काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री पुनले सांसदका सबै प्रश्न र जिज्ञासाका जवाफ दिए। 

२ अर्ब अबण्डामा राखिएको छैन 

मन्त्री पुनले मन्त्रालयले अबण्डामा ठूलो रकम राखेको भन्ने सांसदहरुका प्रश्नको खण्डन गरे। अर्थ मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र विनियोजन गरिएको बताए। वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी १ खर्ब ७४ अर्ब बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी उनले संसदलाई गराए।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले अर्थ मन्त्रालयले २ खर्ब रकम अबण्डामा राखेको आरोप लगाएका थिए। ‘अर्थ मन्त्रालयले अवण्डामा ठूलो रकम राखेको भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको जम्मा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र हो।

बाँकी बजेट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी १ खर्ब ७४ अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी सम्मानित संसदमा गराउन चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भने। 

साधारण खर्च घटाउने, असार मसान्तभित्र बजेट कार्यान्यवन कार्ययोजना 

उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च घटाइएको र पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको बताए।

बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका साउन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएकाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा सरकार प्रतिबद्ध 

मन्त्री पुनले बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानून, बजेट तर्जुमा दीग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणालीअनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम् भूमिका र अधिकार समान छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे। सरकार सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

यद्यपि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका, बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिएका, आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, क्रमागत रूपमा रहेका तथा अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे। ‘त्यसरी प्रस्ताव गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान विनियोजन नभएको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘तर नेपाल सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य होइन र सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा सम्मानित संसद् समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।’ 

ठूला आयोजना संघ, मझौला प्रदेश र साना स्थानीय तहमा 

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच दोहोरोपना हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको विश्वास दिलाउने मन्त्री पुनले उल्लेख गरे।

वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ससर्त अनुदानतर्फका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि ३ करोडभन्दा न्यून विनियोजन भएका केही आयोजना तथा कार्यक्रम हुन सक्ने भन्दै त्यसबारे थप जानकारी सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट हुने बताए।

जलवायु कोषको प्रयोग तथा ग्रिन ‘फाइनान्सिङ’ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोषलगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने विश्वास मन्त्री पुनले दिलाए। सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दो भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र त्यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिएको उल्लेख छ।

स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको साथै खेलकूद मन्त्रालयलाई विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै २२ प्रतिशतले वजेट वृद्धि गरिएबाट खेलकूद क्षेत्रलाई बजेटले उच्च महत्व दिएको स्पष्ट गरे। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य सन्तुलित रहेको जानकारी उनले दिए।

अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व संकलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास रहेको बताए।

सांसदहरुले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अवण्डा शीर्षकमा ठूलो रकम राखिएको, पुँजीगत खर्च न्यून तथा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको, सार्वजनिक ऋण, चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दै गएको, चालु खर्च नै राजस्वले धान्न नसक्ने, आयोजना बैंकको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन नसकिएको, प्रभावशाली नेता र मन्त्रीहरुका जिल्ला र निर्वाचन केन्द्रका लागि बढी बजेट विनियोजन गरिएको सहित १२ वटा प्रश्न गरेका थिए।