काठमाडौं- वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गरिने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले दिगो वन व्यवस्थापन गरेर विदेशी काठ आयात कम गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।  

वनको दिगो व्यवस्थापन, काठ दाउराको उत्पादन वृद्धि र सोमार्फत रोजगारी सृजनाका लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।

वन व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए। साथै प्रदेश सरकारबाट पनि त्यहाँको वनको अवस्थाअनुसार वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरी वन व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको उनले बताए। 'यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भइ काठ दाउरा उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ र विदेशी काठ आयातमा कमी हुने अपेक्षा गरेको छु,' मन्त्री सुडीले भने।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट काठ दाउराको उत्पादन बढाउने तथा बिक्रीवितरण गर्ने कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले हालै वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ लागू गरेको उनले जानकारी दिए। वन नियमावली, २०७९ मा भएको यस संशोधनले वन व्यवस्थापनको कामलाई थप सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री सुडीको भनाइ थियो।

'हाल नेपालमा करिब तीन करोड ५० लाख क्युफिट काठ उत्पादन भइरहेकामा वार्षिक करिब दुई लाख क्युफिट (कुल राष्ट्रिय उत्पादनको तुलनामा एक प्रतिशतभन्दा कम) गोलिया काठ मात्र विदेशबाट आयात हुने गरेको छ,' मन्त्री सुडीले भने, 'आयातको ठूलो हिस्सा फर्निचरलगायत काठजन्य तयारी मालवस्तुले ओगटेको छ। मुलुकभित्र उत्पादन भइरहेको काठको परिमाणमध्ये करिब दुई तिहाइ हिस्सा विगतमा वृक्षरोपण गरिएका निजी जग्गाबाट उत्पादन भइरहेकाले वृक्षरोपण गरिएका बिरुवाको प्रभावकारितालाई कम आकलन गर्न सकिँदैन।'

जनतालाई सहजरुपमा काठ दाउराको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन काठ दाउराको माग रहेका जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति (५१ जिल्ला) मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सुडीले  बाँकी हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा माग निवेदनका आधारमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।

'हरियाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ, वृक्षरोपण, बिरुवा उत्पादनजस्ता कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा उपभोक्ता समूह समेतको  सहभागितामा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,' उहाँले भन्नुभयो, 'आगामी आर्थिक वर्षमा दुई करोड बिरुवा उत्पादन गरी कृषि वन, निजी वन, सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास जग्गामा रोपण गरिनेछ। सहरलाई हरियाली तथा मनोरम बनाउन प्रदेशमार्फत एक सय पाँच हरित उद्यान निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।'

वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन डढेलोको प्रकोप न्यूनीकरण एवं नियन्त्रण गर्दै वन संरक्षण गर्ने कार्यमा मन्त्रालय सजग रहेको मन्त्री सुडीको भनाइ थियो। देशमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै वन व्यवस्थापन तथा संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहन गएकाले वन अपराध फौजदारी अभियोग रहेकाले यसको नियन्त्रणमा संवैधानिक एवं कानूनी जटिलता रहेको छ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रण गर्न ससर्त अनुदानका रुपमा प्रदेश सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए। यस्तै, देशभर रहेका २० संरक्षण क्षेत्रमा हुने डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रण कार्य निकुञ्ज, आरक्षण र संरक्षण क्षेत्र कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे।

हात्तीलगायत वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोगबापत विगत पाँच वर्षको अवधिमा ६४ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बराबरको रकम वितरण भएको मन्त्री सुडीले  जानकारी दिए। 'बँदेललाई नियन्त्रण गर्न कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ, बँदेलबाट हुने क्षतिका लागि राहत वितरण, अन्नबाली तथा गाउँबस्तीमा जनावरबाट रोक्न मेषजालीसहित तारबार निर्माण तथा मर्मतलगायत क्रियाकलापलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ,' उनले भने।

वन डढेलोको सूचना प्रवाह गर्न वन तथा भू-संरक्षण विभागमा वन डढेलो नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी भू-उपग्रहमा आधारित सूचना प्रणाली मार्फत घटना घटिरहेको स्थानमा तत्काल सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री सुडीको भनाइ थियो।

यसैगरी, नेपाल सरकारले ४० माइक्रोग्रामभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा अन्य प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरुपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको मन्त्री सुडीले बताए। विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लैजाने र दिगो विकास कार्यान्वयनमा जोड दिने उनले बताए।

'रक्तचन्दनको विषयमा नेपाल संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि (साइटिस) को पक्ष राष्ट्र भएकाले गैरकानूनीरुपमा नेपाल भित्रिए जफत भएका साइटिस अनुसूचीमा सूचीकृत प्रजाति र तिनको मालवस्तु उत्पत्ति मुलुकमा नै फिर्ता पठाउनुपर्ने महासन्धिको साथै नेपाल कानूनमा समेत व्यवस्था रहेको छ,' उनले भने। रासस