काठमाडौं- एमाले र कांग्रेसले सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने र त्यसमा गृहसहित १० वटा मन्त्रालय कांग्रेस र अर्थसहित ९ वटा मन्त्रालय एमालेले लिने सहमति भएको छ।
ओली नेतृत्वको सरकार कहिलेसम्म गठन हुन्छ भन्ने यकिन भने भएको छैन। संवैधानिक अवस्था तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नमानिरहेको अवस्थामा नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूका बारेमा अझै प्रष्ट हुने कुरै भएन। यस्तो अवस्थामा सचिवहरूका लागि विशेष आकर्षक मानिने अर्थ मन्त्रालयका लागि भने अघोषित दौडधुप सुरू भएको छ।
एमालेले अर्थ मन्त्रालय पाएमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने धेरैले हल्ला चलाएका छन् तर पौडेल आफै यसमा विश्वस्त छैनन्। पौडेल नै अर्थमन्त्री हुने विश्वासमा सचिवहरूले दौडधुप गर्न थालेका छन्।
नयाँ सरकार बनेपछि अर्थसचिवको दौडमा अहिलेकै राजस्वसचिव रामप्रसाद घिमिरे स्वभाविक रुपमा रहेका छन्। लामो समय राजस्व सचिव बनेपनि अर्थसचिवको मौका नपाएको भन्दै उनले आफू स्वभाविक दाबेदार रहेको बताउने गरेका छन्।
त्यस्तै अख्तियारमा रहेका सचिव रामप्रसाद दंगाल पनि अर्थसचिवको दौडमा रहेका छन्। एमालेले अर्थ मन्त्रालय पाएको खण्डमा दंगाल प्रबल दाबेदार भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यदि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेको खण्डमा अहिलेको तथ्यांक कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल पनि दाबेदार हुन्। यसअघि विष्णु पौडेलकै रुचीमा पोखरेल रूपन्देहीको सीडीओ बनेका थिए।
अहिले श्रम मन्त्रालयमा रहेका घनश्याम उपाध्याय अर्थसचिवका लागि योग्य भएपनि उनी सचिव बनेपछि राजस्वमा बस्ने सचिव पाउन सहज नभएकाले त्यसमा त्यति सहज छैन।
अहिले मुख्यसचिवको दौडमा रहेका एकनारायण अर्याल पनि अर्थमा जानसक्ने अर्का सचिव हुन् तर उनी मुख्यसचिवको दौडमा रहेकाले सम्भावना न्यून छ।
यदि ओलीको सरकार बन्नुअघि नै दाहाल सरकारले अरुलाई नै मुख्यसचिव बनाएको खण्डमा अर्याल पनि अर्का सम्भावित पात्र हुन्।
एमालेको अर्थमन्त्री आउनेवित्तिकै अहिलेका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी भने कर्नरमा पर्ने सम्भावना धेरै छ। यसअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौटमा मरासिनीले नै अवरोध गरेको वा आफ्नो चाहनाअनुसार सहजीकरण नगरेको केपी ओलीको बुझाइ रहेको छ।
मन्त्रालय मातहतकै निकायका कर्मचारीलाई अन्तर्वार्तामा नबोलाउँदा समग्र प्रक्रिया नै रद्द गराउने योजनाको सहयोगी मरासिनी रहेको ओलीको बुझाइ छ। यही कारणले ओलीले नै मरासिनीलाई अर्थमा निरन्तरता दिन नसक्ने सम्भावना छ।
