काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बजेटको मर्मविपरित धनगढी विमानस्थलमा रकम विनियोजन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नराखिएको धनगढी विमानस्थलका लागि प्राधिकरणको बजेटमा जवरजस्त रकम विनियोजन गराएका छन्।  

बजेटमा आर्थिक पारदर्शिता विपरित १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको बजेटमा समेत धनगढी विमानस्थलको विषय उल्लेख गरिएको छैन। पर्यटनमन्त्री आलेको दवावमा प्राधिकरणको बजेट बिनाअध्ययन जग्गा अधिग्रहणका लागि भन्दै १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

कैलालीमा रहेको धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउन २५० बिघा जमिन अधिग्रहण तथा २ हजार ५ सय मिटर धावनमार्गका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो। मन्त्री आलेले धनगढीमा बजेट नराख्ने सहमति नहुँदासम्म सञ्चालक समितिको बैठक नै तीन महिना टारेका थिए। प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बजेटमा समावेश नहुदाँसम्म योजनामा राख्न नमिल्ने अडान लिए पनि मन्त्रीको दवावमा रकम विनियोजन गरिएको हो। 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पर्यटनमन्त्री आले नै अध्यक्ष रहेका छन्। उनले धनगढीमा मात्रै नभएर सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विमानस्थलमा समेत मनोमानी बजेट विनियोजन गरेका छन्। विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणमा समेत प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण सरकारले गरेपछि मात्रै निर्माणको लागि बजेट छुट्याउने व्यवस्था रहेको छ। यता प्राधिकरणले भने बजेटमा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेकाे नभएर नियमित रुपमा बजेट विनियाेजन गरेको भन्दै विज्ञप्तीमार्फत बचाउ गरेको छ। 

जग्गा अधिग्रहणका लागि सबैभन्दा पहिले जग्गा प्राप्ती ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्‍बाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। जग्गा प्राप्तीका लागि अहिलेसम्म पनि कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पुगेको छैन। ‘हामीलाई प्राधिकरणबाट हालसम्म सिफारिस आएको छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) किरण थापाले भने।

तर प्राधिकरणले बजेटमै नभएको विषयलाई अधिग्रहणको लागि उल्टो बाटो हिँडाउन खोजिएको प्राधिकरणका एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए। प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट अर्बौं रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणका लागि दिनै नमिल्ने ती पूर्वमहानिर्देशकले बताए। ‘सरकारले नै जग्गा अधिकग्रहणको पैसा तिर्ने हो, त्यसमा प्राधिकरणले भन्दा पहिले सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने। 

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष सुरू भएको पाँच महिनापछि बल्ल आइतबार बजेट पास गरेको थियो। आइतबार प्राधिकरणमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ४३ अर्ब ६० करोड ७७ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको हो। जसमा पर्यटनमन्त्री आलेले उडान नै नहुने विमानस्थलमा समेत बजेट खर्च गराउन लागेका हुन्।

आइतबार पाँच महिना ढिला गरेर पारित भएको बजेटमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लागि १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराएका छन्। सुदूरपश्चिमका कैलालीको गेटा, कञ्चनपुरको मझगाउँ, बैतडीको पाटन, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, अछामको साँफेबगर र कमलबजार, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा तथा डोटीको दिपायल विमानस्थलका लागि १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका हुन्। 

धनगढी विमानस्थलका लागि १ अर्ब, अछामको साँफेबगर र कमलबजार विमानस्थलका लागि ६ करोड, कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थलका लागि २ करोड ५१ लाख ३२ हजार, बैतडीको पाटन विमानस्थलका लागि १ करोड ५० लाख ४४ हजार, दार्चुलाको गोकुलेश्वर विमानस्थलका लागि २ करोड ६५ लाख ४८ हजार, बझाङ विमानस्थलका लागि १२ लाख ९९ हजार, बाजुरा विमानस्थलका लागि १८ लाख ७६ हजार छुट्याइएको छ। 

डडेल्धुरा विमानस्थल सम्भाव्यता अध्यनका लागि ५० लाख तथा डोटी विमानस्थलको २५० मिटर धावनमार्ग थप गर्न, टर्मिनल टावर निर्माण र जग्गा अधिग्रहणका लागि १८ करोड ६१ लाख ४७ हजार १०० विनियोजन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।