इटहरी- कोशी प्रदेशका दुई उपमहानगरपालिका इटहरी र धरानको बजेट निर्माणमा अस्तव्यस्तता देखिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा सहमति नभएपछि बजेट पेस भएन भने इटहरीमा कार्यपालिका बैठक नै नबसी बजेट पेस भएको छ।
इटहरीमा स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिका संयोजकसमेत रहेका मेयर हेमकर्ण पौडेलले छलफल नै नगरी बजेट पेस गरेको नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन्। मेयर पौडेलले एकलौटी रूपमा पेल्न खोजेको आरोप लगाउँदै एमालेले नगर सभा बहिष्कार गर्नुपर्ने बाध्यता आएको उनीहरूको भनाइ छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका र नगर सभामा एमालेको बहुमत छ। नगर सभाको अघिल्लो दिनमात्र कार्यपालिका बैठक राखिएको तर सहमति नभएपछि मेयरले एकलौटी गरेको एमाले संसदीय दलका उपनेता प्रमोद शेर्पाले बताए।
बजेट निर्धारण समितिले बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्नुपर्ने भएपनि त्यसतर्फ कुनै प्रकृया नै नभएको उनको भनाइ छ। विषयगत समितिमा समेत छलफल नभएको तर मेयरको कार्यकक्षमा बैठकमा बसिरहेको बेला नगर सभा सदस्यलाई उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराएर गलत अभ्यास गरेको उनले बताए।
धरानमा अनिश्चित
धरान उपमहानगरपालिकामा भने कार्यपालिकामा सहमति हुन नसक्दा नगर सभा बैठक बस्न सकेन। उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाका अनुसार मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) को हठको कारण बजेट आउन नसकेको हो।
मेयर साम्पाङले सीमा निर्धारण समिति तथा विषयगत समितिको बैठक नराखेको र कार्यपालिकामा विषयगत समितिको निर्णय नआएको हुँदा पहिलो पटक समयमै बजेट नआएको उनले बताए।
मेयर साम्पाङले श्रोत तथा सीमा निर्धारण समितिबाट निर्णय नगरी पेलेर अगाडि बढ्न खोजेको उनको आरोप छ।
उपमेयर बेघाले भने, ‘बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बसेको छैन। अब कहिले नगर सभा हुन्छ भन्ने बारे अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
धरानमा पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकिरहेको बेला बजेट पनि ल्याउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उपमेयरको भनाइ छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
इटहरीको अवास्तविक बजेट
इटहरीमा राजस्व परामर्श समितिबाट निर्णय भएर कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि कार्यपालिका बैठक नबसी बजेट पेस भएको हो। कानून अनुसार उपमेयरले बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपमेयर पारिवारिक शोकमा भएपछि प्रवक्तासमेत रहेका वडाअध्यक्ष दिवस पोखरेलले बजेट प्रस्तुत गरे।
एमालेले ३ अर्ब १० करोडको बजेट ल्याउन सल्लाह दिइरहँदा ३ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक भएको हो। हाल उपभोक्ता समितिबाट भएका कामको समेत भुक्तानी दिन नसकिएको बताएको एमालेले शिक्षा र स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई ५ महिनादेखिको तलब दिन नसक्ने गरी उपमहानगर थलिएको आरोप लगायो।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० बजेट ल्याएको छ। सोमबार राति प्रस्तुत बजेट नीति तथा कार्यक्रममा ९६ करोड आन्तरिक आय अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा ३२ करोड ४१ लाख संकलन गरेको उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा अस्वाभाविक लक्ष्य राखेको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक आम्दानी घट्दै गइरहेका बेला उपमहानगरले क्षमताभन्दा बढी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि सुरुमा ६८ करोड १४ लाखको लक्ष्य राखेको उपमहानगरपालिकाले संशोधन गरेर ९२ करोड १४ लाखको लक्ष्य पुर्याएको थियो। तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि आन्तरिक आम्दानी हुने देखिएको छैन। यसबीचमा घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावट र व्यवसायिक सक्रियता घटिरहेको अवस्थामा झनै आम्दानी खुम्चिने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३१ करोडको बजेट पेस गरेको उपमहानगरले यसपटक एक अर्बभन्दा बढी बढाएको छ। विभिन्न परियोजना र संघीय सरकारका योजना आउने भएकाले बजेटको आकार बढाएको मेयर सचिवालयको दाबी छ।
उपमहानगरपालिकाले खर्चतर्फ चालुमा १ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख ३७ हजार, वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत साँवा ब्याज भुक्तानीतर्फ ९० लाख र पुँजीगततर्फ २ अर्ब १५ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये विषयगततर्फ ३० करोड, वडा सीमातर्फ ३८ करोड, नगरस्तरीय योजनाको लागि ८ करोड विनियोजन गरेको हो।
आम्दानीमा संघीय समानीकरण अनुदान २९ करोड ५६ लाख, संघीय ससर्त अनुदान चालुतर्फ ४९ करोड ४३ लाख र संघीय ससर्त अनुदान पुँजीगततर्फ ८१ करोड ९३ लाख ११ प्राप्त हुने उल्लेख छ। त्यस्तै संघीय समपूरक अनुदान ४ करोड, संघीय विशेष अनुदान ५ करोड आउने प्रक्षेपण गरिएको हो।
प्रदेश समानीकरण अनुदान १ करोड ९४ लाख, प्रदेश ससर्त अनुदान चालु खर्चतर्फ ३२ लाख ३८ हजार, प्रदेश ससर्त अनुदान पुँजीगत खर्चतर्फ २ करोड ४४ लाख र प्रदेश समपूरक अनुदान १ करोड ७७ लाख आउने बजेटमा उल्लेख छ।
संघीय राजश्व बाँडफाँट १९ करोड ११ लाख, प्रदेश राजश्व बाँडफाँट (सवारी कर) २ करोड ३३ लाख र प्रदेश राजश्व बाँडफाँट (मालपोत रजिस्ट्रेसन) ५६ करोड अनुमान गरिएको छ।
