काठमाडौं- महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजन भएको बजेटको आन्तरिक लेखा परीक्षण अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा सतप्रतिशत बेरुजु बढेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कूल खर्चमध्ये २५ अर्ब बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो बेरुजु ११ अर्बमात्र थियो।
नियमित गर्नुपर्ने, असुल गर्नुपर्ने र म्याद नाघेको पेस्कीलाई बेरुजुमा राखिन्छ। यस्तोमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु गत वर्ष घटेको छ भने अरु दुई शीर्षकमा बढेको छ।
निकायगत रुपमा हेर्दा खर्चमा बेरुजु प्रतिशतमा अदालतकै सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अदालतको बेरुजु १२ प्रतिशत छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ९ प्रतिशत छ।
