काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननका सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को व्यवस्थामा परिमार्जन तथा संशोधन गरी समयानुकूल बनाउन समितिले निर्देशन दिएको हो। आजको बैठकमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघबाट प्राप्त निवेदनका सन्दर्भमा छलफल गरी उक्त निर्णय गरेको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए।
उनले भने, 'उक्त व्यवस्थाबाट स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई नियमित रूपले सञ्चालन गर्न नसकिने गरी जारी भएको सूचनाबाट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेकोतर्फ समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।'
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम १९ को (ङ) मा खनिज पदार्थ भण्डारण गर्ने र जम्मा गर्ने स्थलमा खनिज कार्यको परिमाणको नाप गर्ने यथोचित यन्त्रहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर खानीस्थलबाट उत्खनन भएको खनिज पदार्थ यकिन गर्न तौलपुल मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्याख्या भएको सिमेन्ट उत्पादक व्यवसायीहरुको भनाइ थियो।
हाललाई उद्योग स्थलमै रहेको तौलपुल प्रयोग गरी उत्खनित खनिजको परिमाण मापन गर्ने गरी ६ महिनाको अवधि थप गर्न र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ यथाशिघ्र संशोधन गरी खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननका सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति खानले जानकारी दिए।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निर्यात गर्नेमा सिमेन्ट उद्योग नै अगाडि रहेको उल्लेख गर्दै ऐनलाई चाँडो संशोधन गर्न काम गरिरहेको बताए।
उनले भने, 'समयसापेक्ष नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ। नियमावली संशोधन गर्ने र ऐनको मस्यौदा तयारको काम भइरहेको छ। उहाँहरुले उठाएका माग सम्बोधन हुनेछन्।'
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरलेले खानी क्षेत्रमा विद्युत्को उचित प्रबन्ध नहुने, खनिजपदार्थ उत्खनन गर्ने स्थान दुर्गम र पहाडमा हुनाले पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ भएकाले उद्योगस्थलमा रहेको तौलपुल नै प्रयोग गरी उत्खनित खनिजको परिमाण मापन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
उनले भने, 'यस सम्बन्धी स्पष्ट निर्णय नहुँदा खनिज पदार्थ उत्खनन कार्य रोकिएकाले उद्योग नै बन्द गर्नुपरेको छ। त्यसमाथि माग र आपूर्तिबीच अन्तर हुँदा ऋण तिर्न सकेका छैनौँ। लागत मूल्यभन्दा पनि कममा बेच्नुपरेको छ।' रासस
