काठमाडौं- अर्थशास्त्री डा.विश्वनाथ पौडेलले २०७४ सालदेखि नेपालको सार्वजनिक वित्त निकै ठूलो समस्यामा रहेको बताएका छन्।सार्वजनिक वित्तको असर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा चक्रियरुपमा परेको उनले बताए।

२०७४ सालमा लिएको अत्याधिक सार्वजनिक ऋणले नेपालमा समस्या परेको उनको भनाइ छ। यस अवधिमा सरकारले निकै ठूलो कर्जा लिएपनि उक्त कर्जाले अर्थतन्त्रमा उत्पादन सृजना नगरेको उनी बताउँछन्।

'यस अवधिमा ऋण लिएर निर्माण गरिएको परियोजनाले प्रतिफल दिन नसक्दा पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले समस्या भोगिरहेको छ', आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) ले आयोजना गरेको प्रि मोनेटरी पोलेसी छलफल कार्यक्रममा उनले भने, 'यस अवधिमा कुल वैदेशिक ऋणमध्ये ८० प्रतिशत ऋण विश्व बैंक र एसियाली बैंकबाट लिए पनि उक्त ऋणले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व सृजना गर्न सकेन। विगत १० वर्षमा २४ अर्बले कर्जा बढाए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व नबढेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या आयो।'

पछिल्लो ३/४ वर्षमा जसरी कर्जा विस्तार गरियो त्यही स्तरमा राजस्व घट्नुले कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्र बढाउन नसकेको उनको दाबी छ।बैंक वित्तीय संस्थाहरूले करिब ६२ खर्ब निक्षेप संकलन गरेर र ५१ खर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको र यसको परिचालन सही दिशामा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

'बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। कर्जा नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छैन। अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारी राजस्वमा दबाब परेको छ। राजस्व असुली प्रभावित हुँदा सरकार सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता भएकाले उसका गतिविधिमा संकुचन आएको छ', उनले भने, 'पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्र संकुचित भएको समयमा सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ। तर, कर्जा विस्तारमा हुनसकेकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। जसले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान हुन सकेको छैन।'

नेपालको मुद्रास्फीति छिमेकी मुलुक भारतको मुद्रास्फीतिले नै डोर्‍याउने गरेको उनले बताए। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भइरहँदासम्म मुद्रास्फीति नेपालको हातमा नहुने उनी बताउँछन्।

'उत्पादनतर्फ नगइ मुद्रास्फीति नेपालले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेर उत्पादनतर्फ कर्जा विस्तार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उत्पादनशील क्षेत्रको नाममा प्रवाह गरिएको कर्जा सेयर र घरजग्गामा जान सक्ने जोखिम भने छ', उनले भने, 'घरजग्गा र सेयर बजारमा कर्जा विस्तार हुँदा केही व्यक्तिमात्रै धनी हुँदा यसले अर्थतन्त्र असमानता ल्याउने र अर्थतन्त्र ध्यस्त हुन सक्ने अवस्था आउनेप्रति सचेत हुनुपर्छ।'

संसारभरी कुनै पनि देशमा अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा खुला नहुने भएकाले ब्याजदर, ज्यालालगायतमा नियमितरुपमा हस्तक्षेप गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनमै केन्द्रित हुने गरेकाले नेपालले पनि प्रयोग गरिरहेको उनले बताए। प्रयोगलाई स्थायित्वतर्फ केन्द्रित गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

चालु पुँजीकर्जा नीतिमा थप केही लचकता अपनाइदिन समेत उनले आग्रह गरे। माइक्रोफाइनान्सले पछिल्लो समय निकै ठूलो समस्या भइरहेकाले राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय भूमिका बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढिरहेको भएपनि राष्ट्र बैंकले जनशक्ति घटाइरहे पनि सुपरिवेक्षण राम्रो भएको राष्ट्र बैंकको अधिकारीहरूले बताए पनि व्यवहारगतरुपमा समस्या देखिएको उनले बताए। जसको ज्वलन्त उदाहरण माइक्रोफाइनान्स भएको उनको भनाइ छ।

सहकारीपछि माइक्रोफाइनान्स पछिल्लो समय निकै ठूलो समस्या बनेर आउने खतरा रहेको उनले बताए। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरमा दबाब दिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। बैंक वित्तीय संस्थाहरू मर्जर गराउनुको सट्टा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा विविधता ल्याउन उनले राष्ट्र बैंकले सुझाव दिए।

जलविद्युत, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले अझै केही बैंकहरू थप्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मापन गर्नका लागि यो समय उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।