लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा यही असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको आठ वर्ष पुग्न लाग्दा प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धिलाई औँल्याइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको पहिलो आव २०७५/७६ मा पाँच खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आवको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सात खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ। यस अवधिमा प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ८०३ बाट बढेर ११२६ पुगेको बजेटमा विश्लेषण गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बहुआयामिक गरिबीको दर ३० प्रतिशत रहेको थियो। प्रस्तुत बजेटमा बहुआयामिक गरिबीको दर हाल १८ प्रतिशतमा झरेको, बेरोजगारीको दर ११ प्रतिशतबाट घटेर आठ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ।

यस्तै बाल मृत्युदर पाँच वर्षमुनिका प्रतिहजार ४५ रहेकामा हाल ३३ तथा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ३० रहेकामा हाल २१ मा सीमित भएको प्रदेशमा उपलब्धि मानिएको छ।

यस्तै प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धिका रूपमा माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) को कुल भर्नादर ७५ प्रतिशतबाट बढेर ८४ प्रतिशत र खुद भर्नादर ४० प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा प्रदेश ऐनबमोजिम लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भइ सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चार लाख २६ हजार छ सय १४ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृषि उत्पादन हुने गरेको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार प्रदेशमा कुल घरपरिवारमध्ये ६७ प्रतिशत मुख्य कृषक पुरुष ६४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेका छन् भने महिला ३५ दशमलव पाँच प्रतिशत छन्। हाल नेपालमा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ५४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकामा लुम्बिनी प्रदेशमा ५६ दशमलव सात प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको पाइएको छ। बाह्रै महिना सिञ्चित हुने भूमि २४ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशत पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेश माछामासु र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई अन्य प्रदेशमा समेत आपूर्ति भइरहेको छ।

यस प्रदेशमा २०७५ सालमा सडकको लम्बाइ ११ हजार दुई सय ३३ किमी रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा १५ हजार ७६ पुगेको छ। ३० मिनेटको दूरीमा पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसङ्ख्या ५० प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत पुगेको छ भने एक सय नौमध्ये एक सय आठ पालिकामा बाह्रै महिना पहुँचयोग्य सडक निर्माण भएको छ।

विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ८१ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुगेको छ भने इन्टरनेटमा पहुँच भएको घरपरिवार ४९ प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्ला छ आर्थिक वर्षहरूको बजेट विनियोजन हेर्दा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको बजेट औसतमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ भने पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा बजेट विनियोजन र खर्चमा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ।

योजनाबद्ध विकासका माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा सुधार हुँदै गइरहेको छ भने महिला सहभागिता र सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, मानव संसाधन विकासलगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको छ। त्यसैगरी केही दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूमा उपलब्धि हासिल भएका छन्।

आव २०८१/८२ मा संघीयताको सुदृढीकरणसँगै योजनाबद्ध विकासलाई अझै सान्दर्भिक बनाउन अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश र स्थानीय योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, अन्तरसरकार सूचना एवं सञ्जालको निर्माण गर्ने, प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गरी योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथ्यांक बैंक स्थापना गरी अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तरसरकार र अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइनेछ।

प्रदेश सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा विगतका वर्षमा सरकारले ल्याएका बजेट, तिनका कार्यान्वयनबाट प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्य सूचकहरूमा उपलब्धिपूर्ण रहेको प्रस्तुत बजेटमा विश्लेषण गरिएको छ। यसबाट प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उपलब्धिपूर्ण रहेको, संघीयता कार्यान्वयन र यसको स्थायित्वका आधार तयार भएको उल्लेख गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा रहेर पत्रकारिताका माध्यमबाट विशेषगरी सामाजिक तथा लैंगिक मुद्दामा पैरवी गर्दै आएकी पत्रकार अमृता अनमोल बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएका अधिकांश सूचकले प्रदेशको अवस्थालाई झल्काएको बताउँछन्। उनले यिनै सूचकका आधारमा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाँदा प्रदेशमा सकारात्मक परिणाम आउने बताउँछन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अर्थविज्ञ सुरेश गौतमले राष्ट्रिय तथ्यांकका आधारमा प्रदेशका अधिकांश सूचकांक सकारात्मक नै देखिएको बताउँछन्। सरकारले आगामी आव २०८१/८२ का लागि असार १ गते प्रदेशसभामा कुल ३८ अर्ब ९७ रूपैयाँ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार रूपैयाँ अर्थात् २८ दशमलव ८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात् ६३ दशमलव ०९ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार रूपैयाँ अर्थात् आठ दशमलव ०६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। रासस