काठमाडौं- सबै ६ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाको छ भने सबैभन्दा कम बजेट विरगञ्ज महानगरपालिकाको छ।

काठमाडौंले सबैभन्दा बढी २५ अर्ब ७० करोड बराबर ल्याएको छ भने सबैभन्दा सानो बजेट मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज महानगरले २ अर्ब ८९ करोडको ल्याएको छ। सबै महानगरको गरी कुल ५३ अर्ब ६४ करोड ९ लाख बराबरको बजेट आएको छ।

काठमाडौं महानगरले पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि सबैभन्दा धेरै १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन कुल बजेटको ६१ दशमलब २० प्रतिशत हो।

चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान रकम अन्तिम त्रैमासिकको २५ प्रतिशत रोक्का भएको, संघीय सरकारको राजस्व असुलीमा आएको सङ्कुचनको कारण राजस्व बाँडफाँट घट्न गएको र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीको कारणबाट घरजग्गा रजिष्टेशन आयस्रोतसमेत घट्न जाँदा अगामी आर्थिक वर्षको आकार घटेको वीरगञ्ज महानगरले जनाएको छ। 

ललितपुर महानगरको बजेट ७ अर्ब ४६ करोड

ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजारको बजेट नगरसभामा पेस गरेको छ। 

महानगरको पाँचौँ नगरसभाको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले गत असार ५ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आधारित गरेर बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।

'स्रोतको व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख र बागमती प्रदेश सरकारबाट २२ करोड ९२ लाख ९२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट तीन अर्ब ५५ करोड ९६ लाख सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ', उनीद्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख शाक्यले संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासन, दिगो पूर्वाधार तथा सहरी विकास, कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण र सम्वद्र्धन, सुलभ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र नगरवासीको जीवनरक्षा, रोजगारमूलक एवं स्तरीय आधारभूत शिक्षालाई प्राथमिकता राखिएको बताइन्। 

त्यस्तै लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, स्थानीय सहकारी तथा उद्यम व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकास, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन, अपाङ्गतामैत्री व्यवहार र व्यवस्था, युवा तथा खेलकुद, बालमैत्री व्यवहार र व्यवस्था, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उद्धार, रोजगार प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनीकरणलगायतलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी गराइन्।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष ६ अर्ब ५० करोड ५ लाख ८८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। 

पोखरा महानगरपालिकाले ल्यायो ७ अर्ब ५१ करोडको बजेट

पोखरा महानगरपालिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ।

महानगरको १५औँ नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जुुदेवी गुुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै संघीय सरकार अनुदानबाट चार अर्ब २० करोड २२ लाख एक हजार, प्रदेश सरकार अनुदान वापत नौ करोड ६३ लाख ८१ हजार, आन्तरिक आयबाट एक अर्ब ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार बेहोरिने जानकारी दिइन्। 

त्यस्तै संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३८ करोड ३३ लाख ७५ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट नौ करोड ७२ लाख २० हजार बेहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट एक अर्ब १२ करोड ८६ लाख ६१ हजार र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५४ लाख २४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। नगरविकास कोष ऋण चार करोड ४८ लाख ८० हजार रहने उल्लेख छ।

बजेटअन्तर्गत शिक्षा, खेलकुद तथा युवा र प्रज्ञा-प्रतिष्ठानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब ६५ करोड, स्वास्थ्यमा ३५ करोड, पर्यटन तथा सहरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५६ करोड, सामाजिक विकासअन्तर्गत लक्षित वर्गतर्फ छ करोड र संस्थागत विकासका लागि दुई करोड विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन्।

बजेटमा पर्यटन, कृषि, उद्योग तथा व्यापार, हरित दिगो र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार विकास, मूल्य शृङ्खला सवलीकरण र बजार प्रणाली सुदृढीकरण, न्यूनकार्बन समाज र कार्बन तटस्थतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै सरलीकृत र प्रविधिमैत्री सेवाप्रवाह, वातावरणप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार समाजको निर्माण, नवप्रर्वतन प्रवर्द्धन तथा स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य र उत्पादनशील जनशक्ति तयारका साथै वित्तीय सुशासन तथा राजस्व परिचालन र महिला, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन्।

