काठमाडौं- नेपालमा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले कानूनविपरीत आन्तरिक रेमिट्यान्सको काम गर्नुका साथै वालेटमा ब्यालेन्स लोड गर्ने नाममा अवैध कारोबारको रकमसमेत भुक्तानी गरिरहेको देखिएको छ। उनीहरूले गैरकानूनी रुपमा निक्षेप जम्मा गर्ने र गैरकानूनी रुपमा भुक्तानी गर्ने गरेको देखिएको छ। 

मोबाइल वालेट कम्पनीले आन्तरिक रेमिट्यान्सको काम गर्न नपाउनेमा नियम मिचेर सजिलो-पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको ‘सजिलो-पे’ र पे-वेल नेपाल प्रालिको ‘पे-वेल’ ले गैरकानूनी कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ। हुण्डीको पैसासमेत उनीहरूले भुक्तानी दिँदै आएको देखिएको छ। 

६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तस्करीको अवैध कारोबारलाई वैध बनाउन भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले भूमिका खेलिरहेको तथ्य उजागर गरेको छ। हुण्डीका साथै क्रिप्टो कारोबारको भुक्तानीसमेत ती वालेटमार्फत भएको सीआईबीले जनाएको छ।

सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नहरूले अवैध रुपमा तस्करीको माध्यमबाट ल्याइएको सुनको भुक्तानी गर्न ‘डिजिटल पे’को माध्यमबाट रकम लेनदेन गरेको निष्कर्ष सीआईबीको छ।

३ हजार १ सय ९४ किलो सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहले नेपालमा दुईवटा मोबाइल वालेट तथा विदेशमा एजेन्ट परिचालन गरेर हुण्डीमार्फत कारोबार गरेको तथ्य खुलेको हो। तस्करले अस्ट्रेलिया, कोरिया र दुबईमा एजेन्ट परिचालन गरेर त्यहाँबाट नेपाल पठाउन चाहनेहरूको पैसा संकलन गरी उक्त रकमलाई डिजिटल मुद्रा ‘यूएसडीटी’ मा रूपान्तरण गराएर पठाउने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

त्यसरी अस्ट्रेलिया, कोरिया र दुबईमा नेपालमा पठाउन भनेर आफन्तले बुझाएको रकमलाई मोबाइल वालेट ‘पे-वेल’ र ‘सजिलो-पे’ का एजेन्टहरूले नेपालमा भुक्तानी दिने गरेका छन्। सुन तस्करहरूको रकम भुक्तानीमा यी दुई वालेट कम्पनीले राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत हुण्डीको कामसमेत गरिरहेका छन्। 

यसरी अवैधरुपमा ‘पे-वेल’ र ‘सजिलो-पे’ ले खर्बौंको कारोबार गरेको भेटिएको छ। कारोबारमध्ये धेरै रकम त सुनको भुक्तानी गरेको भेटिएको सीआईबीको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यसमा पे-वेलका अध्यक्ष भीमप्रसाद तिमल्सिना, सहायक कार्यकारी अधिकृत प्रज्वल आचार्य र सञ्चालक समिति सदस्य सुरज शम्शेर जबरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसका सक्रिय एजेन्ट १५ सय ४७ जनामध्ये २० जना मुख्य एजेन्टले अर्बौँको कारोबार गरेका छन्। पे-वेलले विभिन्न २१ वटा बैंकमा खाता सञ्चालन गरेको छ। तस्कर समूहका सदस्यहरूलाई ती सबै बैंकमा रहेको खाताबारे जानकारी थियो।

सजिलो-पेका सीईओ कश्यप मानन्धर, सञ्चालक भक्तपुर घर भएका सुशील ज्याकिबन्जा र काठमाडौं घर भएका फुन्सुक डाग्पा अथुप्छाङ खम्पालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अध्यक्ष सुनिल ज्याकिबन्जा फरार छन्।

यस्तोमा भुक्तानी सेवाप्रदायकका एजेन्ट बाराको पशुपति ट्रेड कन्सर्नका सञ्चालक अरुणकुमार यादवले एक्लैले एक वर्षको अवधिमा १ अर्ब २० करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको अस्वभाविक कारोबार गरेको पाइएको छ। उनले पे-वेलमार्फत १ अर्ब १७ करोड ३२ लाख र सजिलो-पेमार्फत् ३ करोड ३८ लाखको कारोबार गरेको सीआईबीले जनाएको छ।

पे-वेलका एजेन्ट बुटवलस्थित जेके मनी ट्रान्सफरका सञ्चालक लालबहादुर कुँवरले पनि एक वर्षको अवधिमा ३ अर्ब ३४ करोडको कारोबार गरेको भेटिएको छ। हेर्दा सामान्य देखिने र वैध कारोबार पनि न्यून रहेको उक्त मनी ट्रान्सफरले एक वर्षको अवधिमा झण्डै साढे ३ अर्बको कारोबार गरेको पाइएपछि सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको छ।

अवैध सुन, भन्सार चोरी पैठारी तथा संगठित अपराधका प्रतिवादी काठमाडौं संकटा बस्ने पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले जागेश्वरी ज्वेलर्सको नाममा सञ्चालन गरेको रिफाईनेरी पसल खानतलासी गर्दा २०८० बैशाख २० गते पे-वेल नेपालको विभिन्न बैंक खाताहरूमा कुल ९८ लाख निक्षेप गरेको ६ थान भौचर प्रहरीले बरामद गरेको थियो। त्यसपछि यसका अन्य पाटामा अनुसन्धान अघि बढेको थियो। 

प्रतिवादी मुलिकको बैंक खाताबाट बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन, लोन रिपेमेन्ट कैफियत राखी ३० पटकमा २ करोड ५६ लाख ३६ हजार ५ सय रूपैयाँ पे-वेल नेपालको खातामा निक्षेप गरेको देखिएको थियो। यस्ता अन्य प्रतिवादीहरूले पनि पे-वेल र सजिलो-पे प्रयोग गरेर करोडौँ रुपैयाँ आदानप्रादन गरेका छन्।

सुन र हुण्डीको अवैध कारोबार गरेको भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पे-वेल र सजिलो-पेको कारोबार गएको जेठ २१ गते नै रोक्का गरेको छ।

गैरकानूनी निक्षेप, गैरकानूनी भुक्तानी

हङकङबाट लुकाइ छिपाइ ल्याएको अवैध सुन खरिद गर्ने, सो सुनको भुक्तानी गर्ने तथा मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने क्रममा ठूलो रकम अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूले पे-वेल र सजिलो-पेका खातामा निक्षेप गर्ने गरेका छन्। 

उक्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सो ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, विनियम र सोअन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशनविपरीत त्यस्तो मुद्रा निक्षेप लिने तथा एजेन्टमार्फत स्थानान्तरण गरी अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त मुद्रा निर्मलीकरण र भुक्तानी गरेको देखिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंक  भुक्तानी प्रणाली विभागद्वारा जारी एकीकृत भुक्तानीसम्बन्धी निर्देशन, २०७९ र सोपश्चात जारी निर्देशनसमेत समावेश गरी परिमार्जित निर्देशनअनुसार विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सीमा तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा विद्युतीय वालेटको माध्यमद्वारा गरिने कारोबारको अधिकतम सीमा बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन २ लाख, प्रतिमहिना १० लाख, वालेटबाट अन्य बैंक खातामा प्रतिदिन २ लाख र प्रतिमहिना १० लाख तथा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा ५० हजार र प्रतिमहिना ५ लाखको सीमा निर्धारण गरेको छ। 

त्यसैगरी सोही निर्देशनअनुसार एजेन्टमार्फत गरिने वालेट कारोबार सम्बन्धमा भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा ग्राहकले सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्टमार्फत प्रतिदिन अधिकतम २५ हजारसम्म र प्रतिमहिना अधिकतम १ लाखसम्म जम्मा गर्न सक्ने तथा ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा ऐजेन्टमार्फत प्रति महिना २५ हजारभन्दा बढी नहुने गरी प्रतिदिन ५ हजारसम्म नगद प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 

यस्तोमा सजिलो-पे र पे-वेलजस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको विभिन्न बैंकको विभिन्न खातामा एकैपटकमा एकजना व्यक्तिले २५ लाखसम्म अवैध रकम निक्षेप गरी मर्चेन्ट र एजेन्टमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने सीमाभन्दा अधिक रकम भुक्तानी दिइ अवैध रकमलाई स्थानान्तरण गर्ने तथा ‘प्लेसमेन्ट’ गर्ने गरेको देखिन्छ।

भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ को दफा ३१ भुक्तानीका उपकरणको रूपमा नगद, चेक, विद्युतीय बैंकिङ (इ-बैंकिङ), भुक्तानी कार्ड, स्विफ्टको माध्यमबाट हुने भुक्तानी, अन्तर बैंक भुक्तानी, इ-मनी (वालेट), मोबाईल बैंकिङ र तोकिएबमोजिमका अन्य भुक्तानी उपकरणमात्र भुक्तानीका उपकरण हुन सक्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आफ्नो खातामा निक्षेप गरेको अवैध रकम कुनै पनि व्यक्तिले उक्त निक्षेप भौचर पे-वेल एजेन्टलाई पेस गरी एजेन्टमार्फत भुक्तानी लिन सक्ने किसिमको गैरकानूनी सेवा प्रवाह गरी अवैध रकम स्थानान्तरण गरेको देखिएको छ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था (आरएसपी) ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिटेन्स भित्र्याउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। तर आन्तरिक रेमिटेन्स बन्द भएको विद्यमान अवस्थामा भुक्तानी सेवा प्रदायक पे-वेल र सजिलो-पेले रेमिट्यान्सको गैरकानूनी कामसेमत गरिरहेका छन्। 

पे-वेल र सजिलो-पेले आफ्नो नाममा रहेका विभिन्न बैंकका खाताहरूमा रेमिट्यान्स, लोन पेमेन्ट, बरोइङ, बिजनेस इनकम जस्ता कैफियत राखी उक्त एजेन्ट, कर्मचारी, डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता बाहेकका व्यक्तिहरूबाटसमेत एकै दिनमा पटक-पटक गरी करोडौँ रकम निक्षेप लिने तथा त्यस्ता एजेन्ट वा एप प्रयोगकर्ता बाहेकका व्यक्तिले निक्षेप गरेको रकम एजेन्टमार्फत अपलोड गर्दा स्वीकार गरी अन्यत्र स्थानान्तरण समेत गर्ने गरेका छन्। त्यसरी पे-वेल र सजिलो-पेले अपराधजन्य कार्यमा भुक्तानी दिने तथा त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त रकम निर्मलीकरण गरेको देखिएको छ।

२०८० पुस ३ गते सेटलमेन्ट बैकको रुपमा रहेको कुमारी बैंकले मौज्दात रकमभन्दा बढी ई-मनी जारी गरेको भनी कैफियत गरेपश्चात पे-वेलले पुस ३ गतेबाट नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेस गर्नुपर्ने ई-मनीको विवरणमा घटाएर गलत तथ्यांक पेसगरी सेटलमेन्ट एकाउन्टमा रहेको मौज्दातभन्दा कममात्र ई-मनी जारी गरेको देखाउने प्रयास गरेको पाइएको छ। 

भौचर अपलोड नगरी ई-मनी, एउटै प्यानबाट अधिक एजेन्ट

पे-वेल नेपाल प्रालिमार्फत भौचर अपलोड नगरी नै ई-मनी जारी गर्ने कामसमेत भएका छन्। अझ एउटै प्यान नम्बरबाट धेरैवटा एजेन्ट आईडी बनाएर काम गर्नेगरेको समेत प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ। 

पे-वेल नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रज्वल आचार्यका अनुसार ई-मनी जेनेरेट गर्न सेटलमेन्ट एकाउन्ट अनिवार्य रहेको छ। एप युजरको हकमा कुमारी बैंकमा रहेको सेटलमेन्ट खाताको प्रयोग हुँदा ईमनी आफै जेनेरेट भइ पे-वेलको वालेटमा लोड हुन्छ। एजेन्टको हकमा एजेन्टले आफूलाई पायक पर्ने पे-वेलको विभिन्न बैंकमा रहेका खातामा नगद रकम डिपोजिट गर्ने र सो नगद रकम जम्मा गरेको भौचर एजेन्टहरूले पे-वेलको सिस्टममा आफै अपलोड गरेपछि पे-वेलका फाइनान्स टिमले भेरिफाइ गरेर सेटलमेन्ट खातामा उक्त रकम ट्रान्सफर गरेपछि उक्त रकम ई-मनीमा कन्भर्ट भइए एजेन्टको वालेटमा लोड हुन्छ। 

पे-वेलको विभिन्न बैंक खातामा एप युजर, मर्चेन्ट र एजेन्टबाहेकका पे-वेलको खाता नम्बर थाहा हुने व्यक्तिले नगद निक्षेप गर्न पाउँछन्। बैंकको सीमाअनुसारको नगद रकम बराबरको ई-मनी वालेट लोड गर्ने प्रयोजनका लागि नगदै जम्मा गर्न पाइन्छ। नगद रकम जम्मा पे-वेलको खातामा भौचर भरेर गर्न सकिन्छ। तर पे-वेलले सीमाभन्दा बढी नगद जम्मा स्वीकृत गरी भुक्तानी समेत दिने गरेको देखिएको छ। 

