काठमाडौं- स्थानीय तहले धमाधम जलविद्युत आयोजनाहरूमा वार्षिक शुल्क निर्धारण गर्न थालेपछि विवाद भएको छ। सोलखुम्बु जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण भएका आयोजनामा शुल्क निर्धारण गरेको हो।

नगरपालिकाले उक्त नगरपालिकाभित्रका चार आयोजनालाई पत्र लेख्दै समयमै कर तिर्न ताकेतासमेत गरेको छ।

जलविद्युतमा संघीय सरकारबाहेकले कर लिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। नगरपालिकाले एक सय किलोवाटसम्मको आयोजनाको एक सय रुपैयाँ, एक सय किलोवाटदेखि एक मेगावटसम्मकालाई प्रतिकिलोवाट एक सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। उक्त रकम सामुदायिक जलविद्युत वार्षिक शुल्कका नाममा तोकिएको छ।

व्यावसायिक जलविद्युत उत्पादन वार्षिक शुल्क भनेर एक सय किलोवाटसम्मको प्रतिकिलोवाट २ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यस्तैगरी एक सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्म प्रतिकिलोवाट ३ सय रुपैयाँ र एक मेगावाटभन्दा माथि प्रतिमेगावाट ३० हजार र सोभन्दा माथि प्रतिमेगावाट थप ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।

त्यस्तै २६ देखि १५० मेगावाटसम्मकाे आयाेजनालाई प्रतिमेगावाट २ लाख ५० हजार शुल्क ताेकिएकाे छ। जसका लागि नगरपालिकाले सबै आयोजनालाई पत्र काटेर असार १५ भित्र शुल्क दाखिला गर्न आह्वान गरेको छ। 

यता आयोजनाहरूले भने  विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजिम नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभागवाट उत्पादन अनुमति प्राप्त गरी सोही ऐनका आधारमा आफ्ना काम अगाडि बढेको हुँदा कुनै पनि स्थानीय तहलाई थप शुल्क तिर्न नपर्ने भन्दै मन्त्रालय गुहारेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)ले पनि संघीय कानून एवं नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर, वार्षिक सेवा शुल्क, रोयल्टी एवं अन्य दस्तुतलगायत सबै बुझाएकाआयोजनालाई स्थानीय तहले फेरि शुल्क तोक्नुले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधा उत्पन्न गराएको बताएको छ।

केन्द्रबाटै स्थानीय निकायलाई समेत बाँडफाँट हुने रकमहरू यथा समयमा सम्बन्धित निकाय (विद्युत विकास विभाग) मा तिर्ने बुझाउने कार्य गरी नै रहेको अवस्थामा अचानक स्थानीय तहले शुल्क तोक्नु गलत भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्।

‘सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाद्वारा जुन पत्र काटिएको छ, यो फिर्ता हुनु पर्दछ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने। स्थानीय तहले नमिल्नेमा शुल्क माग गर्ने गरी जारी भएको पत्र गैरकानूनी भएको समेत उनको भनाइ छ।

यस्तो गतिविधिले नेपालको जलविद्युत लगायत समग्र लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने हुँदा यस्ता गैरकानूनी काम तत्काल रोक्न संघीय सरकार लाग्नुपर्ने प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ। 

नेपालको संविधानको धारा ५७ तथा उक्त संविधानको अनुसूचि ५, ६, ७, ८ एवं ९ मा स्पष्ट रुपमा तीन तहका सरकारहरूको आर्थिक, सामाजिक, कानूनी लगायतका सम्पूर्ण अधिकारको छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरेको अवस्था रहेको छ।  स्थानीय सरकारहरूले साना जलविद्युत बाहेकका जलविद्युतका हकमा कुनै कानून बनाउन सक्ने भन्ने उल्लेख नै नभएको अवस्था छ। 

नेपालको संविधानमा रहेको सवैधानिक व्यवस्थाको प्रत्यक्षविपरीत रहेको विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ अनुसार अनुमतिप्राप्त कम्पनीहरूले ऐनको दफा ११ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा जडित क्षमता तथा उत्पादन क्षमताबापत वार्षिक रुपमा छुट्टाछुट्टै रकम दाखिला गर्ने गरेकोसमेत अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।  

उक्त रकम नेपालको संविधान तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनबमोजिम समन्यायिक हिसाबले उपभोग गर्ने गरिएकोमा सबै स्थानीय तहले शुल्क लगाउन थाले भने जलविद्युतको लगानीमै असर पर्नेसमेत इप्पान अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ।