काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सरकारले भाडामा दर्ता हुने विद्युतीय सवारीमा वार्षिक कर लगाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते ल्याएको बजेटमार्फत गण्डकी प्रदेशले भाडामा दर्ता भएर प्रदेशभित्र चल्ने विद्युतीय सवारीमा कर लगाएको हो।
संविधानले सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक कर प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेर उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुसार हरेक प्रदेशले सवारीसाधनको वर्ग तथा प्रयोजन छुट्याएर कर निर्धारण गरेर असुल गर्दै आएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षसम्म भाडामा दर्ता हुने विद्युतीय सवारीमा गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक कर लाग्दैन थियो। तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि वार्षिक कर लाग्ने भएको छ।
अन्य प्रदेशहरुले कुनैले कर बढाएका छन् भने कुनैले नयाँ व्यवस्था गरेर कर लगाएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि भाडामा दर्ता भएका विद्युतीय सवारीसाधनका लागि श्रेणी थप गरेर वार्षिक कर लगाएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५० किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीले वार्षिक १० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै ५१ किलोवाटदेखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारले वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ, १ सय १ किलोवाटदेखि १ सय ५० किलोवाट मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीले वार्षिक २० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।
१ सय ५१ किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मकाले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ र २ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेश सरकारले भाडामा दर्ता हुने विद्युतीय सवारीको वर्गीकरणसमेत बढाएको छ। अन्य प्रदेशमा यो शीर्षकमा ३ वटा वर्ग बनाएर कर लगाइएकोमा गण्डकीले ५ वटा वर्ग बनाएको छ।
गण्डकीमै निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका विद्युतीय कारमा ३ वटा वर्गमै वार्षिक कर लगाइएको छ। तर सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीसाधनमा भने गण्डकीले वर्गीकरणमात्र बनाएको छैन कर पनि धेरै लगाएको छ।
भाडामा दर्ता हुने २ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनमा वार्षिक ३० हजार कर लगाउँदा निजी प्रयोजनका सोही क्षमताका विद्युतीय सवारीमा २० हजार रुपैयाँमात्र कर लगाइएको छ।
निजी विद्युतीय सवारीको वार्षिक कर
५० किलोवाटभन्दा माथि १२५ किलोवाटसम्म- १० हजार रुपैयाँ
१२५ किलोवाटदेखि माथि २ सय किलोवाटसम्म- १५ हजार रुपैयाँ
२ सय किलोावाटभन्दा मााथिका सबै- २० हजार रुपैयाँ
भाडाका विद्युतीय सवारीसाधनमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर लगाएका गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्य सबै प्रकारका सवारीसाधनको वार्षिक कर यथावत राखेको छ।
