काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले सेटिङमा वाइडबडी जहाजको सी-चेकका लागि कम्पनी छनोट गरी प्राधिकरणको अनुमतिबेगर जहाज इटाली पठाएको तथ्य खुलेको छ।
इटाली पठाएपनि जहाज शनिबारदेखि दुबईमा रोकिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट पूरा गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी जहाज सी-चेकका लागि पठाएको खुलेको हो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाल एयरलाइन्सले आफूखुसी जहाज पठाएको भन्दै जहाज दुबईमा रोकिदिएको छ।
निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले हतार-हतारमा खरिद प्रकियाको सामान्य नियमसमेत पूरा नगरी इटालियन कम्पनीलाई वाइडबडी जहाजको सी-चेकको जिम्मा दिने निर्णय गरेर जहाज पठाएका थिए। अधिकारीले इटालियन कम्पनी एटिटेक एसपीएलाई सी-चेकको जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए।
दुईवटा वाइडबडी जहाजमध्ये कल साइन नाइन एनएनवाई जहाज यही जुन २५ देखि सी-चेक नभए उडान गर्न पाउने थिएन। जसका कारण अधिकारीले अन्तिम समयमा हतार हतारमा इटालिएन कम्पनी एटिटेक एसपीएलाई सी-चेकको जिम्मा दिन निर्णय गरेको थियो।
तर निगम स्रोतका अनुसार यो कम्पनीसँग पनि दुईपक्षीय सम्झौता भने भइसकेको छैन। जहाज जुन २५ बाट ग्राउन्डेड हुने र विरोध हुने भएपछि अधिकारी हतार हतार जहाज इटाली पठाएको रहस्य खुलेको छ। जहाज अहिले दुबईमा रोकिएको छ।
निगमले प्राधिकरणलाई झुक्याउन जहाज दुबई उडान तालिकअनुसार पठाएर अहिले प्राधिकरणले अनुमति नदिँदा जहाज दुबईमा नै रोकिएको भनेर ब्ल्याकमेल गरिरहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ।
जहाजको नियमित मर्मत तथा सबै प्रकारको मेन्टेनेसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५८ को व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणबाट एओसी प्राप्त वायुसेवा कम्पनीले कुनै वायुयानको मेजर चेक, सी-चेक तथा ओभरल चेक अपको काम गर्दा सबैभन्दा पहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति लिनु पर्छ। तर निगमले वाइडबडी जहाजको सी-चेकको लागि प्राधिकरणबाट अनुमति नै नलिइ जहाज पठाएको र अहिले जहाज दुबईमा नै रोकिएको छ।
वायुसेवा कम्पनीले वायुयानको के चेक गर्न लागेको हो त्यसका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति लिनु पर्छ। किन कि चेकमात्रै गराएर होइन चेक गराइसकेपछि त्यसलाई प्रमाणित पनि प्राधिकरणबाट नै गराउनु पर्छ।
दोस्रो कुरा वायुसेवा कम्पनीले जुन कम्पनीकाट एएमओ (एयरक्राफ्ट मेन्टेन्स अर्गनाइजेसन) सेवा लिन लागेको हो त्यो कम्पनी पनि प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्दछ। अहिलेको समस्या चाहिँ के हो भने काठमाडौंबाट उड्नुभन्दा पहिले नेपाल वायुसेवा निगमले अनुमति लिएर जानुपर्ने थियो। तर केही अनुमति लिने काम गरेन।
निगमको प्लान काठमाडौंबाट दुवै उड्ने र दुवैबाट इटाली गएर इटालीमा जहाज छोडेर आउने थियो। तर अनुमति नै नलिएका कारण जहाज दुबईमा रोकिएको छ।
