 (2).gif)
गण्डकी- विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। घोषणा भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा गरिएको छ। आधारभूत विद्युत् सुविधामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चितताका लागि ‘उज्यालो गण्डकी’ अभियान सञ्चालन गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरी अझै बिजुलीको पहुँचबाहिर रहेको पाइएपछि उक्त लक्ष्यलाई आगामी आवको बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख इञ्जिनियर जीवन श्रेष्ठले बताए। नवलपुरको बौँदीकाली, बुलिङटार र तनहुँको देवघाट क्षेत्रमा विद्युत् सेवा विस्तारको काम बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
'नवलपुरमा विद्युतीकरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जिम्मा लिएको छ, प्रदेशले बजेट पनि उपलब्ध गराइसकेको छ', इञ्जिनियर श्रेष्ठले भने, 'प्राधिकरणले काममा ढिलाइ गरेकाले चालु आवमा ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा हुन सकेन, तनहुँमा पनि प्राधिकरणले आफ्नै आयोजनाबाट तीन सय ७० घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउन बाँकी छ।'
आगामी भदौभित्र दुवै जिल्लामा बाँकी रहेका घरधुरीमा विद्युत् सुविधाको पहुँच सुनिश्चितता भएपछि उज्यालो गण्डकी घोषणा गरिने ऊर्जा शाखा प्रमुख श्रेष्ठले बताए। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ९९ दशमलव ५० घरमा विद्युत् सेवा पुगेको छ। छुटेका घरमा बिजुली पुर्याएर ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको उनले जानकारी दिए।
बर्सेनि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेटिँदै आएको ‘उज्यालो गण्डकी’ को लक्ष्य आगामी आवभित्रमा हासिल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार झण्डै २४ सय घरमा बिजुली नपुगेको देखिएको ऊर्जा शाखा प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। सरकारी संयन्त्रबाट पहिचान हुन नसकेका अवस्थामा बिजुली नपुगेका घरलाई स्वघोषणा गरेर जानकारी गराउनसमेत मन्त्रालयले सूचित गरेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणको १३ वटा वितरण केन्द्रमार्फत प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा विद्युत् विस्तारको काम भइरहेको छ। मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसकेका ठाउँमा लघुजलविद्युत् र घरेलु सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युत् सेवा पुर्याइएको छ।
घरेलु सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ऊर्जा शाखा प्रमुख श्रेष्ठले बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका-६ का तीन सय बढी घरमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको जानकारी दिए। प्रदेशका ९५ दसमलव ६८ प्रतिशत घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत र बाँकीमा लघुजलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जालगायतबाट विद्युत् सेवा पुगेको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखाका सात स्थानीय तहका एक हजार दुई सय पाँच घरमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कुल एक सय ६२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ। प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार दुई सय ९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको बताउँदै ऊर्जा शाखा प्रमुख श्रेष्ठले यसबाट १५ हजार चार सय ४० घर लाभान्वित भएका जानकारी दिए। उनका अनुसार तत्काल राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिने सम्भावना नभएका ठाउँमा प्रदेश सरकारको अनुदान सहयोगमा सौर्य ऊर्जा जडानको काम भइरहेको हो।
सौर्य ऊर्जा र लघुजलविद्युत्बाट प्रदेशको तीन दशमलव ८२ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा मनाङको नासो गाउँपालिकामा ३० किलोवाट क्षमताको भिमताङ लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको छ। गत वर्ष ९८ किलोवाटको स्याङ्जाको पुतपुते खोला लघुजलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो। रासस