पूर्वाधारतर्फ मुस्ताङचोक-सहीदचोक खण्ड, चिप्लेढुङ्गा-सभागृह खण्ड र जिरो-विन्ध्यवासिनी खण्डमा सडक सौन्दर्यकरण तथा फुटपाथ निर्माणका लागि तीन करोड, फेवा फेरो पदमार्ग निर्माणमा ५० लाख र ड्यामसाइट पञ्चासे पर्यटकीय मार्ग विकासका लागि ९० लाख छुट्याइएको छ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुने सहरी उत्थानशीलता तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजनाका लागि २६ करोड १६ लाख, पर्यटन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड ५० लाख, फेवातालको उत्तर पश्चिमी खण्डमा बायोइञ्जिनियरिङ अध्ययनका आधारमा माटोको ड्याम निर्माण गरी फेवाताल तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण र फेवाबीच निर्माणको काम सुरुवात गर्न दुुई करोड, सिद्वार्थचोक-विन्ध्यवासिनी सडकखण्डमा पर्ने सम्पदा बस्तीको संरक्षण, विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुुरुङले बताइन्।

पूर्वाधार विकासमा बिपीमार्ग सडक स्तरोन्नतिका लागि आठ करोड र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित तालचोक-बेगनास, शिसुवा-शिसाघाट तथा बिरौटा-दोबिल्ला-बागमारा-कोत्रे सडकका लागि एक अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन लागि ८४ लाख र विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि नेपाल सरकारले प्रदान गरेको प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन १५ मा महानगरपालिकाबाट १० थप गरी प्रतिदिन २५ पुर्‍याउनका लागि चार करोड ३० लाख  विनियोजन गरिएको छ। 

महानगरबाट सञ्चालित गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेकाले शिक्षालयको पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक करोड ६५ लाख छुट्याइएको छ। बालविकास केन्द्र सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीका लागि तलबभत्ता अनुदानतर्फ चार करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ। 

शिक्षातर्फ महिला शिक्षकहरुको प्रसूति बिदामा दैनिक शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुन नदिन सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न २५ लाख, स्थानीय कला, संस्कृति, साहित्य, सङ्गीत तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा क्रियाशील महानगरस्तरको पोखरा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन्।

सामाजिक विकासतर्फ उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रममार्फत विपन्न, एकल एवं लक्षित वर्गका महिलाको उद्ययमशीलता विकासका लागि सञ्चालित चक्रीय कोषमा आधारित उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आगामी आर्थिक वर्ष थप एक करोड विनियोजन गरिएको छ भने सहरी गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत लुमन्ती र महानगरपालिकाको साझेदारीमा विपन्न वर्गको आयआर्जन र आवास निर्माणका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा एकीकृत पञ्चासे क्षेत्र विकास योजना, नौ वटा ताल जोड्ने साइकल मार्ग, फेवा लेक अर्ग्यानिक ट्रेल, विन्ध्यवासिनी सम्पदा क्षेत्र विकास परियोजनालगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन्। 

काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७० करोडको बजेट

काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले १५औँ नगरसभाको बैठकमा आगामी आवका लागि वार्षिक बजेट पेस गरिन्।

महानगरले पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि सबैभन्दा धेरै १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन कुल बजेटको ६१ दशमलब २० प्रतिशत हो। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ४९ करोड ४५ लाख २९ हजार र सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ८१ करोड ३६ लाख १५ हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। 

सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका लागि एक अर्ब ८९ करोड २१ लाख र स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने गरी रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि १९ करोड नौ लाख प्रस्ताव गरिएको छ।

महानगर गौरव र स्वर्णिम योजनाका लागि पाँच अर्ब ८० करोड बजेट गरिएको छ। उपप्रमुख डङ्गोलले विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता तथा थप एक गरी ११ वटा गौरवको आयोजनाका लागि तीन अर्ब ८० कारेड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्। 

त्यस्तैगरी कपडा बैङ्क, पोखरी मर्मत तथा सम्भार, फोहरबाट मल र महानगर होमस्टेलाई थप गरी ३० वटा स्वर्णिम योजना प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि दुई अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। 

विराटनगर महानगरले ल्यायो साढे तीन अर्बको बजेट

विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तीन अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरसभाको १४औँ अधिवेशनमा नगरउपप्रमुख शिल्पानिराला कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। 

