काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूसँग सुझाव लिइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जासम्बन्धी विद्यमान प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका छन्। 

एक वर्ष अवधिसम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी हुन नसकेमा शतप्रतिशत रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकसमक्ष बैंकर्सले आग्रह गरेका छन्। 

एक वर्षसम्म साँवा र ब्याज नियमित भएको कर्जालाई खराब कर्जा मानेर शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था निकै कठोर भएको भन्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि भएपनि खराब कर्जा बुक गर्ने अवधि एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष कायम गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। 

बैंकहरूको खराब कर्जा निरन्तररुपमा बढिरहेको सन्दर्भमा बैंकर्सले खराब कर्जासम्बन्धी नेपालको विद्यमान व्यवस्थालाई भारतको व्यवस्थाबराबर बनाएर जानुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। 

यस्तै उनीहरूले असल कर्जामा गरिएको १.२० प्रतिशत प्रोभिजनिङको व्यवस्था घटाएर एक प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरेका छन्।

यस्तै कर्जाको वर्गीकरणअन्तर्गत कमसल कर्जाको २५ प्रतिशत र शंकास्पद कर्जाको विद्यमान प्रोभिजनिङको व्यवस्था घटाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले कर्जालाई विभिन्न ५ भागमा वर्गीकरण गर्दै असल कर्जामा १.२० प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा सतप्रतिशत रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले निष्कृत कर्जाअन्तर्गत ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल, ६ महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जा भनी वर्गीकरण गरेको छ।

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढेर करिब ४ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ। खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफादेखि पुँजीकोषमा दबाब परेको छ। जसले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। 

बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता नबढाउने हो भने स्थिति थप जटिल बन्दै जाने र वित्तीय स्थायित्वमाथि नै दबाब आउन सक्ने भएकाले बैंकहरूको खराब कर्जा घटाउन राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने माग बैंकर्सको रहेको छलफलमा सहभागी एक बैंकर्सले बताए।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले विद्यमान खराब कर्जासम्बन्धी एक वर्षको अवधि बढाएर तीन वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव बैंकर्सले दिएको र गभर्नर सकारात्मक देखिएको उनले बताए। 

'खराब कर्जासम्बन्धी विद्यमान प्रावधान र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था भारतको जस्तो बनाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ। वित्तीय स्थायित्वका यससम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंक लचक हुनै पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। एक वर्ष अवधि नाघेका कर्जाको साँवा ब्याज असुली हुन नसकेमा शतप्रतिशत रकम खराब कर्जा बुक गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई बढाएर तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव बैंकर्सले दिएका छन्। यसपटक गभर्नर सकारात्मक देखिनु भएको छ', ती बैंकर्सले बताए।

ऋण तिर्न नसकेकाले पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै गएको छ। यस व्यवस्थाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या घटाउने बैंकर्सको दाबी छ।

यस्तै गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिलामी तथा बिक्री सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा थप लचकता अपाउन उनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। 

खराब कर्जाको अवधि बढेमा बैंकहरू खराब कर्जाको प्रोभिजनिङ घट्ने यसले बैंकहरूको वितरणयोग्य घाटा र सञ्चित नोक्सानी कम गराउने अवस्थाको सृजना गर्ने बैंकर्सले बताएका छन्। 

बैंकहरूको रिटर्न अन एसेटेटस र प्रतिसेयर आम्दानी घटेर लगानीकर्तामा निराशा बढ्दै गएकाले न्यूनतम लाभांश वितरण गर्न सक्ने गरी नीतिगत लचकता अपनाइदिन बैंकर्सले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्।

ऋण तिर्न नसकेकाले पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै गएको छ। यस व्यवस्थाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या घटाउने बैंकर्सको दाबी छ। 

यस्तै गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिलामी तथा बिक्रीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा थप लचकता अपाउन उनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। 

खराब कर्जाको अवधि बढेमा बैंकहरू खराब कर्जाको प्रोभिजनिङ घट्ने र यसले बैंकहरुको वितरणयोग्य घाटा र सञ्चित नोक्सानी कम गराउने अवस्थाको सृजना गर्ने बैंकर्सले बताएका छन्। 

बैंकहरूको रिटर्न अन एसेटेटस र प्रतिसेयर आम्दानी घटेर लगानीकर्तामा निराशा बढ्दै गएकाले न्यूनतम लाभांश वितरण गर्न सक्ने गरी नीतिगत लचकता अपनाइदिन बैंकर्सले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, बैंक वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रामु पौडेल, भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख डा. गुणाकर भट्ट र बैंक वित्तीय संस्थाअन्तर्गतका पदाधिकारीसहित सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलगायतको उपस्थिति रहेको छ।