काठमाडौं- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको सम्बन्धमा लाल आयोगको प्रतिवेदनविपरीत बिल थमाएपछि उद्योगीहरू अदालत जाने तयारी गरिरहेका बेला संसदमा समेत कुरा उठेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शार्मा ओलीले पनि बिनाप्रमाणको बिल पठाउन नहुने अडान राख्दै आएका छन्। ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बारे गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ओलीले बताउँदै आएका छन्। पूर्वधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आयोगको प्रतिवेदन तलमाथि नगर्न आग्रह गरिसकेका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएसँगै उद्योगीहरू अदालत जान लागेका छन्।
यस्तोमा संसदमै नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले प्रमाणबिना बिल पठाएर उद्योग नै धरासायी बनाउन लागेको बताइन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले ट्रंक या डेडिकेटेड लाइन नमागेका स-सना उद्योग, धान गहुँ कुटानी पिसानी गर्ने मिल, घरेलु उद्योगलाई पनि बिनाकुनै प्रमाण पत्र लेख्दै बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
‘दुई दशकभन्दा धेरै समय कुनै ट्रंक वा डेडिकेटेड लाइन नमागेका, धान गहुँ कुटानी पिसानी गर्ने, घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई पनि पत्र पठाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आजको दिनसम्म बिजुलीको बिल पूर्ण रूपमा तिरेका साना उद्योगहरूलाई कुनै प्रमाणबिना थप पैसा तिर भन्ने?’ ट्रंक लाइन बक्यौता भन्दै पत्र पठाउँदा कृषि र अन्य स-साना उद्योगहरू अन्यायमा परेको उनको भनाइ थियो।
‘ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन माग गरी उपभोग गरेको आधारमा टीओडी मिटर, लगसिट प्रष्ट पारी त्यस्ता उपभोग गर्ने उद्योगहरूबाट असुल गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर मनोमानी गर्न पाइन्न।’
उनले मनोमानी ढंगले उद्योगीलाई पत्र पठाउँदा देशको उद्योग क्षेत्र नै धरासायी बन्दै गइरहेको बताइन्। ‘के सरकारले औद्योगिक वातावरण बिगार्ने अनि रोजगारी खोसेर देशका युवाहरूलाई विदेश पठाउने रणनीति लिएको हो?’ उनले प्रश्न गरिन्।
२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नलिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगलाई पत्र काटेको छ। उद्योगीहरूले बिनाआधार र प्रमाणबिन बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै उद्योगी अदालत जान लागेका हुन्।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको निर्णय प्रक्रियामा कसरी बिल काटिएको हो भन्दै उद्योगीहरूले सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राधिकरणसँग विवरण माग गरेका छन्। कहिले कसरी बिजुली प्रयोग भएको र कसरी बिल काटिएको हो, सबै विवरण दाबी गर्दै उद्योगीहरूले प्राधिकरणसँग विवरण माग गरेका छन्। सोही विवरण लिएर अदालत जाने तयारी उद्योगीको छ।
उक्त रकममा थप २५ प्रतिशत जरिबानासहित १५ दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पत्र काटेको छ। तर आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिलमा पनि प्रमाणको आधारमा मात्रै बिल काट्न सुझाव दिएको थियो। सरकारले टीओडी मिटरबिनै बिल काट्न प्राधिकरणलाई अनुमति दिएसँगै पुनः विवाद चर्कंदै गएको हो। प्राधिकरणले गएको आइतबार निर्णय गरेर उद्योगीलाई बिल पठाएको छ।
नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको पनि महसुल नलिने निर्णय भइसकेको छ। २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी नियमअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको थप महसुल लिने निर्णय गरिएको थियो।
विद्युत प्राधिकरणले टीओडी मिटरको प्रमाणबेगर पुन: पत्र काटेसँगै अदालत जाँदै उद्योगी
