काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर तथा निरन्तर दोहोरिने प्राकृतिक विपद् जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै अग्रस्थानमा छ। 

नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११ औँ, जलउत्पन्न प्रकोपमा ३०औँ, जलवायु परिवर्तनको अवसरबाट उत्पन्न हुने खडेरी, बाढी र पहिरोमा चौथो र हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका हिसाबले एक सय नवौँ स्थानमा छ।
 
नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान, हिमपहिरो तथा हिमताल बिस्फोटन, चट्याङ, डढेलो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद् बर्सेनि दोहारिने गरेका छन्। उत्तरबाट-दक्षिणतर्फ बहने अधिकांश नदी, खोलानाला र खहरेले नेपालमा बर्षायाममा निम्त्याउने बाढी पहिरोबाट बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउँदै आएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
 
पछिल्लो समयमा अध्ययन, अनुसन्धान र वातावरण्ीय प्रभाव विश्लेषणबिना खनिएका सडक संरचनाले पनि बाढी र पहिरोको जोखिमलाई थप मलजल गरेको छ। विपद्बाट कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक तीनदेखि पाँच प्रतिशत ह्राससँगै आर्थिक नोक्सानी भइरहेको अवस्था छ।
 
पछिल्ला १० वर्षमा मौमसजन्य विपद् (बाढी पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङ) बाट तीन हजार ५२ को मृत्यु, सात सय ९१ बेपत्ता तथा चार हजार एक सय ७६ जना घाइते भएका प्राधिरकणको तथ्याङ्क छ। यसअवधिमा आठ हजार चार सय ४१ विपद्का घटना भएकामा ८५ हजार छ सय ४६ परिवार प्रभावित भएका थिए।

गतवर्ष सात सय ६९ विपद्का घटनाबाट ६३ जनाको मृत्यु, ६९ घाइते तथा ३० जना बेपत्ता भएका थिए। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसवर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर-पश्चिम, बागमतीको दक्षिण पूर्वी, मधेसको मध्यभाग र कोशीको मध्य तथा मध्य-पश्चिम भू-भागमा सरदरभन्दा ३५ देखि ४५ प्रतिशतले बढी वर्षा हुने अनुमान छ।
 
मनसुनजन्य विपद्बाट यस वर्ष करिब १८ लाख जनसङ्ख्या र चार लाख १२ हजार घरधुरी प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। विपद्बाट करिब ८३ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ।

यस वर्ष कोशीमा चार लाख ९५ हजार तीन सय ५२, मधेसमा चार लाख २९ हजार चार सय चार, बागमतीमा एक लाख ४५ हजार आठ सय ८३, गण्डकीमा एक लाख १० हजार पाँच सय ५४, लुम्बिनीमा तीन लाख ३६ हजार पाँच सय ५८, कर्णालीमा ५० हजार चार सय ६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख ३३ हजार एक सय ९० नागरिक प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढीबाट जनधनको क्षति हुनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
 
मनसुन भित्रिएपछि गत जेठ २८ देखि यही असार १२ गतेसम्ममा विपद्बाट ३३ जिल्ला प्रभावित भएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, चितवन, लमजुङ, पर्वत, म्याग्दी, नवलपरासीपूर्व, गुल्मी दाङ, बाजुरा, कास्कीलगायत जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन्।

यस अवधिमा कूल एक सय ४७  विपद्का घटना भएका र ती घटनामा परेर २८ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जसमा बाढीबाट एक, पहिरोबाट १४ र चट्याङबाट १३ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। पहिरोबाट यसबीचमा १४ जनाको मृत्यु र १२ जना घाइते भएका छन्। पहिरोका कारण २५ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। दश वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ। पहिरोबाट मात्रै अनुमानित ६९ लाखभन्दा बढीको आर्थिक नाक्सानी भएको छ। मनसुनका समयमा बाढीबाट एकजनाको मृत्यु र दुईजना घाइते भएका छन्।

विपद्को पूर्वअनुमान गर्दै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइएको प्राधिरकणले जनाएको छ। गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित सरोकार भएकाहरुको सहभागितामा उच्च जोखिममा रहेका स्थलका लागि ‘फ्लाइङ स्क्वार्ड’ तयारी अवस्थामा राखिएको, खोज, उद्धार र राहतका निम्ति अपुग स्रोतसाधनको व्यवस्थापनका लागि समन्वय गरिएको छ।
 
सप्तरी, रौतहट, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका अति जोखिमयुक्त १३ स्थानीय तहका ३४ स्थानमा चेतावनीमूलक साइरन प्रणाली जडान गरिएका तथा चितवन, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, झापा, सुर्खेत, बर्दिया र सर्लाहीका १५ स्थानमा साइरन जडानको तयारी भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले जानकारी दिए।
 
