काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्र सबै सार्वजनिक यातायातका साधनमा अनिवार्य सीसीटीभी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित भनाउन गृहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक महिनाभित्र सीसीटीभी र बसहरूमा सिँडी राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
गृहले जेठ १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित तथा अपांगमैत्री बनाउने सम्बन्धमा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो।
गृहले भौतिकलाई काटेको पत्रमा भनिएको छ, 'सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा अपांगमैत्री बनाउन देहायका व्यवस्था मिलाउन तहाँ मन्त्रालयबाट सर्वाजनिक यातायात सम्बद्ध संघसंस्थाहरूलाई निर्देशन हुन २०८१ जेठ १९ को सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार अनुरोध छ।'
गृहले सवारीसाधनभित्र यात्रुहरूको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउन यात्रुहरूमाथि अन्य यात्रुहरूबाट हुन सक्ने दुर्व्यवहारको घटनामाथि निगरानी राख्न सार्वजनिक यातायातमा एक महिनाभित्र सीसीटीभी राख्ने, दोस्रोमा सार्वजनिक यातायातलाई अपांगमैत्री र अशक्तमैत्री बनाउन सार्वजनिक बसहरूमा एक महिनाभित्र अपांगमैत्री र्याम्प(सिँडी) राखे व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
यो निर्णयबारे जानकारी गराउन गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत बोधार्थ पत्र पठाएको छ। यसबारेमा केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग छलफल थालेका छन्।
उता यातायात व्यवसायीहरूले गृहको उक्त निर्णयको बिरोध जनाएका छन्। गृहको सो निर्णयले यातायात व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले यस्तो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने तयारीमा व्यवसायीहरू छन्।
शिथिल रहेको यातायात व्यवसायलाई अतिरिक्त खर्च गराउन लगाएर सरकारले व्यवसाय नै तहसनहस बनाउने बाटोतर्फ धकेलेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