सेटिङमा आर्थिक लाभ लिँदै कम्पनी छनोट भएको छ। यसअघि चेक अप भइरहेको कम्पनीभन्दा अलग कम्पनीसँग काम गर्न खोजिएको छ। तर अनुमति लिइएको छैन। काम गर्न कम्पनीले प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको छैन।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले उनिहरुले इटालीको कुनै एउटा कम्पनीबाट एएमओ गर्ने अथवा सी-चेक गर्ने भनेर सम्झौता गरिएको छ। प्राधिकरणको नियमावलीले के भन्छ भने इटालीको उक्त कम्पनीबाट एएमओ गर्नुभन्दा पहिले इटालीको कम्पनी एएमओ गर्न सक्षम छ कि छैन भनेर प्राधिकरणबाट एप्रुभ हुनु पर्दछ। तर त्यो भएको छैन।
त्यसपछि कुन जहाज पठाउने हो त्यो जहाजको सी-चेकको अनुमति प्राधिकरणबाट लिएर जानुपर्दछ। तर सी-चेकका लागि पठाउने जहाजको अनुमतिसमेत नभएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ।
निगमले जहाज दुबईमा लगेर ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको छ। तर इटालीको उक्त कम्पनी प्राधिकरणबाट एप्रुभ भएको छैन। जहाज कुनै पनि हालतमा पठाउन मिल्ने अवस्था नरहेको प्राधिकरको दाबी छ।
निगमको जहाज काठमाडौंबाट सेडुअल उडानमा दुबई गएको छ। सेडुअलमा लैजान्छु भनेर त्यसपछि दुवहीबाट इटाली उड्ने भनेर छुट्टै अर्को कार्यक्रम राखेको देखिन्छ। पहिले नै काठमाडौंबाट इटाली भनेको भए काठमाडौंबाट नै जहाज उडान नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
निगमले चलाखीपूर्ण काम गरेर दुबईमा जहाज ल्याएर थन्क्याइरहेको छ। दुबईमा जहाज थन्क्याएर ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको प्राधिकरणको दाबी छ। दुबईमा जहाज थन्क्याएर क्यानले के गर्न सक्छ भनेर ब्ल्याकमेलिङ गरेको प्राधिकरणको बुझाइ छ।
प्राधिकरणले अनुमति दिएन भनेर प्रचार गर्ने रणनीतिमा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी छन्। स्रोतका अनुसार अधिकारीले प्राधिकरणका सम्बन्धित विभागका कर्मचारीलाई धम्क्याउने काम गरिरहेका छन्। जहाज दुबईमा राखेर पार्किङ शुल्कमा समेत कमिसन खाने खेल अधिकारीले गरिरहेका छन्।
दुईपक्षीय सम्झौताबेगर जहाज पठाइयो, कम्पनी छनोटमै प्रश्न
निगम अध्यक्ष अधिकारीले जहाजको सी-चेक जिम्मा इटालियन कम्पनीलाई दिन निर्णय गरेपनि दुई पक्षीय सम्झौता नभइ जहाज हतार हतारमा पठाएको खुलेको छ।
निगम सञ्चालक समितिबाट नै निर्णय गराएर कम्पनी छनोट तथा सम्झौता गराउने रणनीतीमा अधिकारी थिए। तर सञ्चालक समिति अधिकारीको सेटिङमा सहभागी नहुने भन्दै पन्छिएको थियो।
सञ्चालक समिति डराएपछि कर्मचारी पनि सम्झौता प्रक्रियामा सहभागी भएका छैन। जसका कारण सम्झौता नै नभइ जहाज हतार हतार हतारमा पठाइएको खुलेको छ।
कम्पनी छनोटमा प्रस्तावसँग हाल्नु पर्ने कागजपत्र समेत पेस नगरेको इटालियन कम्पनीलाई जिम्मा दिने खेल मूल्यांकन कमिटीबाटै भएको थियो। बैंक भौचरदेखि तालिम प्रमाणपत्र नै पछि पेस गराउँदै कम्पनी छनोटको प्लट तयार भएको थियो।
कम्पनी छनोट प्रक्रियामा नै चिनियाँ कम्पनीलाई अयोग्य बनाउने खेल कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीकै निर्देशनमा भएको थियो। ६ महिना अगाडि नै कम्पनी छनोट तथा सम्झौता गर्दै प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर जहाज पठाउनु पर्ने थियो। तर सेटिङकै लागि अन्तिम चरणमा हतार हतारमा कम्पनी छनोट काम भएको थियो।
कम्पनी छनोटमा सहभागी चिनियाँ कम्पनीलाई अयोग्य भइको कारणसहितको पत्र पनि दिइएको छैन। कम्पनी छनोटकै प्रक्रियामा आशय पत्रसमेत जारी भएको छैन। अहिले जहाज पठाउने र विरोधबाट जोगिने खेलमा हवाई सुरक्षामा गम्भीर खेलवाड भएको छ।
