काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि बूढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण तत्काल गठन गर्न माग गरेका छन्।

आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर भट्टराईले तीनबुँदे माग राख्दै बुढीगण्डकी कोरिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। अहिलेको विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको कमजोर संरचनालाई खारेज गरेर अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न ‘बूढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण' तुरुन्त गठन गर्न उनले माग गरेका छन्।

अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणमार्फत् समग्र बुढीगण्डकी कोरिडोर विकासका कामहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन पनि उनले माग गरेका छन्। 

साथै आयोजना प्रभावित नागरिकहरूका जायज मागहरूलाई यथाशिघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन्। 'यी मागहरू नेपाल सरकारले आगामी २०८१ भाद्र महिनाभित्र पूरा गरोस् भन्ने हाम्रो जोडदार आग्रह छ। अन्यथा यो आयोजनाको प्रमुख पहलकर्ता हुनुको नाताले यस आयोजनाका सबै सरोकारवालाहरूका साथ आगामी आश्विन १ गतेबाट सशक्त आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने जानकारी समेत यसै ज्ञापनपत्रमार्फत् गराउँदछौँ' पत्रमा भनिएको छ।

यस्तो छ बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको माग र योजना

तीव्र आर्थिक विकास र समतामूलक समृद्धि समकालीन नेपालको प्रमुख मुद्दा हो। लामो समयदेखि अल्पविकास र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा जकडिएको कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई केही दशकभित्र विकसित औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न हामीले राज्य सञ्चालनको छोटो कार्यकालमा विविध क्षेत्रका छानिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गरेर तिनको कार्यान्वयन अघि बढाएका थियौँ। ती मध्ये बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना अग्रपंक्ति मध्येमा थियो।

काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बीरगञ्ज, भैरहवा जस्ता बिजुली प्रशस्त खपत हुने स्थानहरूबाट नजिक, पहुँचमार्ग पुगेको र प्रशारण लाइन छोटो र सहजताका साथ निर्माण हुने स्थानमा रहेको, प्रशस्त जलभण्डार हुन सक्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा थुप्रै अन्य आयोजनाहरू निर्माण हुन सक्ने जस्ता विशेषताहरू भएकाले तत्कालीन नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र अन्य अन्तरसम्बन्धित आयोजनाहरू विकास गर्ने निर्णय गरेको हो।

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुऱ्याउने मात्र नभएर पर्यटन, उद्योग, वस्ती विकास, पर्यावरण संरक्षण लगायत अन्य क्षेत्रहरूको विकासलाई समेत गतिशील बनाउन सक्ने भएकाले नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई विशेष महत्व दिई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्न जाने भएकोले यो ठाउँलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न, नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मुलुकका मुख्य मुख्य ठाउँहरू तथा उत्तर-दक्षिण कोरिडोरले उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग यो क्षेत्रलाई जोड्ने भएकाले बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई मुलुकको एक गतिशील आर्थिक केन्द्र र हरित विकासको मोडेलका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचूर वस्तुगत सम्भावना देखेर त्यसको तयारी गर्न तत्कालीन विकास समितिलाई निर्देशन दिइएको थियो।

त्यो भिजन अनुरूप बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई देशको रूपान्तरणकारी आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न तत्काल संसद नरहेको अवस्थामा छुट्टै ऐन बनाउन सम्भव नभएकाले प्रथम चरणमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिमार्फत् काम शुरु गर्ने र अनुकूल समयमा यसलाई स्तरोन्नति गरी छुट्टै ऐनमार्फत् बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाउने सोच तत्कालीन सरकारको रहेको थियो। 

तीव्र आर्थिक विकासका निम्ति इतिहासमा अरु देशहरूले अपनाएका विधिबाट पनि हामीले सिक्ने कोशिश गरेका थियौं। मुलुकमा आर्थिक शिथिलता भएको बेलामा राज्यले केही वृहत् आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा अमेरिकाको टेनेसी भ्याली विकास आयोजना एक उदाहरण हो।

चीनको थ्री गर्जेज र इथोपियाको ड्याम जस्ता आयोजनाहरू राज्यको पहलमा निर्माण भएका मुलुकभित्रै दशौं हजार नागरिकलाई रोजगारी दिने र आर्थिक-सामाजिक फड्‌को मार्न सहयोग पुऱ्याउने आयोजनाहरूका उदाहरणहरू हुन्। यी आयोजनाहरूले ती देशहरूमा ल्याएको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण, साथसाथै तिनका कमीकमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर बुढीगण्डकी कोरिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

यो आयोजना कुनै व्यक्तिको वा निजी कम्पनीको जस्तो वित्तीय मुनाफा आर्जन गर्नको लागि नभएर समग्र देशको नर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को मार्न योगदान गर्ने बहुआयमिक आयोजनाको रूपमा सुरू गरिएको थियो। नेपालले आफ्नै साधनस्रोत र प्राविधिक जनशक्तिको बलमा (न्यूनतम बाह्य सहयोगमा) यो आयोजना निर्माण गरेर राष्ट्रिय क्षमता र आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने दूरगामी सपना बुनिएको थियो। ठूला विकास आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय जनता र संस्कृतिलाई विस्थापन गर्ने गलत परम्परालाई तोड्दै, आयोजनास्थल वरिपरि नै व्यवस्थित पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो।

परन्तु, यो परियोजना शुरूवात पछिका सरकारहरूले यो मर्मलाई बुभने कोशिश त गरेनन् नै, बरू गिजोल्ने काम मात्र भयो। पटकपटक योजना र कार्यान्वयनको मोडालिटी बदलियो।

