काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको मंगलबारको इजलास असार २१ गतेका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागिसमेत बोलाएको छ ।
अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ३ जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएको भन्दै सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सिफारिस समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
माओवादीनिकट अध्यक्षका प्रत्याशीहरु नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईं र नेप्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की अन्तर्वातामा नभएपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। अध्यक्षका लागि ५ जना उम्मेद्वार छनौट भएपनि मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ मात्रै अन्तर्वार्तामा उपस्थित भइ प्रस्तुति दिएका थिए।सिफारिस समितिले बोर्डको अध्यक्षका लागि कम्तिमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
अदालतले यसमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ र अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
