काठमाडौं- बहुमत गुमाएर कामचलाउ बनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने नियुक्ति र निर्णयमा चासो दिइरहेको छ। 

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न यही असार १७ गते समझदारी भइ असार १९ गते एमालेले वर्तमान सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै दाहाल सरकार अल्पमतमा परेको छ। यता नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छन्।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दुबै पार्टीले अगाडि सारेका छन्। दुई पार्टीको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने छ। तर राजीनामा नदिएर संसदमा विश्वासको मत लिने दाबीसहित अघि बढेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई अझै २८ दिन सत्ता चलाउन पाउने सुविधा छ।

यही समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष मात्रै नभएर रिक्त मुख्यसचिवमा समेत नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।

धितोपत्र बोर्डमा भने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएका कारण केही समय लम्बिने देखिन्छ। यता नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिसँगै मुख्यसचिवमा समेत नियुक्ति गर्न दाहाल लागिपरेका छन्।

दाहाल सरकारले तत्काल मुख्यसचिव नियुक्त गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ। माओवादीनिकट मानिएका रामकृष्ण सुवेदी जसरी पनि मुख्यसचिव भइछाड्ने लबिङमा लागेका छन्। आफूपछिको प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पार्ने मनसायले दाहाल पनि मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने तयारीमा रहेका छन्। यहीबीचमा सुवेदीबाहेकका अरु सचिवले पनि मुख्यसचिवको लबिङ तीव्र पारेका छन्। 

त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि नै आवेदन मागेर सूची प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा अहिले अन्तर्वार्ताको समयतालिका आइसकेको छ। छिटोछिटो अन्तर्वाता सकेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी रहेको छ।

टेलिकममा अनिल झा वा बिमल आचार्यलाई नियुक्त गर्ने तयारी रहेको छ। सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको दबाबले काम गरेमा आचार्य र गंगा दाहालको लबिङले काम गरेमा झा नियुक्त हुनेछन्। 

यही नियुक्तिको सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आपत्ति जनाएका छन्। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न नगराउन ध्यानाकर्षण गरेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हुँदा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गरिएको जनाएको हो। 

अहिलेको परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन र सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेले पुनः अनुरोध गरेको छ।