गण्डकी- ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरबास’ कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका ३३ सामुदायिक घरबास (होमस्टे)ले सरकारी अनुदान पाएका छन्। घरबासमार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० घरबासलाई १२ लाख रूपैयाँ र तीन वटालाई १० लाख रूपैयाँका दरले अनुदान दिएको हो।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार मापदण्डअनुसार छानिएका घरबासलाई तीन चरणमा अनुदान उपलब्ध गराइएको हो। पर्यटन शाखा प्रमुख डम्मर जिसीले अनुदानका लागि ८९ सामुदायिक घरबासले प्रस्ताव पेस गरेका जानकारी दिए। 'म्याग्दी, मुस्ताङ र मनाङबाट एक/एक वटामात्र घरबास अनुदानका लागि छनोटमा परेका छन्', उनले भने।
अनुदान पाएका घरबासले कार्यक्रम कार्यान्वयनसमेत गरिसकेको पर्यटन शाखा प्रमुख जिसीले बताए। घरबासको अवस्था र कार्ययोजना हेरेर अनुदान उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ। यस वर्षदेखि घरबासलाई दिइने अनुदानमा मन्त्रालयले कडाइ गरेको उनले बताए।
यसअघि हचुवाका भरमा अनुदान वितरण गर्दा बजेट दुरुपयोग भएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागेको थियो। प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र घरबास छनोट गरिएको हो। स्थलगत अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन भइरहेका घरबासलाई मात्र कार्यक्रममा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा केन्द्रित भएका घरबासले अनुदानमा प्राथमिकता पाएको पर्यटन शाखा प्रमुख जिसीले बताए। अनुदान रकमबाट ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, कोसेली घर, पुस्तकालय, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, उद्यान, पदमार्गलगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने मापदण्ड तोकिएको थियो।
घरबासको आफ्नै नाममा जग्गा भए मात्र सामुदायिक भवनका लागि अनुदान दिने नयाँ नियम बनाइएको छ। अनुदानको बजेटबाट निजी जग्गामा भने पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्ला वर्षमा घरबासको अनुदान रकमबाट निजी घरमा शौचालय, सौर्य ऊर्जालगायत थपेपछि आलोचना भएको थियो।
प्रदेश सरकारबाट हालसम्म तीन सय २४ सामुदायिक घरबासले अनुदान पाएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। आव २०७५/७६ मा रु ३० करोड बजेट घरबास अनुदानमा बाँडिएको थियो। उक्त अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको जनगुनासो बढेपछि पछिल्लो समय मन्त्रालयले घरबासको बजेटलाई कटौती र नियन्त्रण गरेको हो।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक घरबास प्रवर्द्धनलाई गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको छ। नमुना घरबास कार्यक्रममार्फत ग्रामीण पर्यटन विकासको ध्येय राखेर सरकारले सामुदायिक घरबासलाई अनुदान दिन थालेको हो। आगामी आवको बजेटमा घरबासको पूर्वाधार निर्माणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको पर्यटन शाखा प्रमुख जिसीले जानकारी दिए।
ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक वातावरण, खानामा स्थानीय परिकार, मौलिक संस्कृति, रहनसहन र पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको घुमफिर आदि घरबासका आकर्षण हुन्। गण्डकी प्रदेश घरबास व्यवसाय फस्टाएको क्षेत्र हो।
नेपालकै पहिलो घरबास स्याङ्जाको सिरुबारी पनि यहीँ पर्छ। लमजुङको घलेगाउँ, भुजुङ र काउलेपानी, कास्कीको घान्दु्रक, ल्वाङ र धम्पुस, पवर्तको चित्रे, बागलुङको भकुण्डे र तोरीखोला, नवलपुरको अमलटारीलगायत सामुदायिक घरबास पनि यहीँ रहेका छन्। रासस