कुनै पनि एजेन्ट वा मर्चेन्टहरूले ई-मनी बनाउनुपर्ने बापतको रकम पे-वेलको कुनै पनि बैंक खातामा निक्षेप नै नगरेको अवस्थामा ई-मनी जारी गर्न मिल्दैन। उक्त कार्य नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागको निर्देशनअनुसार ई-मनी (वालेट) सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशनविपरीतको काम हो। त्यसमा लिमिट बढाएर समेत ई-मनी जारी गर्ने काम पे-वेलबाट भएको छ। यतिसम्म कि निक्षेप जम्मा गरेको भौचरलाई नै रकम भुक्तानीको बैंकिङ उपकरण मानेर पे-वेलले काम गरिरहेको थियो। 

‘कोही व्यक्तिले पे-वेलको विभिन्न बैंक खातामा जम्मा गरेको रकम यसै व्यक्तिले पाउने हो भनी एजेन्टमार्फत उक्त नगर रकम डिपोजिट गरेको भौचर सिस्टममा राखी एजेन्टले नै क्लेम गर्ने गरेका थिए’ पे-वेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आचार्यले बयानका क्रममा भनेका छन्। 

पे-वेलले आफ्नै खातामा रकम डिपोजिट गरी एजेन्टमार्फत भौचर बराबरको रकम क्लेम गर्न मिल्दैन। तर त्यसरी भौचर क्लेम गर्ने कामसमेत भएका छन्। नेपालको आन्तरिक रेमिट्यान्समा जम्मा तथा भुक्तानी गर्न नपाउने भए पनि पे-वेलले त्यस्तो गैरकानूनी कामसमेत गरेको छ। पे-वेलको विभिन्न बैंक खातामा ६१ अर्ब ५० करोड २७ लाख ९ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ रकम जम्मा गरी भौचरमार्फत दाबी गरिएको थियो। 

पे-वेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक र सेटलमेन्ट खाता रहेको कुमारी बैंकमा ई-मनीको विवरण रिपोर्टिङ गर्दा एजेन्टको जम्मा ई-मनी रिपोर्ट नगर्नु भनेर कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। जसले गर्दा एजेन्टबाहेक मर्चेन्ट र कस्टमरको मात्र ई-मनीको रिपोर्टिङ हुने गरेकाले ई-मनीको मौज्दात र कुल ई-मनीमा नै गडबडी रहेको थियो। उनीहरूले राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्ने सम्पूर्ण विवरणसमेत फर्जी हुने गरेको थियो। 

पे-वेलको कुल भुक्तानीमध्ये अधिकांश रकम एनसीएचएल बैंक ट्रान्सफर, एनपीएस बैंक ट्रान्सफर, बैंक ट्रान्सफरमार्फत ९८.२४ प्रतिशत भुक्तानी (क्यास आउट) भएको देखिएको छ भने युटिलिटीबापतको भुक्तानी शून्य दशमलव ०७ प्रतिशतमात्र रहेको देखिन्छ। जसले यसको प्राथमिकतामा युटिलिटी पेमेन्टभन्दा पनि अवैध रकम, तस्करी, हुण्डी कारोबार गर्नेहरूको रकम पे-वेलका खाताहरूमा निक्षेप लिइ एजेन्टमार्फत भुक्तानी दिने, रकम स्थानान्तरण र रुपान्तरण गर्ने गरेको देखिन्छ। 

खर्बौं नगद रकम जम्मा, अवैध स्थानान्तरण

२०७५ सालमा स्थापना भएको बुद्ध लाइट इन्टरनेसनल प्रालि २०७७ सालमा नाम परिवर्तन गरेर सजिलो-पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रालि भएको हो। जसको पुँजी ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ। 

सजिलो-पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको खातामा १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ६९ लाख ७२ हजार १ सय ९७ रुपैयाँ नगद रकम जम्मा गरेर उक्त रकमलाई कम्पनीका एजेन्टमार्फत नगदै भुक्तानी दिएको तथा रकम स्थानान्तरण गरेको विषय कम्पनीका सञ्चालकहरूले नै स्वीकार गरेका छन्। जसमा एक व्यक्तिले एकैपटकमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गरेको देखिएको छ। 

यस्तै गैरकानूनी कामको अथाह रकम आदानप्रदान हुन थालेपछि सजिलो-पे तथा उक्त सजिलो-पेको सफ्टवेयर भेन्डर सिल्क इन्नोभेसनबाट प्राप्त विवरणअनुसार कुल ५ अर्ब १९ करोड ५६ लाख ६७ हजार ८ सय ४८ रुपैयाँ बिना भौचर लिमिटसमेत बढाएर काम भएको थियो।  