बजेटमा आयतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानमा संघीय सरकारबाट ३२ करोड ६६ लाख र प्रदेश सरकारबाट दुई करोड ४९ लाख २९ हजारको अनुमान गरिएको छ। साथै राजस्व बाँडफाँटमध्ये मूल्य अभिवृद्धि करबाट १६ करोड ११ लाख ७६ हजार एक सय २६, अन्तःशुल्कबाट पाँच करोड ८५ लाख ४१ हजार दुई ७९ आय हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै वन रोयल्टीतर्फ पाँच लाख ८२ हजार पाँच सय ९५, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुरबाट ५६ करोड ७९ लाख २८ हजार, सवारी साधन करबाट तीन करोड ८७ लाख एक हजार र मनोरञ्जन तथा विज्ञापन करबापत एक करोड, आन्तरिक आयतर्फ एक अर्ब १० करोड ८६ लाख ८५ हजार तथा नगद मौज्दात २५ करोड अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी संघीय सरकार सशर्त अनुदान ८० करोड ७७ लाख, विशेष अनुदान सात करोड ५० लाख समपूरक अनुदान एक करोड १० लाख, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानतर्फ तीन करोड ९० लाख ४३ हजार र प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान दुई करोड गरी कुल तीन अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार आय हुनेगरी अनुमान छ।

व्ययतर्फ सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च ५९ करोड, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी पाँच करोड, चालु आवको चालु खर्चतर्फको दायित्व भुक्तानी तीन करोड ३४ लाख ८३ हजार  समपूरक कार्यक्रम छ करोड १० लाख, वडास्तरीय योजनातर्फ ४३ करोड तीन लाख १२ हजार खर्च हुने अनुमान छ।

वहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सरिआएका योजनाका भुक्तानीका लागि ५० करोड, बस्ती विकास र तराई-मधेस समृद्धि कायक्रमतर्फ पाँच करोड ६० लाख, सडक, ढल, नाला तथा अन्य मर्मतसम्भारतर्फका लागि चार करोड ५० लाख, मर्मतसम्भारका लागि १० करोड तथा भारी सवारीसाधन खरिदका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

यस्तै सामाजिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत शैक्षिक विकास कार्यक्रमतर्फ ७८ करोड ७८ लाख एक हजार, स्वास्थ्य विकास कार्यक्रमतर्फ २० करोड ५७ लाख ९३ हजार, महिला लक्षित कार्यक्रमतर्फ ९९ लाख ५७ हजार, सङ्घसंस्थातर्फ दुई करोड ७० लाख, लक्षित वर्ग कार्यक्रम (आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी तथा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक)तर्फ ६२ लाख ८६ हजार विनियोजन गरिएको छ। 

साथै बालबालिका लक्षित कार्यक्रमतर्फ ७० लाख ८० हजार, युवा विकास कार्यक्रमतर्फ ९५ लाख ८४ हजार, खेलकुद विकासका लागि एक करोड आठ लाख, रोजगार प्रवर्द्धनका लागि ७० लाख ४६ हजार, ज्येष्ठ नागरिकतर्फ नौ लाख ९५ हजार छुट्याइएको छ।

यस्तै अपाङ्गता क्षमता विकास कार्यक्रमतर्फ २८ लाख आठ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत कृषि विकासतर्फ एक करोड तीन लाख, पशुपक्षी तथा भेटनरीतर्फ एक करोड ५३ लाख ९७ हजार, सहकारीतर्फ २४ लाख, उद्यमशील विकासतर्फ ५० लाख, उपभोक्ताहित संरक्षणका लागि आठ लाख ५० हजार, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि एक करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनतर्फ एक करोड २० लाख वन वातावरण तथा जैविक विविधतातर्फ ३५ लाख ५० हजार तथा सरसफाइका लागि एक करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी सुशासन तथा संस्थागत विकास क्षेत्रअन्तर्गत राजस्व सुदृढीकरणतर्फ ३० लाख, नगर प्रहरी तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ४० लाख, सहरी विकासतर्फ ९० लाख, सूचना तथा सञ्चारका लागि ६० लाख सूचना तथा प्रविधिका लागि ८० लाख विनियोजन भएको छ।

