काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी ए३३० जहाज सी-चेक प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै कागजपत्र मागेको छ।
आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी ३३० जहाज सी-चेकमा कम्पनी छनोटका सम्बन्धमा सबै विवरण तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन १५ दिन भित्र बुझाउन भन्दै पत्र काटेको हो।
अख्तियारले वाइडबडी सी-चेकमा कम्पनी छनोटमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै उजुरी परेको भन्दै सबै कागजपत्रसहित अध्ययन प्रतिवेदन मागेको हो।
अख्तियारको पत्रअनुसार मन्त्रालयले पनि नेपाल वायुसेवा निगलाई असार १२ गते नै २ दिन भित्रै सबै कागजपत्र बुझाउने भन्दै लेखेको पत्र बिजनेस न्यूजले प्राप्त गरेको छ। मन्त्रालयको पत्रसँगै निगमलेको मानव संसाधन विभागले सीएएमलाई पत्र काटेको छ। मानव संसाधन विभागले असार १६ गते आइतबार नै पत्र काटेको हो।
नेपाल वायु सेवा निगमले हतार हतारमा वाइडबडी ३३० को सी-चेकका लागि इटालियन कम्पनी एटीटेक छनोट गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट लिनु पर्ने कानूनी प्रवाधानसमेत पुरा नगरी जहाज इटाली पुर्याएको थियो।
सोही विषयषमा प्राधिकरणले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी सहित ५ जनालाई एकाउन्टेबल म्यानेजरको काम गर्न रोक लगाइसकेको छ। जहाज सोमबार बिहान नै इटाली पुर्याएपनि शुक्रबार मात्रै जहाजको सी-चेकका लागि छनोट भएको कम्पनी प्राधिकरणबाट एप्रुभ भएको छ।
निमगको वाइडबडी जहाज २०२४ को जुन २५ र जुलाई २३ मा तेस्रो सीचेकका लागि तय भएको तालिका थियो। जुन तालिका २०२२ मा निश्चित भएको थियो। तर अधिकारीले २०२३ को सेप्टेम्बरमानै प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बन्धीत विभागबाट जानकारी भएपनि ढिला सुस्ती गरेका थिए। अधिकारीले कानूनी सल्लाह चाहिने भन्दै फाइल लुकाएका थिए।
यसको एउटै रहस्य अन्तिम समयमा टेन्डर गर्ने र सेटिङको कम्पनीलाई कान दिन अधिकारीको खेल थियो। अधिकारी खेलमा निगमका कानुनी सल्लाकार शुशित पन्तले समेत सहयो गरेका थिए।
यसरी कम्पनी छनोट प्रक्रिया अन्तिम समयमा हतार हतार गरी आर्थिक लाभ लिँदै कम्पनी छनोट भएको थियो। उक्त विषयमा अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो। उजुरी तथा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारलाई आधार मानेर अख्तियारले सबै विवरण मागे छ।
अधिकारीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट लिन पर्ने अनुमति समेत नलिइ जहाज इटाली लगेपछि विषय विवादमा परेको थियो। जहाजको नियमित मर्मत तथा सबै प्रकारको मेन्टेनेसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५८ को व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणबाट एओसी प्राप्त वायुसेवा कम्पनीले कुनै वायुयानको मेजर चेक, सी-चेक तथा ओभरल चेक अपको काम गर्दा सबैभन्दा पहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति लिनु पर्छ। तर निगमले वाइडबडी जहाजको सी-चेकको लागि प्राधिकरणबाट अनुमति नै नलिइ जहाज पठाएको थियो।
निगम अध्यक्ष अधिकारीले जहाजको सी-चेक जिम्मा इटालियन कम्पनीलाई दिन निर्णय गरेपनि दुई पक्षीय सम्झौता नभइ जहाज हतार हतारमा पठाएका थिए। निगम सञ्चालक समितिबाट नै निर्णय गराएर कम्पनी छनोट तथा सम्झौता गराउने रणनीतीमा अधिकारी थिए। तर सञ्चालक समिति अधिकारीको सेटिङमा सहभागी नहुने भन्दै पन्छिएको थियो। सञ्चालक समिति डराएपछि कर्मचारी पनि सम्झौता प्रक्रियामा सहभागी भएका थिएनन्। जसका कारण सम्झौता नै नभइ जहाज हतार हतार हतारमा पठाइए थिए।
कम्पनी छनोटमा प्रस्तावसँग हाल्नु पर्ने कागजपत्र समेत पेस नगरेको इटालियन कम्पनीलाई जिम्मा दिने खेल मूल्यांकन कमिटीबाटै भएको थियो। बैंक भौचरदेखि तालिम प्रमाणपत्र नै पछि पेस गराउँदै कम्पनी छनोटको प्लट तयार भएको थियो।
कम्पनी छनोट प्रक्रियामा नै चिनियाँ कम्पनीलाई अयोग्य बनाउने खेल कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीकै निर्देशनमा भएको थियो। ६ महिना अगाडि नै कम्पनी छनोट तथा सम्झौता गर्दै प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर जहाज पठाउनु पर्ने थियो। तर सेटिङकै लागि अन्तिम चरणमा हतार हतारमा कम्पनी छनोट काम भएको थियो।
कम्पनी छनोटमा सहभागी चिनियाँ कम्पनीलाई अयोग्य भइको कारणसहितको पत्र पनि दिइएको छैन। कम्पनी छनोटकै प्रक्रियामा आशय पत्रसमेत जारी भएको छैन। अहिले जहाज पठाउने र विरोधबाट जोगिने खेलमा हवाई सुरक्षामा गम्भीर खेलवाड गर्दै जहाज इटाली लगिएको थियो। प्राधिकरणको अनुमति वेगर जहाज इटाली लगेको समाचार बिजनेस न्युजले प्रकाशित गरेको थियो।
निगमले जहाज सी-चेकका लागि भन्दै कम्पनी छनोट प्रक्रिया २०२४ को फेब्रुअरी १४ बाट सुरु गरेको थियो। सुरुमा ४५ दिनको समय दिएर कम्पनी छनोटका लागि प्रस्ताव माग गरिएको थियो। उक्त समयमा एउटामात्रै कम्पनीको आवेदन आएपछि पुन: मार्च ३० मा १५ दिनको समय थप गरिएको थियो।
थप भएको समयमा समेत गरी दुईवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। टेन्डरमा सहभागी कम्पनी एटिटेक एसपीएको आग्रहमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरियो। फेरि जेठ ४ गते तेस्रोपटक १५ दिनको समय दिएर प्रकाशित गरेको टेन्डरमा अन्तिम समयमा आएर ७ दिनको समय थप गरियो। जहाज सी-चेकमा पठाउनु पर्ने समय नजिकिएको भन्दै अधिकारीले मूल्यांकनमै जालझेल गरेको स्रोतको दाबी छ।
जहाजको सी-चेकजस्तो संवेदनशील कामका लागि कम्पनी छनोटको मूल्यांकन एक सातामै सक्न लगाएको फेला परेको छ। जुन सम्भव नै छैन। इन्जिनियरिङ विभागका एक कर्मचारीका अनुसार अधिकारीले सबै डकुमेन्ट इटालियन कम्पनीलाई नै तयार पार्न लगाएका थिए।
चिनियाँ कम्पनीले २० दिनमा जहाज दिनेगरी ७ लाख ९९ हजार डलर हाराहारी प्रस्ताव गरेको थियो भने इटालियन कम्पनीले ७ लाख ४० हजार डलरमा ३० दिनमा जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो। काम गर्ने रकममा इटालियनभन्दा चिनियाँ रकम केही बढी भएपनि निगमका लागि चिनियाँ कम्पनी छनोट गर्दा ठूलो फाइदा हुन्छ।
जहाज सी-चेकका लागि इटालियन कम्पनीले ३० दिनको समयमा मागेको छ भने चिनियाँ कम्पनीले २० दिनको समय मागेको छ। चिनियाँ कम्पनीले १० दिन कम समयमै जहाज दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
१० दिनअगावै जहाज पाउँदा निगमको आम्दानीमा १५ करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। निगमको एउटा वाइडबडीको दैनिक आम्दानी सरदर १ करोड ५० लाख हो। यही हिसाबमा १० दिनअगाडि नै जहाज पाउँदा १५ करोड फाइदा हुन्छ। यसैगरी अर्को पाटो निमगको जहाज इटालीसम्मको उडानमा लाग्ने खर्च र चीनसम्म जाँदा लाग्ने खर्चमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बचत हुन्छ। तर अधिकारीले जहाज सेटिङमा इटालीयन कम्पनीलाई नै बुझाएका थिए।
इटालीसम्म जहाज लैजान २० घण्टा लाग्छ। तर चीनका लागि ५ घण्टा भए पुग्छ। यसबाट निगमलाई इन्धन तथा कर्मचारीमा हुने खर्चमा पनि बचत हुने छ। तर निगमले मर्मतमा ८० लाख रुपैयाँ कम गर्ने भनेर सेटिङमा कबुल गर्ने इटालियन कम्पनीलाई सी-चेकको जिम्मा पाएको थियो।