सजिलो-पेमा कुल २ हजार ४ सय ८९ एजेन्टमध्ये १ हजार ४ सय ३९ क्रियाशील रहेका छन्। ८ सय ४७ मर्चेन्टमध्ये ४ सय ८४ क्रियाशील रहेका छन्। सजिलो-पेले समेत राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्दा गलत तथ्य तथ्यांक रिपोर्टिङ हुने गरेको देखिएको छ। 

कुनै पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकले ई-मनी जारी गर्दा सोहो बराबरको रकम सेटलमेन्ट एकाउन्टमा जम्मा भएको हुनुपर्छ। ई-मनी हुनलाई भौतिक रकम सेटलमेन्ट एकाउन्टमा आइ डिजिटल रकम वालेटमा देखिन्छ। ई-मनी जारी गर्दा सेटलमेन्ट एकाउन्टमा भौतिक रकम अनिवार्य हुन्छ। युजर, मर्चेन्ट र एजेन्टलाई ई-मनी जारी गर्दा सेटलमेन्ट एकाउन्टमा भएको ब्यालेन्सभन्दा अधिक हुनेगरी जारी गर्न मिल्दैन। तर यसविपरीत पे-वेल र सजिलो-पेका कामहरू देखिएका छन्। 

पे-वेल नेपालको खातामा अवैध सुन कारोबारबापतको रकम जम्मा गर्न सुनको अवैध कारोबार/अवैध हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेका अभिजित टानाजी र आमोल काल्पाकुटे समेतले मन्दिरा खड्कालगायतका नाममा गैरकानूनी रकम आदानप्रदान गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। 

पे-वेल नेपालका एजेन्टहरूलाई संस्थागत निर्णयबिना लिमिट दिइ अवैध सुनबापत पे-वेलको खातामा जम्मा हुन आएको रकम प्रयोग गर्न दिइ अवैध रकमलाई निर्मलीकरण गरी सोबापत आर्जन गरेकोसमेत देखिएको सीआईबीले जनाएको छ। जसुमा पे-वेलका कार्यकारी अधिकृत सतेन्द्र श्रेष्ठ र मिलन दुलालले अवैध कारोबार गर्नका लागि एजेन्टहरूलाई क्रेडिट लिमिट दिने काम गरेका थिए। 

भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको विभिन्न बैंकको विभिन्न खातामा एकै पटकमा एकजना व्यक्तिले २५ लाखसम्म अवैध रकम निक्षेप गरी एजेन्टमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने सीमाभन्दा अधिक रकम भुक्तानी दिइ अवैध रकमलाई स्थानान्तरण गर्ने तथा प्लेसमेन्ट गर्ने गरेको देखिन्छ।

भौचरमा उल्लेख गरिएको रकमको आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी ७ हजार ९ सय ४६ वटा भौचरहरू ९ लाख रूपैयाँका रहेको देखिन्छ। उक्त समूहले ठूलो रकमलाई सानो सानो रकममा विभाजन गरी एसटीआर र टीटीआर रिपोर्टिङबाट बच्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

सजिलो-पेको वालेटबाट ट्रान्सफर भइ बैंक खातामा जाने रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई बुझ्दा उनीहरूले विदेशबाट रेमिट्यान्सबापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकम प्राप्त गरेको बताएका थिए। आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द भएको अवस्थामा भौचर डिपोजिट स्लिपमा ‘रेमिट्यान्स’ लेखिएको उल्लेख भए पनि उक्त भौचर स्वीकार गरेर अस्वभाविक तरिकाले रकम स्थानान्तरण गरेको देखिएको छ। 

ई-मनी (विद्युतीय वालेट) जारी गर्ने संस्थाले सेटलमेन्ट खातामा रहेको मौज्दात रकमभन्दा अधिक नहुने गरी ई-मनी जारी गर्नुपर्ने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागबाट जारी निर्देशनबिपरित सजिलोपेले सेटलमेन्ट खातामा रहेको मौज्दातभन्दा अधिक हुने गरी ई-मनी जारी गरेको थियो।  

नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागबाट प्राप्त दैनिक ई-मनीको विवरण, कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त सेटलेमेन्ट खातामा रहेको ब्यालेन्स र सजिलोपे र सिल्क इनोभेसनले जारी गरेको वास्तविक ई-मनीको विवरणमा विगत एक वर्षको स्टेटमेन्ट विश्लेषण गर्दा सजिलो-पेले सेटलमेन्ट बैंकमा रहेको रकमभन्दा अधिक ई-मनी जारी गरेको देखिएको छ।