काठमाडौं- सरकारी ढुकुटीमा पैसा जाम हुँदा विकास निर्माणको काम ठप्पप्राय हुन पुगेको छ। बैंकहरूले तरलता अभाव भएको भन्दै पैसा नदिँदा निर्माणको काम रोकिने अवस्था आएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्। 

सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएर जाम भएको र बैंकहरूले तरलता अभाव भएको भन्दै पैसा नदिँदा ९९ प्रतिशत निर्माण आयोजनाहरू प्रभावित भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। 

‘तरलता अभावका साथै निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का रकमको २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्कीको विरोध भइ कटौती हुँदासमेत निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘२०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्याललले निर्देशिका बाट १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की कायम गरेकाले पनि विगत दुई वर्षदेखि निर्माण उद्योगले गति लिन नसकेको छैन। यसमा कोभिड पनि कारक भनेर आयो।’

सार्वजनिक खरिद ऐनमा भने २० प्रतिशत मोमिलाइजेसन पेस्की दिइने व्यवस्था छ।

दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण काम नहुने तर अन्य खर्च (ओभरहेड कस्ट) भइरहेकाले पनि निर्माण क्षेत्र थप प्रभावित हुन पुगेको उनको भनाइ छ। ‘मोबिलाइजेसन पेस्किमा अनावश्यक नियन्त्रण हुनु, धरौटी रकम राज्य कोषमा थन्किनु र खर्च भएअनुसार त्यसबाट उत्पादन गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरूले चरम आर्थिक अभाव झेलिरहनु परेको छ,’ सिंहले भने, ‘अनि सरकारले यति प्रतिशत पुँजीजत खर्च पुर्‍याउँछु भनेर मात्र कसरी सम्भव होला र?’ 

विगतमा बैंकहरूले क्रेडिट लाइन दिएर पैसा दिन्थे तर अहिले बैंकले पैसा छैन भनेर दिइरहेका छैनन्। सबै कुराबाट निर्माण व्यवसायीहरूले समस्या झेलिरहेको उनले बताए।  

सरकारले २०७८ भदौ २३ मा चैत मसान्तसम्म सबै आयोजनाको एकमुष्ठमा म्याद थप भएको थियो। ‘विभिन्न आयाजनाको नाममा नगद कटाएर राखेको हुन्छ, त्यो पैसा व्यवसायीलाई दिनु पर्‍यो भनेर हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भनिसकेका छौँ', उनले भने, ‘कुरा गर्दा सबै सकारात्मक छन् तर पैसा आउँदैन। सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ त्यो रिलिज नहुँदा काम प्रभावित छ।’ 

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशत पेस्की दिने हो भने बजारमा पैसा अभाव भएर काम नहुने अवस्था आउने थिएन। सरकारले विभिन्न आयोजनामा ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको सिंहको भनाइ छ।

संघीय सरकारले आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरेर आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्यो। त्यहीअनुसार पैसा र आयोजना हस्तान्तरण गयो। प्रदेश र स्थानीय तहले पैसा लिए तर उनीहरूले नयाँ आयोजनाको टेन्डर गर्दा जटिलता बढेको उनको दाबी छ।  

गत वर्षको बजेटले ती आयोजनाहरू संघीय सरकार मातहत नै आयो। संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि पैसा खर्च हुन सकेन। १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँका यस्ता आयोजाहरू छन्।  

अहिले निर्माण उद्योगलाई सामान सप्लाई गर्ने सम्पूर्ण उद्योग नै चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका छन्। सरकारले निर्माण व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गरे मात्रै पनि बजारमा तरलता सहज हुने उनको भनाइ छ। सरकारले माग सम्बोधन गर्दा विकास निर्माणको काम पनि गति लिने सिंहले बताए।