काठमाडौ- वाइडबडी ३३० जहाजको सी-चेकको लागि कम्पनी छनोट प्रक्रियामा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति सहभागी नहुने भएको छ।

निगम कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा इटालियन कम्पनीलाई वाइडबडी जहाजको सी-चेकको जिम्मा दिनेगरी तयारी गरिएको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। अधिकारीले प्रस्ताव पेस गरेसँगै केही सञ्चालकले आक्रोश पोखेका थिए।

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले प्रस्ताव पेस गरेसँगै एक सञ्चालकले पहिले नै कम्पनी छनोट हुनुपर्नेमा अहिले हतार-हतारमा कम्पनी छनोट गरी आर्थिक लाभ लिने काम भएको विषयबारे सञ्चार माध्यममा खबरहरू आइरहेको भन्दै प्रश्न राखेका थिए। 

कम्पनी छनोटको प्रक्रिया सुरु नहुँदै इटालियन कम्पनीलाई दिने तयारी भएको विषय बाहिर आएको र अहिले सोहीअनुसार प्रस्ताव आएको कारण सञ्चालक समितिले यसमा जिम्मेवारी लिन नसक्ने सञ्चालकहरूले बताएका थिए।

'२०२३ को सेप्टेम्बरमै कप्पनी छनोट सुरु गर्न सम्बन्धित विभागले जानकारी दिए पनि सेटिङमा पहिले नै कम्पनी तयार पारेर सूचना जारी गरी कम्पनी छनोट भएको प्रकरणमा सञ्चालक समिति जिम्मेवार हुँदैन', एक सञ्चालकले भने, 'अध्यक्ष अधिकारीले आर्थिक लाभ लिएको विषयमा सबैलाई जोड्ने नीति लिएका छन्। जसले निगमकै कर्मचारीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको छ।'

अधिकारीले आफूनिकट कर्मचारी डोलेश्वर कोइरालाको संयोकत्वमा सी-चेकका लागि कम्पनी छनोट मूल्यांकन कमिटी गठन गरेका थिए।

सी-चेकका लागि चिनियाँ र इटालियन कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रस्तावसँग हाल्नु पर्ने डकुमेन्ट नै नहालेको इटालियन एटिटेक एसपीएसँग बोलपत्र खोलेपछि सुटुक्क पुरानै मिति राखेर सी-चेक गर्ने प्राविधिकको तालिम प्रमाणपत्र मागिएको थियो। सेटिङमा कम्पनी छनोट हुन लागेको भन्दै अहिले सञ्चालक समितिले जिम्मेवारी नलिएको हो।

नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी जहाजको सी-चेक गर्नु पर्ने समय आइसकेको छ। नाइनएन एएलवाई जुन २५ बाट नियमित उडानमा रहन पाउँदैन भने अर्को वाइडबडी एएलजेट जुलाई २४ बाट उडानमा रहने छैन।

दुबै जहाजको नियमित रुपमा दुई/दुई वर्षमा हुनुपर्ने सी-चेकका लागि कम्पनी छनोट हतार-हतारमा भइरहेको छ। निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले कमिसन लिएर कम्पनी छनोटको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका थिए। जुन काम ६ महिनाअघि नै सकिनुपर्ने थियो। तर सञ्चालक समितिले जिम्मेवारी नलिएपछि अधिकारीले थप अरु कर्मचारीसमेत प्रक्रियामा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन्।

जहाज यो समयमा सी-चेकका लागि जाने छ भन्ने विषय दुई वर्षअगाडि नै निश्चित भएको हो। निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले अन्तिम समयमा कम्पनी छनोट गर्दा कमिसन बढी आउने भन्दै १८ महिनासम्म कुनै काम सुरु गरेनन्।

निगमले जहाज सी-चेकका लागि भन्दै कम्पनी छनोट प्रक्रिया २०२४ को फेब्रुअरी १४ बाट सुरु गरेको थियो। सुरुमा ४५ दिनको समय दिएर कम्पनी छनोटका लागि प्रस्ताव माग गरिएको थियो। उक्त समयमा एउटामात्रै कम्पनीको आवेदन आएपछि पुन: मार्च ३० मा १५ दिनको समय थप गरिएको थियो।

