काठमाडौं- नेपाल आयल निगमको नेतृत्वमा रहेका डा. चण्डिका भट्टले नियुक्ति पाएको चार महिनासम्म सुधारको कुनै योजना ल्याउन नसकेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असन्तुष्ट बनेका छन्।

गत फागुन ७ गते भट्टलाई कांग्रेसको जोडबलमा प्रधानमन्त्री दाहाललले नियुक्त गरेका थिए। अघिल्लो कार्यकालमा स्वचालित मूल्य बनाएर केही सुधार गर्न प्रयास गरिरहँदा आठ महिनामै बाहिरिएका भट्टले अहिले भने चार महिनासम्म कुनै काम गरेका छैनन्। जसका कारण सरकार उनीसँग असन्तुष्ट छ।

पछिल्लो पटकको नियुक्ति पाएसँगै भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै विद्युतीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनेगरी कार्ययोजना ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। जसमा प्रत्येक पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेशनसमेत राख्नेगरी नयाँ मापदण्ड बनाउने उनको प्रतिबद्धता थियो। तर उनले त्यसका लागि कुनै काम अघि बढाएका छैनन्। 

विषेश आर्थिक क्षेत्र (सेज) का कार्यकारी निर्देशक बहाल रहेको अवस्थामा गोरखाका भट्ट १३ जना आवेदकमध्येबाट आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा छानिएका थिए। 

गत साता मजदूरहरू विभिन्न सातबुँदे माग राख्दै हडतालमा उत्रिएपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको थियो। सोही समयदेखि उद्योगमन्त्री भण्डारी र प्रधानमन्त्री दाहाल भट्टसँग थप रुष्ट छन्। 

भण्डारणको नाममा अर्बौं खर्च 

पछिल्लो समय विद्युतीकरण बढ्दो छ। विद्युतीय सवारी साधानमात्रै नभएर उद्योगहरूमा समेत बिजुलीको प्रयोग बढ्दो छ। भान्सामा समेत बिजुलीको माग बढ्दो छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन थाल्नु पर्ने पक्षमा छन्। जसका लागि आयल निगमकाे सहयाेग आवश्यक छ।

यसमा सरकारलाई सघाउनु पर्नेमा अर्बौं खर्चेर पेट्रोलियम भण्डारणमा अनावश्यक लगानी गर्न लागिएको छ। विगतका कार्यकारी निर्देशकले भण्डारण कार्य स्थगित गरेता पनि भट्ट आउनेवित्तिकै दुईवटा ठूला भण्डारण निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्। 

भट्टले रूपन्देहीमा करिब तीन अर्ब रूपैयाँको लगानीमा एक करोड १३ लाख लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। निगमको रूपन्देही भलबारीमा रहेको डिपोलाई स्थानान्तरण गर्ने योजनासहित भण्डारण गृह र नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागिएको हो। 

भैरहवा-परासी सडक खण्डमा पर्ने ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रको रोहिणी नदी किनारनजिकै इन्धन भण्डारण ट्यांकसहित डिपो बनाउने भएको हो। नयाँ डिपोका लागि निगमले खरिद गरेको जग्गामा रिटेनिङ वाल र जमिन सम्याउने काम गत बैशाखबाट सुरु गरिएको छ। 

रिटेनिङ वाल र जग्गा सम्याउने काम सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणमा डिपोका लागि भण्डारण स्थल निर्माणको काम अघि बढ्ने छ। करिब तीन अर्ब रूपैयाँ अनुमानित लागतमा डिपो निर्माण गर्न लागिएको हो। २१/२१ लाख लिटरका तीन वटा डिजेल ट्यांक , १६/१६ लाख लिटरका तीन वटा पेट्रोल ट्यांक र ७०/७० हजार लिटरका तीन वटा अण्डर ग्राउण्ड मट्टीतेल भण्डारण गृह बनाउने योजना भट्टको छ। सोही प्रकरणमा पनि मन्त्री भण्डारी असन्तुष्ट छन्। 

रोहिणी नदी किनारको १४ बिघा सात कट्ठा जमिनमा तेल भण्डार गृह बनाउन भन्दै निगमले २०७३ सालमा खरिद गरेको थियो। जग्गा खरिद चलनचल्तीको मूल्यभन्दा बढीमा गरेपछि निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। निगमले त्यही जग्गामा सात वर्षपछि डिपो निर्माण गर्न लागेको हो। 

यता भट्टले अमलेखगन्जमा ८७ लाख लिटर (८७ सय किलोलिटर) का तेल भण्डारण गृह बनाउने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएका छन्। निगमले करिब सवा ३ अर्ब रूपैयाँको लगानीमा इन्धन भण्डारणसहितको पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको हो। 

पाइपलाइनको काममा सुस्तता

मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम चैतमै सकिने योजना थियो। तर अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। अहिले करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। बाँकी काम सकाउन आगामी तीन महिना समय लाग्ने देखिएको छ। 

परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत भारतीय आयल निगमले अमलेखगञ्जस्थित डिपोमा चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका दुई पेट्रोल ट्यांक, दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताका दुई ट्रान्समिक्स ट्यांक, पेट्रोल ढुवानीका लागि २४ पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे (रिफिलर), पम्प हाउस र प्रयोगशाला निर्माण गरिएको छ। 

सोही परियोजनाअन्तर्गत फायर फाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, पानी र तेल छुट्याउने ओडब्ल्युएस सिस्टम तथा पीएमसीसी कक्ष निर्माण अघि बढेको छ। 

पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइ विसं २०७६ भदौ २५ गतेदेखि पाइपलाइनबाट डिजेलको आयात भइरहेको छ। दोस्रो चरणको काम सकिएपछि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेलको आयात गर्ने योजना छ। 

यो परियोजना सम्पन्न भएसँगै अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता २४ हजार ८ सय ४० किलोलिटर र पेट्रोलको भण्डारण क्षमता १६ हजार ६ सय ३० किलोलिटर पुग्नेछ। सोही परियोजनासमेत ढिला हुँदा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चासो दिइरहेका छन्।