काठमाडौं- पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालले महालेखा परिक्षक र पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। 

मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनको निर्माण सम्पन्न लिने बेलामा करिब २० करोड राजस्व छली भएको भन्ने प्रकरणमा मणिपाल सर्वोच्च अदालत गएको थियो। जसमा कारण देखाउसहित अल्पकालीन अन्तरिम र छलफलमा बोलाउनेगरी टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले आदेश गरेको छ। 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई भवनको सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिने बेलामा करिब २० करोड राजस्व गुमेको कुरा उल्लेख थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा पोखरा महानगरपालिकाले रकम बुझाउन भन्दै पत्र काटेको थियो।

पोखरा महानगरपालिकाले मणिपाललाई पत्र पठाउँदै सो रकम तत्काल तिर्न भनेको थियो। तत्काल बेरुजुमा उल्लेख गरिएबमाोजिमको रकम नतिरेमा कारबाही अघि बढाउने भन्दै पत्र काटेपछि मणिपाल महानगर र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनकाविरुद्धमा अदालत गएको थियो।

मणिपालले २०५७ सालपछि नै भवनको सम्पन्नताको प्रमाणपत्र माग गरेपनि पोखरा महानगरपालिकाले दिएको थिएन।

मणिपालले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिनाकारण सम्पन्न प्रमाणपत्र नदिएको दाबी गरेको थियो। नक्सा पास गरेर राजस्व तिरेरै भवन बनाएको दाबी गर्दै महानगरबाट अनावश्यक रुपमाा दु:ख दिइएको अस्पतादलको दाबी थियो।