थप भएको समयमा समेत गरी दुईवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। टेन्डरमा सहभागी कम्पनी एटिटेक एसपीएको आग्रहमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरियो। फेरि जेठ ४ गते तेस्रोपटक १५ दिनको समय दिएर प्रकाशित गरेको टेन्डरमा अन्तिम समयमा आएर ७ दिनको समय थप गरियो। जहाज सी-चेकमा पठाउनु पर्ने समय नजिकिएको भन्दै अधिकारीले मूल्यांकनमै जालझेल गरेको स्रोतको दाबी छ। 

जहाजको सी-चेकजस्तो संवेदनशील कामका लागि कम्पनी छनोटको मूल्यांकन एक सातामै सक्न लगाएको फेला परेको छ। जुन सम्भव नै छैन। इन्जिनियरिङ विभागका एक कर्मचारीका अनुसार अधिकारीले सबै डकुमेन्ट इटालियन कम्पनीलाई नै तयार पार्न लगाएका थिए।

प्रक्रियामात्रै पूरा गर्न कमिटी गठनको नाटक मञ्चन गरिएको थियो। सम्बन्धित विषयमा जनाकारी नै नभएका डोलेश्वर कोइरालाको संयोजकत्वमा मूल्यांकन कमिटी बनाइएको थियो। डोलेश्वर ग्राउन्ड सपोर्ट विभागबारे जानकार व्यक्ति हुन्। तर उनलाई जहाजको सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा सेटिङ मिलाउनकै लागि ल्याइएको छ। 

कमिटी सदस्यहरूले कतिपय विषयमा अब्जेक्सन जनाएपनि कोइरालाले भने अधिकारीले भनेअनुसार इटालियन कम्पनीलाई नै जहाजको सी-चेकको जिम्मा दिन मिल्नेगरी प्लट तयार पारेर बोर्डमा लैजाने प्रस्ताव तयार पारेका छन्। टेन्डरमा सहभागी चिनियाँ कम्पनीलाई मूल्यांकनकै चरणमा काम गर्न असक्षम कम्पनीको रुपमा दर्ज गरिएको छ। 

ग्रान्ड चाइना एभिएसनले सी-चेकका लागि उपलब्ध भएको २० दिनमा जहाज मर्मत गरेर दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर ३० दिनमा जहाज दिने प्रतिबद्धता गरेको इटालियन कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रस्तावसँगै राख्नु पर्ने डकुमेन्ट पनि बोलपत्र खोलेपछि र मूल्यांकनको चरणमा मात्र इटालियन कम्पनीसँग पुरानै मिति राखेर माग्ने काम भएको छ। 

चिनियाँ कम्पनीले २० दिनमा जहाज दिनेगरी ७ लाख ९९ हजार डलर हाराहारी प्रस्ताव गरेको थियो भने इटालियन कम्पनीले ७ लाख ४० हजार डलरमा ३० दिनमा जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो। काम गर्ने रकममा इटालियनभन्दा चिनियाँ रकम केही बढी भएपनि निगमका लागि चिनियाँ कम्पनी छनोट गर्दा ठूलो फाइदा हुन्छ। 

यसमा कसरी फाइदा हुन्छ हिसाबमा हेरौँ

जहाज सी-चेकका लागि इटालियन कम्पनीले ३० दिनको समयमा मागेको छ भने चिनियाँ कम्पनीले २० दिनको समय मागेको छ। चिनियाँ कम्पनीले १० दिन कम समयमै जहाज दिने प्रतिबद्धता गरेको छ।

१० दिनअगावै जहाज पाउँदा निगमको आम्दानीमा १५ करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। निगमको एउटा वाइडबडीको दैनिक आम्दानी सरदर १ करोड ५० लाख हो। यही हिसाबमा १० दिनअगाडि नै जहाज पाउँदा १५ करोड फाइदा हुन्छ। यसैगरी अर्को पाटो निमगको जहाज इटालीसम्मको उडानमा लाग्ने खर्च र चीनसम्म जाँदा लाग्ने खर्चमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बचत हुन्छ।

इटालीसम्म जहाज लैजान २० घण्टा लाग्छ। तर चीनका लागि ५ घण्टा भए पुग्छ। यसबाट निगमलाई इन्धन तथा कर्मचारीमा हुने खर्चमा पनि बचत हुने छ। तर निगमले मर्मतमा ८० लाख रुपैयाँ कम गर्ने भनेर सेटिङमा कबुल गर्ने इटालियन कम्पनीलाई सी-चेकको जिम्मा दिने प्लट तयार पारेको हो।