काठमाडौं- मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षापश्चात बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएर ४१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। 

जेठ ४ गतेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ६१ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ६३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

यस्तै मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा ५१ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५१ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

निक्षेप तुलनामा कर्जा लगानी नभएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी)  ७९.०९ प्रतिशतमा झरेको छ। राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

सीडी अनुपातका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब ७ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत रहेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म बैंक वित्तीय संस्थाले करिब ४.८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जब कि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले ११.५ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै उक्त सीमासम्म निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह हुने बताएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले सरकारको निर्माण तथा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि नहुँदा राष्ट्र बैंकले तोकेको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन।

निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै लक्ष्यअनुसार नहुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखेपनि ३.८७ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धिदर हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ। चालु आर्थिक वर्ष निर्माण क्षेत्रको मूल्यअभिवृद्धि दर २ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक छ। 

निर्माण क्षेत्र निर्माण भएकाले खुद्रा थोक तथा व्यापारमा पनि संकुचन आएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १७ प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्रको मूल्यअभिवृद्धि दर ०.५ प्रतिशतको हाराहारीमै सीमित हुँदा कर्जा प्रवाहले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो।

निर्माण क्षेत्रमा आएको संकुचनले स्वदेशी सिमेन्ट तथा छड उत्पादकहरूको व्यापारमा करिब ५० प्रतिशतले संकुचन आएको छ। निजी आवास निर्माणमा कमी आउँदा निर्माण सामाग्री तथा निर्माण व्यवसायीको सेवाको लागतसमेत घटेको छ। 

यस्तै निर्माण क्षेत्रमा आश्रित श्रमिकहरू रोजगारीमा गुमाएका छन्। यस क्षेत्रमा संलग्न ढुवानी व्यवसायको आर्थिक गतिविधि पनि घटेको छ। निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने हेभी इक्युपमेन्ट तथा पेट्रोलिय पदार्थको खपत घटेको छ।

जसले समग्र आयात घटाएको छ। आयातमा भएको संकुचनले सरकारी राजस्व वृद्धिदर लक्ष्यको एक चौथाइमात्रै प्राप्त हुन सकेको छ। जसले गर्दा सरकारी स्रोतमा चाप परेको छ। सरकारी स्रोतमा दबाब हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च घटेको छ। यसरी निर्माण क्षेत्रमा आएको संकुचनले अर्थतन्त्रमा चक्रीय असर गरेको छ। 

अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढेको छ। बैंकहरूको खराब कर्जा बढेकाले प्रोभिजनिङ बढ्न गइ सञ्चित नोक्सानी बढ्दा बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब छ।

पुँजीकोष दबाबको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयर जारी गर्नसक्ने सुविधा बैंक वित्तीय संस्थालाई दिएको छ। तर यस उपकरणमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू तत्काल आकर्षित हुन सकेको देखिँदैन।

राष्ट्र बैंकले तेस्रो समीक्षामार्फत सामान्यरुपमा मात्रै बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा सहजीकरण गरेको छ। हायरपर्चेजको जोखिमभार १२५ बाट घटाए १०० प्रतिशत कायम गरिएकाले आगामी समयमा कर्जा प्रवाह बढ्ने र यसले व्यापार बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। हायरपर्चेजमा नीतिमा लचिलो नीति लिएसँगै करिब १३ अर्ब रुपैयाँको सवारी साधान आयात भएको छ।

जेठमा आएर बढेको आयातले सरकारी राजस्व वृद्धिमा सामान्य योगदान पुर्‍याउने देखिएपनि आयात अझै पनि ऋणात्मक छ। वैदेशिक व्यापार ऋणात्मक रहेकाले राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्ने सम्भावना क्षिण हुँदै गएको छ। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले दुई करोडसम्मको आवासीय तथा घरजग्गा कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म ईएमआई निर्धारण गरी आवासीय कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि आम्दानीको ५० प्रतिशतका आधारमा मात्रै ईएमआई निर्धारण गर्नसक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको थियो।