काठमाडौं- जेठमा भएको सवारीसाधनको आयात र असारमा प्रवाह भएको १७ अर्ब कर्जाबाट बैंकर्स उत्साहित बनेका छन्। जेठमा करिब १५ हजार सवारीसाधन भित्रिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सवारीसाधन आयात भएकोमा जेठ महिनामा मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँको गाडीको आयात भएको भन्सारको तथ्यांक छ।
जेठ महिनामा यस वर्षकै सर्वाधिक वस्तु आयात भएको छ। करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात जेठ महिनामा भएको छ। कमजोर आन्तरिक उत्पादन रहेकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन आयात बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
समग्र वस्तु आयात गत वर्षको तुलनामा १.९ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋणात्मक भएपनि जेठमा बढेको आयातले बैंकर्सलाई केही उत्साहित बनाएको छ।
कर बढ्न सक्ने सम्भावित जोखिमबाट जोगिनका लागि मात्रै गाडी आयात भएको भएपनि यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उनीहरु बताउँछन्। गाडीको आयातसँगै यसको बिक्री पनि बढ्ने र सवारी खरिदका लागि कर्जाको माग बढ्ने भएकाले यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ।
सवारीसाधनको आयात र बढ्दो कर्जा प्रवाहले बैंकिङ क्षेत्रमा केही उत्साह थपेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्। 'बजेटको समय नै भएपनि जेठमा आयात भएको करिब १५ हजार सवारी साधन र असारमा प्रवाह भएको १७ अर्ब कर्जाले अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने संकेत गरेको छ। यद्यपी यो कति दिगो हुन्छ त्यसमा अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन तर यसले समग्रमा अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिएको छ। गत वर्ष पनि करिब १७ अर्बकै हाराहारीमा असारमा आएर कर्जा प्रवाह भएको थियो। सामान्यत असारमा कर्जा प्रवाह बढ्दैन। वर्ष सकिन अझै केही समय बाँकी भएकाले ३ खर्बको हाराहारीमा कुल कर्जा प्रवाह भयो भने यसले केही राहात दिनसक्छ', केसीले भने।
राष्ट्र बैंकले तेस्रो मौद्रिक समीक्षामार्फत २५ लाखभन्दा माथिको हायरपर्चेज कर्जाको जोखिमभार १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत बनाएको छ। बैंकहरुले विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशत र डिजेट पेट्रोल गाडीमा ५० प्रतिशतसम्म फाइनान्स गर्दै आएका छन्।
यस्तै ब्याजदर पनि घटेर एकल अंक नजिक आएकाले सवारी साधन खरिद गर्ने उपयुक्त समय रहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा करिब साढे ६ खर्ब हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम भएपनि कर्जाको माग नहुँदा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर निरन्तररुपमा घटिरहेको छ। बैंकहरुको भारित औसत ब्याजदर यतिबेला २८ महिना यताकै न्यून बिन्दु १०.३४ प्रतिशत रहेको छ।
विदेशी मुद्रामा चाप परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) ५० प्रतिशत र शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो भने सरकारले विभिन्न १० वस्तुको आयात रोकेको थियो।जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र प्रभावित भएको थियो। राजस्वदेखि व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने पेट्रोलिय गाडीको रोकिँदा अर्थतन्त्र शिथिलतातर्फ गएको देखिन्छ। एकातर्फ राष्ट्र बैंकले लगाएको नगद मार्जिन र जोखिमभार वृद्धिबाट थलिएको यस क्षेत्रमा गरिएको आयात प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव परेको थियो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज भएसँगै यस क्षेत्रले गति लिन थालेपछि बैंकर्समा केही आसाहरु पलाएको छ। बैंकिङ क्षेत्र पनि पछिल्लो समय निकै ठूलो दबाबमा छ। राष्ट्र बैंकले भन्दै आएको नीतिगत सुधार र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको वासलात नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले उद्योगधन्दाले उत्पादन कटौती गर्दा बैंकहरुको असुली प्रभावित भएको छ। अपेक्षितरुपमा कर्जाको साँवा ब्याज नउठ्दा बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ।
खराब कर्जा बढेकाले प्रोभिजनिङ बढेको छ। बढ्दो प्रोभिजनिङका कारण बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १ दर्जन वाणिज्य बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुने देखिएको छ।
वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा बैंकहरुको सञ्चितघाटा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। सञ्चितघाटाको असर बैंकहरुको पुँजीमा परेको छ। राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको क्यापिटल फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने टायरवान क्यापिटल (प्राथमिक पुँजीकोष) पुर्याउन सकिरहेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्ष ४ वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्न सकेका छैनन्।
कतिपय बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष बोर्डर लाइनमा पुगेकाले कर्जा प्रवाह बढाउन सकेका छैनन्। यस्तै राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु कर्जा पुँजी मार्गदर्शनका कारणले पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले विगतमा खराब भइसकेको कर्जा नियमित भएको ६ महिनासम्म असल कर्जा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरु यस आर्थिक वर्ष बढी नै दबाबमा छन्।
निर्माण व्यवसायीको सबैभन्दा बढी खराब कर्जा रहेकाले भुक्तानी गरिदिन बैंकर्सले सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्रालय रकमान्तर गरेर भएपनि निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी गरिदिने भन्दै रकमान्तरसम्बन्धी यसअघिको व्यवस्था मन्त्रिपरिषदबाट संशोधन गरेको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले असार महिनामा एउटा शीर्षकबाट अर्को बजेट शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्थालाई उल्टाउँदै मन्त्रिपरिषदले असारमा पनि रकामान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था गरेसँगै स्रोत अभाव भएर भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने भएका छन्।
यसले बजेटको दुरुपयोग हुने र बजेटरी अनुशासन उल्लंघन गर्ने भएपनि सरकारको यस निर्णयले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा नियमित हुने भएकाले खराब कर्जा र पुँजीकोषमा राहात पुग्ने देखिन्छ।
