काठमाडौं- असार मसान्त नजिएकैसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरू क्लोजिङको चटारोमा छन्। यसवर्ष अर्थतन्त्र संकुचन भइ खराब कर्जा बढ्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू विगतका वर्षभन्दा बढी नै दबाबमा छन्।

चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंकहरूको खराब कर्जा ४ प्रतिशतमाथि पुग्ने भएपछि बैंकर्समा छटपटी बढेको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा हटाएको र निष्कृय कर्जा नियमित भएको ६ महिनापछि मात्रै असल कर्जामा देखाएर १.२०प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न पाइने व्यवस्थाका कारण पनि बैंकहरूको खराब कर्जा थप बढ्ने भएको हो। बढ्दो खराब कर्जाले बैंकहरूको प्रोभिजनिङ बढ्ने र वितरणयोग्य घाटा बढ्दा पुँजीकोषमा दबाब पर्ने समस्या आउने भएको छ। 

पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयर सुविधा दिएपनि चालु आर्थिक वर्षबाटै जारी हुने सम्भावना देखिँदैन। नबिल बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले यसअघि नै अग्राधिकार सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिइसकेका छन्।

अर्थतन्त्र चलायमान भएमा चालु आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमाससम्ममा देखिएको वाणिज्य बैंकको औषत खराब कर्जा ३.८९ प्रतिशतलाई कम गराउने अपेक्षा बोकेका बैंकहरू वर्षको अन्त्यमा आएर निराश भएका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा एउटा बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतमाथि पुगेकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप चार बैंकहरूको खराब कर्जा ५ प्रतिशतमाथि पुग्ने अवस्था रहेको बैंकर्सले बताउन थालेका छन्। 

'चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंकहरूको औषत खराब कर्जा ४ प्रतिशतमाथि पुग्ने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५ वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ५ प्रतिशतमाथि पुग्ने देखिन्छ', एक बैंकरले भने। 

बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दा खराब कर्जासम्बन्धी प्रोभिजनिङ पनि बढ्ने भएकाले एक दर्जनभन्दा बढी बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा १० वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ।

वर्षको अन्त्यसम्ममा यस सूचीमा थप दुई बैंक थपिँदै एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुन देखिएको हो। 

बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा अधिकांश बैंकहरू सञ्चित घाटामा गइ पुँजीकोषमा चाप पर्ने देखिएको छ। पुँजीकोषमा दबाब हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष पनि बैंकहरूको व्यवसाय विस्तारमा समस्या आउने देखिएको छ। वितरणयोग्य घाटामा गएका बैंकहरूले यस वर्ष पनि लाभांश वितरण गर्न नसक्ने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा तल आएमा बैंकहरूको कर्जा विस्तारमा समस्या आउने गर्दछ। कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरूको व्यवसायिक गतिविधिमा कमी आउने बैंकर्स बताउँछन्। 

अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेपछि नेपाल बैंकर्स संघले निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता रकम ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिदिन माग गर्न थालेका छन्। निर्माण व्यवसायीको रकमसँगै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज बक्यौता रकम पनि भुक्तानी गर्न उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमक्ष आग्रह गरेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको घेराभित्र परिने भन्दै भुक्तानी दिनका लागि खासै रुची देखाएका छैनन्।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नै सो कुराको संकेत गरेका छन्। मंगलबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको मौद्रिक समीक्षाअगाडिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव मरासिनीले आफूले पत्रपत्रिका हेरेर मात्रै भुक्तानीको प्रकृया अगाडि बढाउन कर्मचारीहरूलाई भनेको सुनाए।

'कति र के भन्ने विषयमा कन्फ्युजन हुन्छ। वर्षको अन्तिम समयमा छ। सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। केही भइरहेको पनि छ। तर बजेटको दुरुपयोग भन्ने विषयले कर्मचारीको मनोबल घटेको छ। कुन पत्रिकामा के आयो भनेर हेरेरमात्रै काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई भनेको छु', उनले भने।

मरासिनीभन्दा अगाडि बोल्दै पूर्वबैंकर भुवन दाहालले निर्माण व्यवसायको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिदिन आग्रह गरेका थिए। सरकारले गरेको धरपकडका कारण बैंकर्स र व्यवसायी दुबैको मनोबल घटेकाले अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्दै दाहालले खराब कर्जा कम गराउने हो भने निर्माण व्यवसायीको रकम, कोभिड १९ बीमाको रकम र सुहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज निकासा दिन भनेका थिए।

