काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र विद्युतीय सवारी बिक्री गर्ने कम्पनीले तीनवटा चार्जिङ स्टेन नबनाइ सवारी दर्ता गर्न रोक लगाउने बताएको थियो। तर तत्काललाई उक्त निर्णय स्थगित गरिएको छ। 

बिहीबार प्रदेश मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर तीनवटा चार्जिङ स्टेसन बनाएपछि मात्र सवारी दर्ता गर्न दिने निर्णय मंसिर मसान्तबाट लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले हालै प्रदेशमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता तथा रुट प्रदान गर्दा सवारीसाधन बिक्रेता/कम्पनीले अनिवार्य रुपमा मन्त्रालय वा कार्यालयले तोकको गण्डकी प्रदेश भित्रका कम्तिमा ३ जिल्लामा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन बनाउने पर्ने नियम लागु गरेको थियो। 

बिहीबार प्रदेश मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर गाडी बिक्रेताको माग तथा चार्जिङ स्टेसन तुरुन्त जडान गर्न व्यवहारिक समस्याको कारण विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रेताहरुलाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्ममा अनिवार्य रुपमा सो निर्णय कार्यान्वन गर्न लगाउने गरी हाललाई सबै प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ। 

उक्त निर्णय स्थगित भएसँगै मंसिर मसान्तसम्म विद्युतीय सवारीसाधनको नियमानुसार दर्ता गर्न तथा रुट प्रदान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारको असार १३ गतेको मन्त्रीस्तरीयको निर्णय भएको छ। 

मन्त्रालयले उक्त निर्णयको बोधार्थ प्रदेश मातहतका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतमा ४ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु छन्। 

विद्युतीय सवारी बिक्रेताहरुले गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनलाई स्थगित गरेर चार्जिङ स्टेसन बनाउने समय दिन माग गरेका थिए।