काठमाडौं- खानी तथा भूगर्भ विभागले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ। विभागले गरेको बोलपत्रको सूचना राजपत्रमासमेत प्रकाशित भएको छ। विभागले असार २६ गतेसम्मको समय दिएर इच्छुक कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेको छ।

सरकारले तराई क्षेत्र र चुरे क्षेत्रसमेतका केही भागमा पर्ने क्षेत्रलाई १० वटा पेट्रोलियम अन्वेषण खण्डहरुमा विभाजन गरी सिमाङ्कन गरेको थियो।

त्यसमध्ये अन्वेषण खण्डहरु ४ र ५ मा नेपाल पेट्रोलियम ऐन २०४० को दफा ४ को उपदफा २ बमोजिम ठेकेदारबाट पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गराउन स्वीकृत भएको थियो।

सोहीअनुसार पेट्रोलियम कार्य गराउनको लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई प्रस्ताव पेस गर्ने भन्दै एक महिना अगाडि नै सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचना कानूनअनुसार प्रमाणीकरणका लागि राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।

विभागले पेट्रोलियम अन्वेषणका कार्य गर्न नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई बोलपत्र पेस गर्न बैशाख ३१ गतेदेखि असार २६ गतेसम्मको समय दिएर सूचना जारी गरेको थियो।

लुम्बिनी र चितवन क्षेत्रमा रहेको २ ठाउँ पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको विभागमा प्रवक्ता नारायण बास्कोटा बताउँछन्।

विदेशी कम्पनीहरुकै सहयोगमा यी ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अध्ययनले देखाएको थियो। सोही आधारमा विभागले अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो।

पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न ठूलो लगानी लाग्छ। नेपाल सरकारले अन्वेषणका लागि लगानी गर्न सक्ने क्षमता नभएपछि विदेशी लगानीकर्ता खोज्न लागेको हो।

विदेशी कम्पनीले अन्वेषणका आफ्नै रकम खर्च गर्ने छन्। सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने छैन। 

अन्वेषण गर्दा भण्डार पत्ता नलागेमा त्यसको खर्च अन्वेषण गर्ने कम्पनीको नै हुनेछ। साथै आर्थिक रूपमा सबल नहुने भण्डार पत्ता लागेमा नेपाल सरकारको खर्च दायित्व हुने छैन।

तर पेट्रोलियम भण्डार पत्ता लागेका नेपाल सरकारले समेत खर्च तिर्नुपर्ने र सम्झौताअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ बाँडफाँट हुने विभागको भनाइ छ। चिनियाँ कम्पनीले अहिले दैलेखमा समेत पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम  गरिरहेको छ।