काठमाडौं- नेपालमै राहदानी, अन्त:शुल्क स्टिकर, बैंक नोट, नागरिकता र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्न पाउने गरी कानूनी बाटो खुला भएको छ। संघीय संसदबाट पारित 'सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन २०८९' राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसँगै जारी भएको छ।

शुक्रबार जारी भएको ऐन अब ३१ दिनदेखि लागु हुने छ। ऐनमा राहदानी, अन्त:शुल्क स्टिकर, बैंक नोट, नागरिकता र सवारी चालक अनुमतिपत्र सरकारले स्थापना गरेको प्रेसबाट मात्रै छपाइ गर्नुपर्ने छ। यसको जिम्मा मुद्रण केन्द्रले लिने छ।  

ऐनमा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीअन्तर्गत राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक नोट, भिसा स्टिकर, हुलाक टिकट, अन्त:शुल्क स्टिकर, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण रहेका छन्। ऐनमा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको छपाइका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना हुने उल्लेख छ। 

सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको प्रबन्ध तथा तयारी गर्ने र सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद्रण गर्ने, केन्द्रको छापाखाना, उत्पादन वा तयार भएका सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको विश्वसनीय र भरपर्दो सुरक्षाको व्यवस्था केन्द्रले गर्ने छ। 

केन्द्रले मुद्रणको काममा बाधा नपर्ने छपाइसम्बन्धी काम र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धमा अनुसन्धान तथा अध्ययनसमेत गर्न पाउने छ। साथै केन्द्रले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा समेत भाग लिन पाउने छ।

केन्द्रको तर्फबाट हुने काम, कारबाही, सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न एक सञ्चालक समितिसमेत हुने ऐनमा उल्लेख छ। समिति अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने छन्।

यसैगरी अर्थ, गृह, परराष्ट्र, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने छन्। यसैगरी दुईजना बाहिरबाट ल्याइने छ। दुईजनामध्ये एक महिला हुनपर्ने ऐनमा नै उल्लेख छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने छन्। बाहिरबाट आउने सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुने छ।

समितिले केन्द्रको बजेट तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने र केन्द्रले प्रदान गर्ने शुल्क निर्धारण गर्ने छ। केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण, सोसम्बन्धी प्रेस मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाउने वा पैठारी गर्ने, सुरक्षण मुद्रणमा प्रयोग हुने वाटरमार्क वा सेक्युरिटि थ्रेड भएको कागज बनाउने वा पैठारी गर्ने, डाई, प्लेट वा उपकरण बनाउने, उत्पादन वा पैठारी गर्ने वा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी अन्य विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्ने लगायतको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख छ।

केन्द्रले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सामग्रीको मुद्रण गर्दा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्रको मुद्रणसम्बन्धी काममा बाधा नपर्ने गरी अन्य सरकारी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सामग्रीको मुद्रण गर्नुपर्ने कानूनमा छ।

केन्द्रले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य सञ्चालन नगरेसम्म वा कार्य सञ्चालन गरेको भए तापनि मागबमोजिम कुनै सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको मुद्रण गर्न सक्ने अवस्था नभएमा त्यस्तो सुरक्षण मुद्रण सामग्री प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्रण गर्न वा गराउन सकिने कानूनमा उल्लेख छ।

नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्रबाहेकका अन्य सुरक्षण सामग्रीसम्बन्धी काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको अधिकांश सेयर वा स्वामित्व भएको निकाय वा संस्थालाई स्वीकृत दिन सक्ने अधिकार पनि केन्द्रलाई दिइएको छ। 

सरकारको अधिकांश सेयर वा स्वामित्व भएको निकाय वा संस्थासमेतले सम्बन्धित सरकारी निकायको मागबमोजिम सुरक्षण मुद्रणको कार्य गर्न नसक्ने जानकारी दिएमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्त:शुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमति पत्रबाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य नेपाल सरकारको स्वीकृत लिइ सम्बन्धित सरकारी निकायले खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अन्य स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रतिस्पर्धामार्फत गराउन सक्ने कानूनमा उल्लेख छ।

जुनसुकै निकायले वार्षिक रुपमा चाहिने संख्याको विवरण छ महिनाअगावै केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ। सोहीअनुसार केन्द्रले मुद्रणको काम गर्ने छ। विशेष कारण थप गर्नु परेमा पनि केन्द्रले थप संख्या पनि मुद्रण गर्नु पर्छ। मुद्रण केन्द्र र निकायबीच सहमति भने आवश्यक पर्ने छ।

केन्द्रको काम सञ्चालनका लागि एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिने उल्लेख छ। मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि समिति गठन हुने छ। समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढीमा तीनजनाको नाम सरकारसमक्ष पेस गर्ने छ। सरकारले एक जनालाई पाँच वर्षका लागि नियुक्ति दिने छ। 

कार्यकारी निर्देशकको हकमा पाँच पर्षको व्यवस्थापकीय भूमिमामा रहेको ३० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने छ।  मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्टिकल इन्जिनियरङ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि वा व्यस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। साथै केन्द्रले कागज उद्योगसमेत सञ्चालन तथा आवश्यक सामान निर्यात तथा आयात गर्न पाउने छ।

कानून कार्यान्यवनमा आएसँगै राष्ट्र बैंकले केन्द्रबाट नोट छपाइ गर्नु पर्ने छ। केन्द्रले नसकेको अवस्थामा अनुमति लिएर बाहिरबाट छपाइ गर्न पाउने छ। अहिले नोट छपाइमा वार्षिक १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसैगरी राहदानी छपाइमा पनि आधा अर्ब तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइमा पनि करोडौँ रकम खर्च भइरहेको छ। यसैगरी अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा समेत करोडौँ रकम विदेश गइरहेको छ। केन्द्रले छपाइका काम गर्न सकेको अवस्थामा यो रकम बाहिर जानबाट रोकिने छ।