इटहरी- असार ६ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीको कारण कोशी प्रदेशमा काम सम्पन्न भएका विभिन्न आयोजनाका फाइलहरू थन्किएका छन्। कर्मचारीहरू तलबविहीन भएका छन् भने सांसदहरूले भत्ता पाएका छैनन्।

बजेट अन्त्यको ७ दिन अगाडि अर्थात् असार २४ गतेसम्म सम्पूर्ण भुक्तानी गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि ऐनको व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाले गर्दा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने भएको छ। 

कोशी प्रदेश मातहतका लेखा अधिकृतहरू आन्दोलनमा छन्। भुक्तानीको चाप बढिरहेको बेला आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतको कारण मन्त्रालयको कामकारबाही प्रभावित हुँदै गएको छ।

कोशी प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालका अनुसार भुक्तानीको समय छोटो भएकोमा सबै खाले भुक्तानी रोकिएको छ। 

संघीय सरकार मातहतका कर्मचारीहरू भएको ठाउँमा केही भुक्तानी भइरहेको बताउँदै उनले प्रदेशका लेखा कर्मचारी भएका कार्यालयमा काम कारबाही रोकिएको बताए। यो संवेदनशील समयमा १५ गतेसम्म चालुतर्फको अनिवार्य प्रकृतिका भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसपछि पूर्वाधार तर्फको भुक्तानी गर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। 

बढुवाको लागि आन्दोलन 

समान बढुवाको माग गर्दै आन्दोलन थालेका कर्मचारीले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा रहेको नवौँ तह प्रशासन सेवाको समूह हटाउन माग गरेका छन्।

प्रशासन सेवाको समूह हटाएर प्रशासन सेवा मात्र कायम गरी बढुवाको समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारी सुरज कोइरालाले बताए। जसको लागि ऐन नियम संशोधन तथा विज्ञापन स्थगित गरी सोही विज्ञापनमा समावेश गराइ बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले विभिन्न सेवा समूहका अधिकृत स्तर नवौँ तहका पदहरूको बढुवा, आन्तरिक अन्तर सेवा, अन्तर स्थानीय तह र खुलातर्फको दरखास्त दिने म्याद थप र संशोधित परीक्षा कार्यक्रमको सूचना जारी गरेको छ।

गत जेठ २२ गते प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त दिनेहरूको परीक्षा आगामी भदौ १३ गतेदेखि सुरु गर्ने भनेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

लेखा शाखाबाट प्रशासन समूहमा बढुवाका लागि आवेदन दिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै कर्मचारीहरूले उक्त विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। लोकसेवा आयोगको कारण आफूहरू विभेदमा परेको उनीहरूको दाबी छ। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई तत्काल विज्ञापन स्थगित गरिदिन आग्रह गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा जेठ २५ गते गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्र काटेको हो।

पत्रमा हालको विज्ञापन स्थगन गरी नवौँ तहमा प्रशासन सेवाको समूह हटाइ प्रशासन सेवा मात्र कायम गरी बढुवाको समान अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ। 

आयोगले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्रको सुनुवाइ गरेको छैन। मुख्यमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा स्पष्ट नभएको भन्दै आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने जवाफ पठायो। पुनः मुख्यमन्त्री कार्यालयले असार ५ गते लोक सेवा आयोगलाई ‘थप प्रस्ट पारिएको सम्बन्धमा’ पत्र पठाएको हो। 

उक्त पत्रमा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा २६ अनुसार बढीमा तीन महिनासम्मका लागि स्थगित गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय मुख्यमन्त्री स्तरमा भएको भन्दै सोही बमोजिम हुने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो। उता लोकसेवा आयोगले भने अदालतले परीक्षा सञ्चालन गर्न आदेश गरेको कारण परीक्षा स्थगित गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ।