काठमाडौं- लगानी बोर्डलाई अझै सशक्त बनाउन भन्दै सरकारले कानून संशोधन गरेको छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्दै बोर्डलाई सशक्त र कार्यमूलक स्वायत्त बनाउनका लागि भन्दै कर्मचारीदेखि संगठन संरचनामा परिवर्तन गर्ने भएको छ।
छुट्टै ऐन र व्यावसायिक नेतृत्व भएपनि अस्थिर र विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव भएकाले बोर्डको कामकाज प्रभावकारी हुन नसकेको आन्तरिक तथा बाह्य अध्ययनबाट देखिएको थियो।
बोर्डलाई हालसम्म लगानी गर्दै आएका दातृ निकाय तथा सरकारकै आन्तरिक अध्ययनबाट पनि बोर्डको काम प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको थियो।
विदेशी लगानी सहजीकरण तथा लगानी प्रबर्द्धनका लागि भन्दै गठन भएको बोर्डले हालसम्म दातृ निकायको सहायतामा काम गर्दै आएको छ।
सामान्य कामकाजमा पनि विदेशी दातृ निकायको सहायतामा कर्मचारी राखिँदै आएको छ। निश्चित समयसम्मका लागि दातृ निकायको सहायतामा परामर्शदाता राखेपनि दिगोपनका लागि विशेषज्ञसहितको कर्मचारी सेवा राख्ने भन्दै ऐन संशोधन गरिएको छ।
यसअघि बोर्डका लागि आवश्यक कर्मचारी बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको थियो। अब भने बोर्डले अध्ययन गरेर संगठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्ने भएको छ। यसरी सिफारिस भएको दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर सिफारिस गरेपछि बोर्डले नियुक्ति दिनेछ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि बोर्डमा नियुक्त भएका कर्मचारीको बोर्डको काम कारबाहीमा विशेज्ञतासहितका हुनेछन्। विशेषज्ञ सेवाका रुपमा छुट्टै सेवाको विकास हुने भएको छ।
त्यस्तै बोर्डले विस्तारै आफ्नै कोष बनाउने भएको छ। लगानी सहजीकरण बापतको निश्चित अंश शुल्क लिने र त्यसबाट दिगो कोष बनाउने बोर्डले तयारी गरेको छ। यसपछि आफ्नै कोष र संगठन संरचना हुनेछ।
अहिले लगानी बोर्डमा स्थायी दरबन्दीका नाममा निजामति कर्मचारी जाने र छिटोछिटो सरुवा हुने गरेका छन्। तर विशेषज्ञ सेवाका लागि भने दातामै निर्भर हुने गरेको छ।
दाताको निर्भरता लामो समय नटिक्ने भन्दै बोर्डमा अब विशेषज्ञ सेवाका रुपमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना हुनेछ।
