काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विश्व बैंकको कालोसूचीमा रहेको कम्पनीसँग हतार हतार ठेक्का सम्झौताको तयारी गरेको छ। उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरण व्यवस्थापनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ह्याङ्गर निर्माणको जिम्मा दिन लागेको हो।
प्राधिकरण अन्तर्गतको विमानस्थल क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका प्रमुख, प्राधिकरण महानिर्देशक लगायतले आर्थिक हिनामिना गर्दै विश्व बैंकको कालोसूचीमा रहेको कम्पनीलाई ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको कामको जिम्मा दिन लागिएको हो।
प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाका इन्जिनियर दिपेन्द्र श्रेष्ठको मिलेमतोमा उक्त ठेक्का दिन लागिएको हो। क्षेत्रीको कार्यकाल यहि पुस महिनामा सकिँदैछ। कार्यकाल सकिनै लाग्दा हतार हतार ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ।
प्राधिकरण महानिर्देशक क्षेत्रीले भने यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र कम्पनी छनोट गर्ने फाइल पनि आफू कहाँ आइनपुगेको बताए।
विश्व बैंकले २०२० मार्च ४ देखि २०२२ को मार्च ३ सम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको केडिएन एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड/चाइनिज सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (जेभी) लाई ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दिन लागिएको हो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो आयोजनाको काम विश्व बैंकको कालोसूचीमा रहेको कम्पनीलाई दिँदै आधा अर्ब रकम घोटला भएको छ।
ह्याङ्गर निर्माणको काम पाउन लागेको केडिएन एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड/चाइनिज सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी जेभीमा आएको थियो। जेभीमा आएको कम्पनीमध्ये चाइनिज सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई विश्व बैंकले दुई वर्षका लागि प्रतिबन्धित सूचीमा राखेको छ ।
सबैभन्दा कम कबुल गर्ने पनि लगानीकर्ताको कालोसूचीमा
ह्याङगर निर्माणको लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक हो। ह्याङगर निर्माणका लागि भएको टेन्डरमा लागि सहभागीमध्ये सबैभन्दा कम रकम कबुल गर्ने कम्पनी पनि एसियाली विकास बैंकको कालोसूचीमा रहेको छ।
ह्याङगर निर्माणका लागि नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप/चाइना हार्वर इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन (जेभी)ले सबैभन्दा कम रमक कबुल गरेको थियो। कम्पनीले ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने कबुल गरेको थियो।
तर, नर्थवेस्ट कम्पनीलाई एसियाली विकास बैंकले कालोसूचीमा राखेको कारण ठेक्का सम्झौता गर्न नमिल्ने भन्दै दोस्रो बढी रकम कबुल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको हो।
यसबाहेक यो काममा लागि चाइन सिएमएमसी इन्जिनिरिङ कम्पनी लिमिटेड (सिएएमसिइ) ले ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र चाइन ओभरसिस इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (सिओभिइसी)ले ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने कबुल गरेको थियो।
सन् २०२० को डिसेम्बरमा ह्याङ्गर निर्माणका लागि प्राधिकरण अन्तर्गतको विमानस्थल स्तरोन्नति आयोजनले टेन्डर गरेको थियो। टेन्डर २०२१ को फेब्रुअरीमा खोलिएको थियो।
यसरी खोलिएको टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरू प्राविधिक रुपमा सफल रहेको र आर्थिक प्रतिस्पर्धा गराउनु भन्दै लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले २०२१ अगष्टमा अनुमति दिएको थियो। सोहीअनुसार आयोजनाले प्राविधिक रुपमा सफल भएको ४ वटा कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव अगष्ट १६ मा खोलेको थियो।
प्रस्ताव खोलेपछि आयोजनाले एसियाली विकास बैंकको हेड अफिसमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। एसियाली विकास बैंकले स्वीकृत गर्ने बेलामा सबैभन्दा कम रकम कबुल गर्ने र तेस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनी एसियाली विकास बैंकको कालोसूचीमा रहेका कारण उनीहरूलाई काम नगराउन पत्र पठाएको थियो।
यसमा नै दोस्रो बढी रकम कबुल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने खेल भएको बुझिएको छ। ह्याङ्गर निर्माणका लागि सबैभन्दा कम रकम कबुल गर्ने कम्पनी (जेभी)मा सहभागी मध्ये एउटा कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप २०१५ देखि २०१८ सम्म एसियाली विकास बैंकको कालोसूचीमा परेको थियो।
कालोसूचीमा परेको कम्पनीले समय सकिएपछि पनि क्लिएरेन्स भने नलिएको तथ्य खुलेको छ। तर, प्राविधिक रुपमा कम्पनी छनोटमा चाहिँ कालोसूची नहेरेको एसियाली विकास बैंकले आर्थिक प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का सम्झौता गर्ने बेलामा आएर यो विषय उठान गरेको हो। यसबाट दोस्रो कम रकम कबुल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन खोजिएको देखिएको छ।
कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाउने र वित्तीय प्रस्ताव खोल्दा कालोसूचीको बहाना झिकिएको छ। ठेक्काको प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दा नै एडीबीलाई उक्त सूचीका बारेमा थाहा थियो। तर पछि आएरमात्र त्यसको कुरा निकालिएको पाइएको छ। कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनलाई यो प्रपञ्च रचिएको हो। तर दोस्रो कम्पनी पनि २०२२ को मार्चसम्म विश्व बैंकको कालोसूचीमा रहेको छ।
