काठमाडौं- कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा न्यून कर्जा प्रवाह र अधिक तरलताका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर निरन्तररुपमा घटाएका छन्।

अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर विगत २८ महिनाको यताकै न्यून बिन्दुमा छ। बैंकहरूको भारित औषत कर्जाको ब्याजदर १०.३४ प्रतिशत भएपनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतबाट पनि घटेर ७९.७७ प्रतिशत कायम भएको छ। हाल बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कुल ६२ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ५१ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति लिएको राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण मौद्रिक उपकरणहरू खुकुलो बनाइसकेको छ। 

यतिबेला बैंकहरूको नीतिगत दर ५.५ प्रतिशत रहेको छ भने निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले नियमितरुपमा ७ दिने र १४ दिने अल्पकालीन निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले नियमितरुपमा तरलता खिचेकाले बैंकहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा आएको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम भएको छ।

असार ६ र ७ गते बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताले अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल आएपछि राष्ट्र बैंकले असार ६ र ७ गते ९० अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको थियो। अधिक तरलता भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूका लागि राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, सेयर बजार र हायरपर्चेजसम्बन्धी नीतिमा लचकतामा अपनाएसँगै मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षापश्चात करिब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।

विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, लगानीको सम्पूर्ण क्षेत्रमा आएको संकुचन, सरकारले वर्षको अन्त्यमा गर्ने खर्च र सहकारी संस्थाहरूमा समस्या बढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन भने तीब्ररुपमा बढेको छ।

तरलताको समयमा सरकारले निक्षेप गणना गर्न दिएको स्थानीय तहको सञ्चितिकोषको रकम सुविधा गत चैतबाट हटाएपनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्ने क्रम रोकिएको छैन।