सुरक्षा निकायले विपद्का समयमा खोज तथा उद्धारमा खटिने जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखेका छन्। यसवर्ष नेपाली सेनाले १० हजार आठ सय ४७, नेपाल प्रहरीले १० हजार पाँच सय ५८ र सशस्त्र प्रहरी बलले नौ हजार नौ सय २४ सुरक्षाकर्मीलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा राखिका छन्।
 
नेपाली सेनाले आफूसँग रहेका हवाई साधनलाई मनसुनजन्य विपद्को अवस्थामा यथाशीध्र परिचालन गर्न कोसी र मधेस प्रदेशका लागि पूर्वी पृतना इटहरी, कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि पश्चिम एयर वेस सुर्खेतमा र बागमती, गण्डकी, मधेस र कोशी प्रदेशको लागि मध्य एयर बेस काठमाडौँमा एक/एकवटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखेको छ।

यसबाहेक आवश्यक परेको खण्डमा थप परिचालनका लागि सातै प्रदेशमा परिचालित हुनसक्ने गरी पाँचवटा हवाई साधन काठमाडौँमा तैनाथ गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ।
 
बाढी तथा पहिरोको कारण अवरुद्ध भएको राजमार्ग तत्काल खुलाउन आवश्यक बेलिब्रिज धादिङको गजुरी, चितवनको भरतपुर र बाराको जितपुरमा एक/एक सेट राखिएका छन्। सैनिक इन्जिनियरिङ विभागबाट तुरुन्त परिचालन गर्न सक्नेगरी अपरेटरसहितको हेभी इक्युप्मेन्ट र सवारी साधन पनि तयारी हालतमा राखिएको सेनाले जनाएको छ।
 
यसैगरी सशस्त्र प्रहरीले सबै कार्यालयमा मनसुनको समयमा बाढी, पहिरो, डुबान एवं विपद्मा परेकाको तत्कालै उद्धारको लागि मनसुन प्रतिकार्य टोली तयारी अवस्थामा राखेको छ। 
 
विपद्मा परेका नागरिकको उद्धारका लागि ३९ जिल्लाका ५९ वटा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कार्यालयमा एक सय २० मोटरबोट तथा र्‍याफ्टबोटहरु तयारी अवस्थामा राखिएका सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार न्यौपानेले जानकारी दिए।

९१ गोताखोरलाई आवश्यक उपकरणसहित सातवटै प्रदेशमा रहेका बाहिनी मुख्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटार, उपत्यकास्थित नं २० विपद् उद्धार गण सिनामङ्गल, नं २४ कालिका गण कास्की र सिन्धुलीको खुर्कोट बेसमा तैनाथ गरिएका छन्।
 
विपद् व्यवस्थापन तालिमप्राप्त जनशक्तिसहित धनकुटाको मुलघाट, बाराको निजगढ, धादिङको आदमघाट, सिन्धुलीको खुर्कोट, मकवानपुरको कुलेखानी, म्याग्दीको नारच्याङ, दाङको भालुवाङ, सुर्खेतको चिप्ले र डडेलधुराको अमरगढीमा गरी नौवटा विपद् व्यवस्थापन बेस स्थापना गरिएका छन्।
       
तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई सातैवटा प्रदेशस्थित बाहिनी मुख्यालय, उपत्यकास्थित नं ९ पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय, १० वटा शिक्षालय, सबै गणमा एक/एक प्लाटुन र गुल्म वा सोभन्दा साना युनिटमा एक सेक्सनको दरले आवश्यक स्रोतसाधनसहित तैनाथ गरिएका उहाँले जानकारी दिए।

विपद्पछिका खोजी तथा उद्धार र राहत वितरणका लागि नेतृत्व, समन्वय र राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि, नागरिक-सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय र सहकार्य, वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापनका लागि तीन तहमा समिति र संरचना गठन तथा परिचालित हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विपद्का समयमा खासगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र स्थानी तहबाट असरदार विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संयन्त्र निर्माण गरिएका छन्। संघीय सरकारका मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकायको सहभागितामा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्ट स्थापना गरिएको छ।
 
विपद्मा प्रदेश सरकार र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहने छन्। व्यवस्थित विपद् पूर्वतयारीका लागि बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विकास, सञ्चार समन्वय, समुदायमा आधारित तालिम प्रशिक्षण, राम्रो र बलियो पुनःनिमाण आवश्यक हुने विपद् क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्। रासस