निगमले जहाज सी-चेकका लागि भन्दै कम्पनी छनोट प्रक्रिया २०२४ को फेब्रुअरी १४ बाट सुरु गरेको थियो। सुरुमा ४५ दिनको समय दिएर कम्पनी छनोटका लागि प्रस्ताव माग गरिएको थियो। उक्त समयमा एउटामात्रै कम्पनीको आवेदन आएपछि पुन: मार्च ३० मा १५ दिनको समय थप गरिएको थियो।
थप भएको समयमा समेत गरी दुईवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। टेन्डरमा सहभागी कम्पनी एटिटेक एसपीएको आग्रहमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरियो। फेरि जेठ ४ गते तेस्रोपटक १५ दिनको समय दिएर प्रकाशित गरेको टेन्डरमा अन्तिम समयमा आएर ७ दिनको समय थप गरियो। जहाज सी-चेकमा पठाउनु पर्ने समय नजिकिएको भन्दै अधिकारीले मूल्यांकनमै जालझेल गरेको स्रोतको दाबी छ।
जहाजको सी-चेकजस्तो संवेदनशील कामका लागि कम्पनी छनोटको मूल्यांकन एक सातामै सक्न लगाएको फेला परेको छ। जुन सम्भव नै छैन। इन्जिनियरिङ विभागका एक कर्मचारीका अनुसार अधिकारीले सबै डकुमेन्ट इटालियन कम्पनीलाई नै तयार पार्न लगाएका थिए।
प्रक्रियामात्रै पूरा गर्न कमिटी गठनको नाटक मञ्चन गरिएको थियो। डोलेश्वर कोइरालाको संयोजकत्वमा मूल्यांकन कमिटी बनाइएको थियो। डोलेश्वर ग्राउन्ड सपोर्ट विभागबारे जानकार व्यक्ति हुन्।
कमिटी सदस्यहरूले कतिपय विषयमा अब्जेक्सन जनाएपनि कोइरालाले भने अधिकारीले भनेअनुसार इटालियन कम्पनीलाई नै जहाजको सी-चेकको जिम्मा दिन मिल्नेगरी प्लट तयार पारेर बोर्डमा लैजाने प्रस्ताव तयार पारेका थिए। टेन्डरमा सहभागी चिनियाँ कम्पनीलाई मूल्यांकनकै चरणमा काम गर्न असक्षम कम्पनीको रुपमा दर्ज गरिएको छ।
ग्रान्ड चाइना एभिएसनले सी-चेकका लागि उपलब्ध भएको २० दिनमा जहाज मर्मत गरेर दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर ३० दिनमा जहाज दिने प्रतिबद्धता गरेको इटालियन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको हो।
स्रोतका अनुसार प्रस्तावसँगै राख्नु पर्ने डकुमेन्ट पनि बोलपत्र खोलेपछि र मूल्यांकनको चरणमा मात्र इटालियन कम्पनीसँग पुरानै मिति राखेर माग्ने काम भएको छ।
चिनियाँ कम्पनीले २० दिनमा जहाज दिनेगरी ७ लाख ९९ हजार डलर हाराहारी प्रस्ताव गरेको थियो भने इटालियन कम्पनीले ७ लाख ४० हजार डलरमा ३० दिनमा जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो। काम गर्ने रकममा इटालियनभन्दा चिनियाँ रकम केही बढी भएपनि निगमका लागि चिनियाँ कम्पनी छनोट गर्दा ठूलो फाइदा हुन्छ।
जहाज सी-चेकका लागि इटालियन कम्पनीले ३० दिनको समयमा मागेको छ भने चिनियाँ कम्पनीले २० दिनको समय मागेको छ। चिनियाँ कम्पनीले १० दिन कम समयमै जहाज दिने प्रतिबद्धता गरेको छ।
१० दिनअगावै जहाज पाउँदा निगमको आम्दानीमा १५ करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। निगमको एउटा वाइडबडीको दैनिक आम्दानी सरदर १ करोड ५० लाख हो। यही हिसाबमा १० दिनअगाडि नै जहाज पाउँदा १५ करोड फाइदा हुन्छ। यसैगरी अर्को पाटो निमगको जहाज इटालीसम्मको उडानमा लाग्ने खर्च र चीनसम्म जाँदा लाग्ने खर्चमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बचत हुन्छ।
इटालीसम्म जहाज लैजान २० घण्टा लाग्छ। तर चीनका लागि ५ घण्टा भए पुग्छ। यसबाट निगमलाई इन्धन तथा कर्मचारीमा हुने खर्चमा पनि बचत हुने छ। तर निगमले मर्मतमा ८० लाख रुपैयाँ कम गर्ने भनेर सेटिङमा कबुल गर्ने इटालियन कम्पनीलाई सी-चेकको जिम्मा दिने प्लट तयार पारेको हो।
