कर्णाली- कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्न आयोजना बैंक बनाउने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट सन्दर्भमा आज आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा मन्त्री महेन्द्र केसीले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोजना बैंकको आवश्यकता महसुस गरिएको बताए। उनले भने, 'आगामी आवमा कात्तिक मसान्तभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका आयोजनाको रकम रोक्का गरिने छ। अबन्डा रकम राखिएको छैन। नयाँ संरचना स्थापना गरिने छैनन्।'
कुनै पनि योजनामा विनियोजित बजेटको चार गुणासम्म बढीमा तीन वर्षका लागि स्रोत सुनिश्चिताको सहमति दिन सकिने र स्रोत सहमति दिएको ६ महिनाभित्र ठेक्का नलागेमा उक्त सहमति स्वतः खारेज भएको मानिने मन्त्री केसीले बताए।
सशर्त अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिने र व्यक्तिगत जग्गामा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुदान नदिइने सरकारको नीति रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
उनले संघीयय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम घटेका कारण कर्णाली सरकारको बजेटको आकार पनि घटेर आएको बताए। मन्त्री केसीका अनुसार संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख रूपैयाँ र वित्तीय समानीकरणबाट अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रूपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख रूपैयाँ परिचालन गरिनेछ।
संघीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २८ करोड ५० लाख रूपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख रूपैयाँ परिचालन गरिनेछ। संघीय सरबारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ३३ लाख ५० हजार रूपैयाँ स्रोत परिचालन हुनेछ। आगामी आवमा १० करोड रूपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको चौमासिक मूल्यांकन गरिने व्यवस्था गरिएको पनि उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले स्थानीय उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन र युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिइएको बताए। चालु खर्च २२ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिएको बजेटमा पुँजीगत खर्च तीन प्रतिशत बढेको उनले जानकारी दिए। प्रदेशप्रति आमनागरिकको भरोशा जगाउन प्रणालीको सुधार, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र हरेक कार्यक्रममा पारदर्शिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। रासस
