काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि छामिछानेले सरकारले भ्रष्टाचारका विभिन्न ठूला काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारका विभिन्न २५ वटा काण्ड पहिचान गरी छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

'मेरो र उसको नभनिकन सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभइ निष्पक्षरुपमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण सम्भव छ', उनले भने, 'भ्रष्टाचारका घटनामा समेत राजनीतिक दाउपेच हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी छ। कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डमध्ये २५ काण्ड छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ।'

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफू र सरकार इमानदाररुपमा प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् भ्रष्टाचार निवारणका लागि नतिजामुखी प्रयास थालेको बताए। सरकारमा रहेका दलहरुको न्यूनतम साझा संकल्पमा पनि भ्रष्टाचार निवारणका लागि कदम चाल्ने उल्लेख छ।

'सरकारले न्यूनतम साझा संकल्पमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भनेको छ। भ्रष्टाचारी एकदिन कानूनी कठघरामा आउँछन् भन्ने स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ', उनले भने, 'कुनै एक पक्षले मात्र सक्रियताका साथ काम गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन।'

पर्याप्त कानूनी आधार, क्षेत्राधिकार र स्रोत साधनसहित भएका संरचनाको स्तरोन्नति आवश्यक भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोग र मजबुद संस्थागत संरचना रहेका भए पनि विभिन्न अड्चनले ती निकायबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो कायमै रहेको उनको भनाइ थियो। सम्पत्तिको सीमांकनसम्बन्धी कानून निर्माणका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म कस-कसकाविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएका छन्? भनेर सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न गरेका थिए। सांसद विद्या भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्।

जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले विपद् प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास अनुदान कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा भइ सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए। प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको मारमा सदन, सरकार र सिंगो समाज भएको उनले बताए।

'प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाएका छैनन्। यो कुरा मैले यो सदनमा स्वीकार गनैपर्दछ', गृहमन्त्री लामिछानेले भने, 'तर अब त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि एउटा विधि बनाउन आवश्यक छ। हामीले नीति बनाएर भविष्यमा हुने कुनै पनि विपद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।'

सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्री लामिछानेको राहदानीको विषय र विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिनामा भइरहेको छानबिनबारे प्रश्न गरेका थिए। यसको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यी विषयमा आफू बोल्न उपयुक्त नहुने बताए। रासस