काठमाडौं- भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ।
बुधबार डीपीआरको मस्यौदा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई बुझाइएको हो।
आयोजनाले गत वर्ष कात्तिकमा अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको थियो। एनएचपीसीलाई दुई वर्षभित्र अध्ययन गर्न समय दिइएको भएपनि डेढ वर्षभित्रै डीपीआरको मस्यौदा तयार पारेको हो। योसँगै भारतीय कम्पनीले अब ७५० मेगावाट क्षमताको परियोजना निर्माणलाई अगाडि बढाउने छ।
२०७९ भदौ २ मा बोर्ड र एनएचपीसीबीच ४५ दिनभित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने गरी सम्झौता भएको थियो। एनएचपीसीले गत २०७९ असोज ११ गते अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो। गतवर्ष कात्तिकमा अध्ययन अनुमतीपत्र दिइएको थियो। दुई वर्षभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने र निर्माण प्रक्रियामा जाने सम्झौता छ। जसका लागि लगानीको सुनिश्चितासमेत कम्पनीले पेश गर्नुपर्ने छ।
सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी पश्चिम सेती परियोजना अगाडि बढाएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष प्राथमिकता दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना ‘पश्चिम सेती परियोजना’ निर्माण अगाडि बढाउन तदारुकता देखाएसँगै लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगले चासो दिएका थिए।
आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। २४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो तर १७ वर्षमा १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो।