सुशासन तथा सेवा प्रवाहका लागि एक करोड आठ लाख ४५ हजार, कानुन तथा न्यायतर्फ ७२ लाख ५० हजार, फोहरपानी प्रशोधन केन्द्रतर्फ दुई करोड ९५ लाख भू-उपयोग आवास तथा बस्तीविकास कार्यक्रमतर्फ ८५ लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएको छ।

साथै विद्युतीकरणका लागि दुई करोड नौ लाख र नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३५ करोड गरी कुल तीन अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार विनियोजन गरिएको छ। 

महानगरले सन् २०३० सम्ममा बालविवाहमुक्त महानगरपालिका घोषणा, लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनालाई सबै वडामा सेवा विस्तार, नगरका व्यस्त सडकमा ट्राफिक लाइट जडान, पत्रकारहरुका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ। 

भरतपुर महानगरको बजेट ६ अर्ब ५५ करोड

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार बजेट पेस गरेको छ। महानगरपालिकाको नगरसभा तथा १५औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले  बजेट पेस गरेका हुन्। आगामी आवको बजेट चालु आवकोभन्दा २४ करोड ६ लाख ८ हजार बढी हो। 

कुल बजेटमा एक अर्ब ८० करोड आन्तरिक आय हुने अनुमान छ। प्रस्तुत बजेटमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट दुई अर्ब चार करोड ६३ लाख ३१ हजार, सङ्घ राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड ४७ लाख तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार गरी जम्मा ५८ करोड २२ लाख ६७ हजार, जनसहभागिता/श्रमदानबाट ५० करोड, बैंक मौज्दात एक अर्ब ६० करोड,  सडक बोर्ड नेपालबाट तीन करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित एक अर्ब ३० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको बताए। जसलाई अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै खर्च तथा लेखाङ्कनको प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ।

चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजना समयमै सम्पन्न गर्नको लागि एक अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

हरेक वडाको सन्तुलित विकासका लागि दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरिएको उनले बताए। वडालाई न्यूनतम दुई करोड ७४ लाख २८ हजार  र अधिकतम दुई करोड ९० लाख दुई हजार गरी जम्मा वडास्तरीय आयोजनामा ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।

महानगरपालिकाका ठूला तथा रणनीतिक महत्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं संघीय र बागमती प्रदेश सकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत योजनाको कार्यान्वयनका लागि समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालय निर्माण, हरियालीसहितको नमुना सडक निर्माण, सिँचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा एक खुला व्यायमशालालगायतका सहरी सौन्दर्य र भू-उपयोग तथा बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

दियालो बङ्गलामा पार्कसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी सङ्ग्रहालयका रूपमा सञ्चालनका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यावसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशुबीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालनलगायत कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

वीरगञ्ज महानगरको बजेट २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाख 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। 

१५ औँ नगरसभामार्फत सार्वजनिक भएको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा ६२ करोड रुपैयाँ घटेर आएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको बजेट संशोधितसहित ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख ईम्तीयाज आलमले चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान रकम अन्तिम त्रैमासिकको २५ प्रतिशत रोक्का भएको, संघीय सरकारको राजस्व असुलीमा आएको सङ्कुचनको कारण राजस्व बाँडफाँट घट्न गएको र घर जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीको कारणबाट घरजग्गा रजिष्टेशन आयस्रोत समेत घट्न जाँदा अगामी आर्थिक वर्षको आकार घटेको बताए। 

नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले गत आवको तुलनामा अगामी आवका लागि आएको बजेट केही घटेर आए पनि विकास निर्माणको काममा खासै असर नपर्ने गरी काम गरिने बताए। 

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट घटेर आएको भए पनि बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा वीरगञ्जलाई सुन्दर, समुन्नत र समृद्ध बनाउने गरी विषेश कार्यक्रम समेटेको उनले जनाए। नगरसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ४ करोड ६६ लाख अर्थात् ७०.७ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ ८१ करोड १८ लाख ८ हजार अर्थात् २८.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरले खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७९ करोड ७५ लाख, नेपाल सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब २७ करोड ९० लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ८० लाख रहेको छ।

त्यसैगरी प्रदेश अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ५ करोड ३५ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट २ करोड २८ लाख र नगद मौज्दातबाट १० करोड खर्च व्यहोर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको महानगरले जनाएको छ।