काठमाडौं- विद्युत विधेयकमार्फत सरकार ३० वर्ष पछाडि फर्कन खोजेको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको 'विद्युत विधेयक २०८०' प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमै निषेध गर्न खोजिएको छ। नेपालमा विद्युत ऐन २०४९ पछि ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको थियो। जसपछि अहिलेसम्म खर्बौं लगानी भइसकेको छ। 

सरकारले एक सय मेगावाटसमेत विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको बेला २०४९ मा लिइएको खुला नीतिसँगै सयौँ लगानीकर्ताले जलविद्युतमा लगानी गरेका हुन्। जसमा लाखौँ जनता पनि साधारण सेयरमार्फत जोडिएका छन्। अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ३१ सय मेगावाट जडित क्षमता पुगेको छ। जसमा २३ सय मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रले मात्रै उत्पादन गरेका छन्। 

विगतमा १ मेगावाट देखि १० मेगावाटसम्म उत्पादन थालेको निजी क्षेत्र अहिले ६ सय मेगावाटसम्मका परियोजना निर्माणमा तम्सिएका छन्। जसका लागि नीतिहरू सहज बनाउँदै स्वदेशी लगानीकर्तालाई अगाडि बढ्न सहयोग दिनुपर्ने थियो। तर सरकार उल्टो बाटोतिर लाग्दै लगानीकर्तालाई लाइसेन्समै प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यो पनि एक सय मेगावाटसम्मकोमा मात्रै भनेर निश्चित क्षमता तोक्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ। 

अहिलेको प्रस्तावित विधेयक पास भएमा लगानी गर्न खोजिरहेको निजी क्षेत्र बाहिरिने र नयाँ लगानीकर्ता पनि नआउने अवस्था आउने देखिएको छ। ‘अहिलेको विधेयक पास भएमा स्वदेशी लगानीकर्ता सबै पलायन हुने देखिन्छ, सोही कारण हामीले संशोधनको हुनुपर्ने बताएका छौँ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। 

अहिलेको विद्युत विधेयकमा सरकारी कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स अनुमति दिने र अन्तिममा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउनेगरी प्रस्तुत गरिएको छ। जसले नेपालमा लगानी गर्न तम्सिएका हजारौँ लगानीकर्ता मारमा पर्ने देखिएको छ। ठूला परियोजामा विदेशी लगानीकर्तालाई छुट्टै मोडालिटीमा दिन सकिने र अहिले पनि दिइरहेको कार्की बताउँछन्। तर अहिले एक सय मेगावाटको ‘क्याप’ तोक्नुले सरकार उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ। 

विधेयकको दफा ५७ मा यस्तो उल्लेख गरिएको छ- सम्झौता गरी जलविद्युत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको संगठित संस्थाले देहाय बमोजिमको अवस्थाको जलविद्युत आयोजना कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारले तोकेको संगठित संस्थासँग एकीकृत विकास तथा वित्तीय सम्झौता गरी सोही सम्झौतामा उल्लिखित सर्तको आधारमा त्यस्तो आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(क) एक सय मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताको केन्द्रीय स्तरको ठूलो आयोजना भएमा,

(ख) नेपालमा उपलब्ध प्रविधि, सीप र जनशक्तिबाट मात्र त्यस्तो आयोजना विकास गर्न सम्भव नहुने भएमा,

(ग) नेपालको आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेखनीय योगदान गर्ने भएमा। 

यो प्रस्तावित दाफा ५७ नै खारेज गर्नुपर्ने अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘निजी क्षेत्र सयौँ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्षम हुँदै गएको बेला एक सय मेगावाट भनेर तोक्नु राम्रो हुँदैन,’ अर्थविद खनालले भने। 

प्रस्तावित विधेयकमा निजी क्षेत्रले प्रतिस्प्रर्धा नै गर्न नसक्नेगरी सर्तसमेत राखिएको छ। जुन सर्तले सरकारी र निजी लगानीकर्तामा विभेद गरेको देखिन्छ। 

प्रतिस्पर्धाका आधार : दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विद्युत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि प्रस्तावक छनोट गर्दा देहायबमोजिमका प्राविधिक आधार तथा एक वा एकभन्दा बढी आर्थिक आधार लिइनेछ। जसमा नि:शुल्क सेयर बिजुलीसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको उत्पादन गर्ने कम्पनी एकै हुन भनेर सरकारले एउटै कानून बनाउनुपर्ने बताउँछन् अर्थविद अच्युत वाग्ले।

‘अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयको प्रस्तावना नै गलत रहेको छ, यो पूरै संशोधन गर्न जरुरी छ,’ वाग्लेले भने।

२०४९ को ऐनलाई स्वीकार गरेपछि अहिले प्रस्तावित विधेयक पछाडि फर्कन खोजेको देखिएको समेत उनले बताए। ऊर्जा उत्पादन र बजार हेरेपछि विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई गरिने व्यवहार कानूनमा छुट्याउन नहुने वाग्ले बताउँछन्। 

अहिले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाका आधार हेर्दा दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विद्युत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि प्रस्तावक छनोट गर्दा प्राविधिक आधार तथा एक वा एकभन्दा बढी आर्थिक आधार लिइनेछ भन्ने विषय उठाउँदा यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई रोक्नेगरी प्रस्ताव गरेको देखिएको छ। 

निजी क्षेत्रले अर्को विषयमा पनि मुख्य चासो राखेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। प्रस्तावित विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधिभित्रै विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि ऐनबमोजिम निवेदन दिएको विद्युत आयोजना भन्ने विषय राखिएको छ। 

तर सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभित्र यस ऐन बमोजिम विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनसाथ पेस गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन विधि, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरी त्यस्तो आयोजना प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

साथै नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा सङ्गठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफै वा एकआपसको संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

यसले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराउने तर सरकारी कम्पनीलाई ५१ प्रतिशत हुँदा जस्तोमा पनि लाइसेन्स पाउने अवस्थाले निजी क्षेत्र पलायन हुने देखिएको लगानीकर्ताको बुझाइ छ।