काठमाडौं- मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागु भएको पहिलो वर्षको बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल)ले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट समर्पण (सरेन्डर) गरेको हो।
एमसीए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आवका लागि छुट्याइएको उक्त बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको सात अर्ब ६० करोड ७० लाख बजेट सरेन्डर गरिएको एमसीए नेपालका प्रवक्ता पुष्कर माथेमाले जानकारी दिए।
विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त देखिएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समर्पण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
एमसीसी कम्प्याक्ट विसं २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागु हुने (इन्ट्री इन टू फोर्स-ईआईएफ) चरणमा गएको थियो। परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका कामसमेत टुंगिन सकेका छैनन्। यसअघि परियोजनाको पूर्वतयारीका काम नसकीकनै ईआईएफ घोषणा भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। एमसीए नेपालले जग्गा मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहणका काम र ठेक्का प्रक्रियासँगसँगै अघि बढाउन सकिने भन्दै ईआईएफ घोषणा गरेको जनाएको थियो।
परियोजना लागु गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने भनी एमसीसी कम्प्याक्टमा तोकिएका सर्तहरुमध्ये जग्गाको अधिग्रहण पनि एउटा मुख्य सर्त थियो। उक्त सर्त अझै पूरा हुन सकेको छैन। प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वसर्त पूरा हुन सकेका छैनन्। उल्लेखित सर्तका विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसीए-नेपालले ईआईएफ तोकेको थियो।
एमसीए-नेपालअन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण दुवै तर्फको काम सुस्त छ। जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम अझै टुंगिन सकेको छैन। प्रसारणलाइन निर्माणका तीन चरणमध्ये एउटामा जग्गा अधिग्रहणबिना नै बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ भने बाँकी दुई चरणमा बोलपत्र आह्वान नै हुन सकेको छैन।
एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन र काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल-भारत सीमासम्म तीन सय १५ किलोमिटर चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तय भएको छ। उक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत न्यू बुटवल-नेपाल÷भारत सीमा क्षेत्रसम्म १८ किमी प्रसारण लाइन खण्डको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेर मूल्यांकनको चरणमा पुगिसकेको छ तर त्यो क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा बाँड्ने र अधिग्रहण गर्ने काम निकै सुस्त छ।
सन् २०२४ मार्च १५ मा पहिलो सूचना प्रकाशित भएर अघि बढेको खरिद प्रक्रियाको प्रस्ताव पेस गर्ने मिति सन् २०२४ मे २७ मा सकिसकेको छ। उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्यांकन भइरहेको र आगामी साउनभित्रै निर्माण सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको एमसीए नेपालको भनाइ छ। आगामी साउनभित्र जग्गा मुआब्जाको काम सकिसक्ने अवस्था नदेखिएको नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम) का प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिका संयोजक स्किम श्रेष्ठले बताए।
'मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक अध्ययन र मूल्यांकनको काम भइरहेको छ। यसमा धेरैवटा विषय जोडिएकाले कहिलेसम्ममा काम सकिन्छ भनेर यकिन भन्न सकिँदैन। त्यस्तो निश्चित समयसीमा पनि तोकिएको छैन। हामी यथाशीघ्र काम सक्ने गरी अगाडि बढेका छौँ', उनले भने।
आयोजनाअन्तर्गतको बाँकी दुई सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणमा रद्द भएको ठेक्का प्रक्रिया अब कहिले सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन। एमसीए-नेपालले २०८० असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो। चरण-१ को लप्सीफेदी-रातामाटे-न्यू हेटौँडा, दोस्रो चरणको रातामाटे-न्यू दमौली, र तेस्रो चरणको न्यू बुटवल-नेपाल÷भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो। जसमध्ये चरण-३ को मात्रै पुनः बोलपत्र आह्वान भएको छ।
सुरुवाती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि ती ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसीए नेपालले तर्क गरेको थियो। पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएको एमसीए नेपालका प्रवक्ता माथेमाले बताए। उनका अनुसार बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू पुनः तयार गर्नु तथा त्यसलाई पुनः प्रकाशन गर्नु प्राविधिक प्रक्रिया भएकाले समय लागेको हो।
अघिल्लो पटक प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्य बढी हुनाका प्रमुख कारण पहिचान गर्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानलाई समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी एमसीए नेपालले आफ्नो सुपरीवेक्षण इञ्जिनियरिङ फर्मलाई दिएको थियो। सोही कारणले हालसम्म बोलपत्र पुनः आह्वान गर्ने र करार गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
यसैबीचमा, एमसीए नेपालले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका-७ रातमाटेमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न यही असार १ गते भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ। उक्त चार सय केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) सबस्टेसनको ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिनेछ।
पाँच करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिने नयाँ रातमाटे सबस्टेसनले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौँडा सबस्टेसनहरूबीच विद्युत् प्रसारणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाइएको छ।
एमसीए-नेपालअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि एक हजार चार सय ७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। जसमध्ये रातमाटेमा २० दशमलव २७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहणका लागि एक अर्ब ४६ करोड ८४ लाख ६८ हजार चारसय ९७ रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिएको छ। न्यून दमौली सबस्टेसन र न्यू बुटवल सबस्टेसनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउने एमसीए नेपालले जनाएको छ।
प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माण गर्न १० जिल्लामा एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ। जग्गा प्राप्तिको काम अहिले प्रक्रियामा रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ। काठमाडौंबाहेक अन्य नौ जिल्लामा प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको एमसीए नेपालका प्रवक्ता पुष्कर माथेमाले बताए। नौ जिल्लामा प्राप्ति गरिने जग्गा कित्ताको तीनपुस्ते विवरणसहितको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ।
अहिले मूल्यांकन सिफारिस उपसमितिले स्थलगत रूपमा जग्गाका कित्ताहरूको मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य र मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै, भोगाधिकारका लागि आवश्यक जग्गासम्बन्धी विवरण संकलनको काम जारी रहेको जनाइएको छ।
एमसीए नेपालले चालु आवका लागि पाएको कुल १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेटमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
एमसीए नेपालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ३६ करोड बराबर बजेट पाएको छ। जसमध्ये चालुतर्फ एक अर्ब २३ करोड ८५ लाख र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब १२ करोड १५ लाख रूपैयाँ बराबर विनियोजन भएको छ।
आगामी आवका लागि एमसीसीको स्रोतबाट नौ अर्ब ९० करोड ८२ लाख रूपैयाँ र नेपाल सरकारको स्रोतबाट तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रूपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ। रासस