अनेकौं चलखेलका आशङ्काहरू बाहिर आइरहेका छन्। लागत बढेर २ खर्ब ६० अर्बबाट ४ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ। आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको र ठगिएको महशुस गरिरहेका छन्।

यो आयोजना अहिले आएर घर न घाटको आयोजना बन्ने संघारमा उभिरहेको महशुस आम नेपालीलाई भइरहेको छ। यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। साथै, आयोजनालाई अलपत्र पारिएकोमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। यस सन्दर्भमा हामी सरकार समक्ष निम्न मागहरू राख्दछौँ।

मागहरू -

१. अहिलेको विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको सहायक कम्पनीको रूपमा रहेको कमजोर संरचनालाई खारेज गरी अनुसूची १ मा दिइए अनुरूपका संरचनाहरू रहने गरी अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न 'बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण'  तुरुन्त गठन गरियोस्।

२. अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणमार्फत् समग्र बुढीगण्डकी कोरिडोर विकासका कामहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढाइयोस्।

३. अनुसूची ६ मा दिइएका आयोजना प्रभावित नागरिकहरूका जायज मागहरूलाई यथाशिघ्र सम्बोधन गरियोस्।

उपरोक्त मागहरू नेपाल सरकारले आगामी २०८१ भाद्र महिनाभित्र पूरा गरोस् भन्ने हाम्रो जोडदार आग्रह छ। अन्यथा, यो आयोजनाको प्रमुख पहलकर्ता हुनुको नाताले, यस आयोजनाका सबै सरोकारवालाहरूका साथ आगामी आश्विन १ गतेबाट सशक्त आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने जानकारी समेत यसै ज्ञापनपत्रमार्फत् गराउँदछौँ।

वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा

मुलुकले नै यो आयोजना बनाउने गरी आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विभिन्न मोडालिटी पस्तुत गरेको पनि छ।

यस आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्बको थियो। अहिले यो बढेर ४ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ। अर्कोतिर विकास समितिले प्रस्तुत गरेको खाका बमोजिम सरकारले सहयोग गरेको भए आजसम्म यो आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसक्दथ्यो।

एक वर्षमा झण्डै ३० आर्य जति विद्युतवाट आम्दानी हुने र हरेक वर्ष निर्माण सामाग्रीहरूको मूल्य बढ्न जाने हुनाले यो जति ढिलो गर्यो त्यति नै आयोजनाको लागत समेत बढ्न जाने भएकाले यसलाई यथाशिघ्घ्र छिटो सम्पन्न गर्नु पर्दछ।

यस आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन निम्नानुसार गर्न सकिन्छ

१. हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट उठेको रकमः १ खर्ब

२. आयोजनाको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट उठ्ने रकमः १ खर्ब

३. देशको बजेट प्रतिवर्ष एक प्रतिशतका दरलेः १.५ खर्ब

४. कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, बैंक जस्ता संस्थाहरूबाट वर्षको ७ अर्बका दरलेः ०.५ खर्ब

५. स्थानीय सरकार जनतालाई सेयर राखे व्यवस्था मार्फतः ०.५ खर्ब

साथै रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने वर्षको अर्थ होइन, खौँ रुपयाँ यस्ता उत्पादन मूलक आयोजनामा लगानी गर्ने क्षमता नेपालकोछ। यसर्थ नेपालमा उत्पादन मूलक कार्यमा लगानी गर्ने पैसा छैन भन्नु नाच्न नजान्नेले आँगन टेडोछ भन्नु जस्तै हो।

आयोजना प्रभावित जनताका मागहरू

१. बुढीगण्डकी आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको सेयर स्वामित्व रहने गरी नेपाली लगानीमा निर्माण तत्काल शुरु गर्नुपर्छ।

२. बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रस्तावित जलासय बाहिर चक्रपथ र व्यवस्थित शहर निर्माण गरी डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई त्यहीं पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

३. बुढीगण्डकी आयोजना पूरा नहुञ्जेल डुबान क्षेत्रका सडक लगायतका पूर्वाधारहरूको मर्मतसंभार गरिनुपर्दछ

४. रणनीतिक महत्वको बेनीघाट-आरूघाट- रूइला भन्ज्यांग सडक निम्ति संघबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था होस्
र त्यसको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न होस्।

५. बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा गोरखा र धादिङको मुआब्जा निर्धारण समितिले ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा थप गर्ने लगायतका विभिन्न बुँदामा निर्णय गर्नलाई मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो। ती बुँदाहरू मन्त्रिपरिषदबाट तत्काल निर्णय गरिनुपर्छ।

६. ऐलानी जग्गामा बसोवास गरेका र सुकुम्बासीलाई भोगचलन गरिरहेको जग्गाको मुआब्जा निश्चित मापदण्ड बनाएर दिनुपर्छ।

७. भोगचलनका क्रममा किसिम परिवर्तन भएका जग्गाको हाल कायम रहेका किसिम अनुसार नै मुआब्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

८. दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा हाल भोगचलन गरिरहेका जग्गाधनीलाई दिइनुपर्छ।

९. मुआब्जा वितरण गर्दा जग्गाधनीसँग लिएको पुँजीगत लाभकर फिर्ता गर्नुपर्छ।

१०. आयोजना निर्माण गर्दा उपलब्ध भएसम्म जनशक्ति डुबान क्षेत्रबाटै लिनुपर्छ। डुबान क्षेत्रभित्र उपलब्ध हुन नसकेको जनशक्ति मात्र अन्यत्रबाट लिनुपर्छ।

११. आरुघाट, खहरे लगायत डुबान क्षेत्रमा पर्ने सहरको स्थानान्तरण गरी त्यहाँका व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ।