो।
भूमिगत पानीको दोहन बढेको भन्दै बोर्डले अहिले जरिवाना रकमसमेत बढाउने तयारी थालेको छ भने उपभोग र प्रयोजनका आधारमा मूल्य तय गर्नका लागि कानून संशोधनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न संसदमा टेबल भएर छलफल भइरहेको विधेयकमा उपभोग र प्रयोजनका आधारमा मूल्य तय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
वरुण बेभरेज इन्डियाको शतप्रतिशत लगानी रहेको यो कम्पनीले नेपालमा पेप्सीका विभिन्न पेयपदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ। पेप्सी, माउन्टेन ड्यू, स्लाइस, मिरिन्डा, सेभेनअप, अक्वफिना, सोडा लगायतका पेय पदार्थ उत्पादन गर्छ।
बोर्डका अनुसार वरुणले तीनवटा (१६३, १६४ र १६५ नम्बर ट्यूबवेल) बाट पानी तान्ने अनुमति लिएको छ। वरुणले तीनवटै ट्यूबवेलबाट प्रतिदिन एक लाख लिटरमात्रै पानी झिक्न पाउँछ। तर गत आवमा अनुमतिपत्र नम्बर १६३ बाट दैनिक २ लाख ३९ हजार ५ सय ६७ लिटर पानी तानेको छ। यसैगरी १६४ नम्बरको ट्यूबवेलबाट दैनिक २ लाख १४ हजार ४ सय लिटर र १६५ नम्बरको ट्यूबवेलबाट दैनिक १ लाख ५० हजार ३ सय ६४ लिटर पानी तानेको हो।
वरुणले लिएको अनुमतिअनुसार पनि प्रतिट्यूबवेल दैनिक एक लाख लिटरभन्दा बढी पानी तान्न पाउँदैन। यसरी अनुमतिभन्दा बढी पानी तान्ने वरुणका कारण वातावरणमा कति क्षति भयो भन्ने पनि आकलन भएको छैन। वरुणले एउटा ट्यूबवेलबाट दैनिक एक लाख लिटर पानी तानेबापत जम्मा वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तिर्छ। यसरी उसले तीनवटा ट्यूबवेबाट पानी तान्दा ६० हजार रुपैयाँमात्रै तिर्छ।
वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ तिरेर वरुणले तीनवटा ट्यूबवेलबाट २२ करोड ५ लाख ८० हजार १५ लिटर पानी तानेको हो। तर उसले अनुमति पाउँदा एउटा ट्यूबवेलबाट ३ करोड ६५ लाख लिटरका दरमा ३ वटा ट्यूबवेलबाट वार्षिक १० करोड ९५ लाख ५० हजार लिटर भूमिगत पानी तान्न पाउँछ। त्यसमा पनि एउटा ट्यूबवेलबाट ३ करोड ६५ हजार लिटरभन्दा बढी भूमिगत पानी तान्न पाउँदैन।
कानूनी छिद्र तथा जरिवाना रकम अति नै न्यून भएको फाइदा उठाउँदै वरुणले अनुमतिभन्दा बढी पानी तानेको हो। अनुमतिभन्दा बढी पानी तान्नेको ट्यूबवेल नै बन्द गराउन पाउने व्यवस्थासमेत रहँदा रहँदै जम्मा प्रतिट्यूबेल १० हजार रुपैयाँको दरमा ३० हजार जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिइएको हो। वरुणले वार्षिक तिर्ने रकम र जरिवाना रकम समेतलाई हिसाब गर्दा १ रुपैयाँमा नै २ हजार ४ सय ४० लिटर पानी तानेको हो।
वरुणको १६४ नम्बर ट्यूबवेलमा एक वर्षमा ३ करोड ६५ लाख लिटर पानी तान्न अनुमति लिएपनि उसले ८ करोड ७४ लाख ४१ हजार ९ सय ९८ लिटर पानी तानेको हो। यसैगरी १६४ नम्बरको ट्यूबवेलले ७ करोड ८२ लाख ५६ हजार लिटर पानी तानेको हो। यसैगरी अनुमति नम्बर १६५ को ट्यूबवेलले ५ करोड ४८ लाख ८२ हजार ९ सय ९८ लिटर पानी तानेको हो।
भूमिगत पानी दोहन गरेर वार्षिक अर्बौँ कमाउने र सामाजिक सेवाका लागि प्रयोग हुने पानीमा एउटै दर राखिदिँदा भूमिगत पानी दोहन झन् बढेको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले उपयोग, प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगर्दा भूमिगत पानीको दोहन बढेको हो।
तर कानूनी व्यवस्थाअनुसार जति पानी तानेको हो त्यही परिमाणमा पुनर्भरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो पनि नगरेको वरुणले अनुमतिभन्दा दोबर पानी दोहन गर्दा पनि ३० हजार रुपैयाँमात्र जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिइएको छ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा भूमिगत स्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउन सकिन अधिकार दिएको छ।
तर बोर्डले धेरै पानी प्रयोग गर्नेहरूसँग आर्थिक लाभ लिएर ९ वर्षदेखि भूमिगत स्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगरी भूमिगत पानीको दोहनमा सहयोग गरिरहेको छ। बल्ल पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउनेगरी कानून संशोधनको प्रक्रियामा गएको छ। कानून संशोधन जति ढिला हुन्छ त्यही नै भूमिगत पानी दोहन भइरहन्छ।
भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को बुँदा नम्बर १७ मा स्थानीय वातावरणमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा जाँचबुझ तथा कारबाही गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। तर यसमा नियमन तथा कारबाही गर्ने निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग अहिलेसम्म कहाँ कति भूमिगत पानीको प्रयोग भयो र यसको प्रभाव कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा अनभिज्ञ रहेको छ। अनुमतिभन्दा बढी पानी तान्दा कति असर भएको छ त्यसकोसमेत लेखाजोखा नगरी सामान्य जरिवानामा नै वरुणलाई उन्मुक्ति दिइएको छ।
निर्देशिकामा वातावरणमा असर गरेको अवस्था प्रमाणित भएमा पानी निकाल्न दिएको लाइसेन्स नै खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म वातावरणमा असर परे/नपरेको अध्ययनसमेत भएको छैन।
निर्देशिकामा भनिएको छ, 'अनुमति पत्र प्राप्त उपभोक्ताले भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्दा ऐतिहासिक, पुरातात्विक पानीको स्रोतमा असर परेको, पानी निकाल्ने कार्यबाट स्थानीय वातावरणमा प्रभाव परेको वा अन्य उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको भनी सूचना वा जानकारी वा निवेदन बोर्ड समक्ष प्राप्त हुन आएमा सो सम्बन्धमा बोर्डबाट प्राविधिक टोली खटाइ जाँचबुझ गरिनुको साथै आवश्यकतानुसार विज्ञ टोलीसमेत गठन गरी छानबिन गराइनेछ यस सम्बन्धमा विज्ञ तथा प्राविधिक टोलीबाट प्राप्त राय तथा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन राखी राय परामर्शका लागि सम्बन्धित गाविस-नपाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा लेखी पठाइनेछ। बोर्डबाट गठित प्राविधिक टोली तथा विज्ञ टोलीको सिफारिस तथा स्थानीय निकाय गाविस-नपाको सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्राप्त राय सिफारिस समेतको आधारमा बोर्डले पानी उपयोगमा परिमाणात्मक बन्देज, अनुमति पत्र स्थगन, संयन्त्र बन्दलगायत अनुमतिपत्र रद्द गर्नेसम्मका कारबाही गर्न सक्नेछ।'