'एक वर्षसम्म भुक्तानी नभएमा बैंकहरूले खराब कर्जा देखाएर प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। बैंकहरूमा निर्माण व्यवसायीले लिएको कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। सरकारले कोभिड बीमा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसमेत निकासा दिएको छैन। निर्माण व्यवसायी रकम भुक्तानी दिएमा बैंकहरूको खराब कर्जामा राहत पुग्ने देखिन्छ',दाहालले भने।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले समेत निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गरिदिन आग्रह गरेका थिए। सरकारसँग रकम अभाव भएको भए निर्माण ऋणपत्र जारी गर्न बैंकहरू तयार रहेको बताएका छन्। निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि ५ वर्ष अवधिसम्मको ऋणपत्र जारी गरेर सरकारलाई रकम उठाइदिन बैंकहरू तयार रहेको अध्यक्ष केसीले बताए। 

'निर्माण व्यवसायीले ठूलो रकम भुक्तानी नपाउँदा बैंक प्रणालीमा उनीहरूको खराब कर्जा बढी छ। यसपटक बजेटमा समेत निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै कुनै पनि माग राखेनौँ। सरकारसँग रकमको अभाव भए निर्माण क्षेत्रका भुक्तानीका लागि निश्चित प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्ष अवधिको निर्माण ऋणपत्र जारी गर्न हामीले सुझाव दिएका छौँ। यसो गर्न सकिएको खण्डमा निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम भुक्तानी हुने र बैंकहरूको खराब कर्जा घट्ने देखिन्छ', केसीले भने। 

कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेका कारणले यतिबेला बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। अर्थतन्त्रको मागमा आएको थप लगानी नबढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता स्टक भएर बसेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा बैंकहरूको कर्जाको औषत भारित ब्याजदर २८ महिनायताकै न्यूनतम बिन्दु १०.३४ प्रतिशतमा आइसकेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीति, चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन, आयातमा प्रतिबन्ध, तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरले गर्दा गत आर्थिक वर्ष बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा विस्तार हुँदा अर्थतन्त्र संकुचित भएको हो। 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग पर्याप्त मात्रामा तरलता भएपनि कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमाथि प्रतिसपर्धा गर्दा कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुन सकेन। गत असोजसम्म निरन्तररुपमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बढाइरहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरू पहिलो त्रैमासको प्रतिवेदनपछि भने निकै ठूलो दबाबमा परे। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खुद नाफा करिब २८ प्रतिशतले घटेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरू ब्याजदर घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका थिए। फलस्वरुप चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि बैंकहरूले निरन्तररुपमा ब्याजदर घटाइरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले समेत नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर घटाएर ब्याजदर घटाउन सन्देश दिएपछि बैंकहरूले निरन्तररुपमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाए पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। ब्याजदर बढेको अनुपातमा अझै पनि घटिनसकेको र राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमाथि अधिक नियमन गरेकाले पनि कर्जा विस्तार नभएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताएका छन्।

निजी क्षेत्रले ऋण लिएर कर्जा दुरुपयोग गरेको र उनीहरू खराब हुन भन्ने धारणा बनाइएकाले व्यवसायिक आत्माविश्वास नबढ्दा समस्या भएको अग्रवालको भनाइ छ। 

'निजी क्षेत्रले लगेको कर्जा दुरुपयोग भएको भन्ने भाष्य परिवर्तन हुनुपर्‍यो। नयाँ व्यवसायीहरू कर्जा लिन आउन प्रोत्साहित हुने अवस्था छैन। चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनले पनि कर्जा प्रवाहमा समस्या भएको हो। आत्मविश्वास लगायत थुप्रै नियामकीय नीतिका कारण निजी क्षेत्र कर्जा लिन प्रोत्साहित हुने देखिँदैन' उनले भने।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन ४ सय पेजभन्दा बढी भएकाले बैंकहरू राष्ट्र बैंकबाट अधिक नियमनमा परेको जस्तो देखिएको अग्रवालको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको अधिक नियमनले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामा नयाँ इनोभेसन नदेखिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए।