काठमाडौं- इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीमाथि अर्को संकट थपिएको छ। वर्षौंदेखिको कर दायित्व तिर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका कम्पनीहरू अर्को अनिवार्य लगानीको दायित्वमा पर्न थालेका हुन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा तार अन्डरग्राउन्ड गरेको ठाउँबाट पोल हटाउने भएपछि त्यही पोलमा तार टाँगेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका इन्टरनेट कम्पनीहरू अर्को तनावमा परेका छन्। 

यसअघि नै पोल भाडाको विषयमा प्राधिकरणसँग विवाद गरेका कम्पनीहरूमाथि अर्को व्यवस्थापकीय दायित्व थपिने भएको हो।

विद्युत प्राधिकरणबाट काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीमध्ये निर्माण सम्पन्न भएका स्थानहरूबाट क्रमश: तार हटाउँदै गएको छ। 

अहिलेसम्म पेप्सीकोला-जडीबुटी, लैनचौर-नारायणगोपाल चोक,  चुच्चेपाटी-चाबहिल मित्रपार्क, कलंकी-त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी-बल्खु, कीर्तिपुर-रिङरोड र सामाखुशी टाउन प्लानिङमा उक्त भूमिगत वितरण प्रणाली सम्पन्न भएर  परीक्षण गरी सञ्चालन भइरहेको छ। 

यस्ता ठाउँमा माथिका तारसँगै विस्तारै पोल पनि हटाउने भएको छ। इन्टरनेट केबल, अप्टिकल फाइबर, सीसीटीभी क्यामेरा, सडक बत्तीलगायतका संरचना एवं उपकरणहरू ६  महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाइ वैकल्पिक व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले यसअघि नै कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ। 

नेपाल टेलिकमबाहेक निजी कम्पनीको आफ्नै पूर्वाधार छैन। टेलिकमको पनि सबै ठाउँमा पूर्वाधार छैन, यद्यपि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था टेलिकमले गरिरहेको छ।

प्राधिकरणले काठमाडौंमा तार हटाएर पोल पनि हटाउने भएपछि इन्टरनेट कम्पनीले प्राधिकरणसँग नयाँ सम्झौता गरेर भूमिगत ओपिजी केबलबाट सेवा लिनसक्ने विकल्प भने रहेको छ। 

जे गर्दा पनि थप लगानी गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ। ‘यसै पनि करोडौँको नयाँ दायित्व थपिएको समयमा यो नयाँ संकटका रुपमा आएको छ’ एक सेवाप्रदायकले भने।